कानेपोखरी । धिमाल सामुदायहरूको ऐतिहासिक महत्व बोकेको ग्रामथान कानेपोखरी गाउँपालिकाले भत्काउन लागेको विषयमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कानेपोखरी गाउँ समन्वय परिषदले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७ मा अवस्थित धिमाल सामुदायको पूजा गर्ने ‘ग्रामथान’ गाउँपालिका र वडा कार्यालयले भत्काउन लागेको भन्दै यसअघि धिमाल जातीय विकास केन्द्रले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो ।
जनजाति महासंघका कानेपोखरी समन्वय परिषद कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोजविर माझी र सचिव केदार चाम्लिङद्वारा एक ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गर्दै ग्रामथान भत्काउने कार्य स्थानीय स्वायत्त शासन तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विपरीत भएको जनाइएको छ ।
‘संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सो क्षेत्रको विकासका लागि रु.५० लाख बजेट प्राप्त हुनु सकारात्मक भएपनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति बिना योजना संचालन गर्न खोज्नु दुःखद पक्ष हो,’ उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिकार क्षेत्र, २२ नं. अन्तर्गत हेर्ने हो भने भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।’
यस्तै ऐतिहासिक स्थलमा सरोकारवालाको मन्जुरी र सहमति बिना योजना संचालन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ विपरीत कार्य पनि भएको जनजाति महासंघले ठहर गरेको छ ।
गाउँपालिका र ७ नं. वडा कार्यालयले धिमाल सामुदायको ग्रामथान भत्काएर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि संरचना बनाउन लागेको हो । धिमाल जातिहरुको धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिकता जोडिएको स्थललाई हानी नोक्सानी पार्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकारले गरेको योजनाप्रति पनि जनजाति महासंघ कानेपोखरीले खेद व्यक्त गरेको छ । उक्त कदमलाई सच्याउँदै सम्बन्धीत पक्षसँगको मन्जुरी र सहमतिबाट निकास निकाल्न पनि गाउँपालिकासमक्ष आव्हान गरिएको छ ।
