विराटनगर । प्रदेश १ सरकारद्वारा निर्माण गरिएको कोरोना जनसुरक्षा कोष सञ्चालक समितिले प्रदेश भरीका विभिन्न अस्पाताल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि ४ करोड ७५ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगरलाई कोशी अस्पताल, कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलगायत अस्पतालहरुको लागि आवश्यक पर्ने सेनिटाइजर, मास्क, पिपिई सेट, एन्टिजेन किट, आकस्मिक औषधि लगायतका कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसँग सम्बन्धीत सामाग्री खरिदका लागि ५० लाख दिने निर्णय गरेको हो । यस्तै कोभिड–१९ उपचार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि मेची अस्पताल भद्रपुर झापालाई २५ लाख, जिल्ला अस्पताल इनरुवा सुनसरी, जिल्ल अस्पताल धनकुटा र उदयपुर कोभिड–१९ अस्पताल (आइसोलेसन सेन्टर), बेल्टाललाई २०÷२० लाख रुपैयाँ दिने समितिले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, मदन भण्डारी अस्पता तथा ट्रमा सेन्टरलाई १० लाख रुपैयाँको दरले र जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङलाई १५ लाख रुपैयाँ आइसोलेसन स्थापना, संचालन तथा उपचार सेवा सम्बन्धी खर्च गर्न रकम दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यस्तै समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई स्थायी प्रकृतिको हेल्प डेस्क, स्क्रनिङ पोइन्ट तयार गर्न २३ लाख, हेल्प डेस्क, स्क्रनिङ पोइन्ट संचालन गर्दा १५ दिनको लाग्ने चालू खर्च १२ लाख २ हजार ५ सय र १ हजार जना क्षमताको १५ दिनको लागि होल्डिङ सेन्टर बनाउन लाग्ने लागत ५७ लाख २४ हजार निकासा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
होल्डिङ सेन्टर सुचारु गर्न र १ महिनामा १ हजार जना बिरामीको व्यवस्थापनको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई १५ लाख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका लागि एम्बुलेन्स, शवबहान चालकको भत्ता, शव व्यवस्थापन खर्च, पशुपति नगर सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन, होल्डिङ एरिया संचालन तथा आकस्मिक सेवा संचालनका लागि १५ लाख, होल्डिङ सेन्टर सुचारु गर्न र १ महिनामा ५० जना बिरामीको व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई २० लाख रुपैयाँ, ओखलढुंगा हर्कपुरमा होल्डिङ सेन्टर संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न १५ लाख रुपैयाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, पाँचथर र ताप्लेजुङका लागि ५ लाख रुपैयाँका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
