काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्य आफ्नो गठबन्धनको पक्षमा रहेको भन्दै नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न विपक्षी दलले माग गरिरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयले भने त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसक्ने दाबी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले माग गरेको जवाफ लिखित रुपमा आज पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु’ भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने दाबी गरेको हो ।
‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागी परमादेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त संख्या तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको बहुमत हो ।
सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि आजै सर्वोच्चमा जवाफ पेश भएको छ ।
राष्ट्रपतिले पठाएको जवाफमा देउवाको नेतृत्वमा दायर भएको उक्त रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तब्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दाबी गरेको छ । ‘संविधानको धारा–७६ को उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,’ जवाफमा भनिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकोले दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने गरी निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।
