प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको आज डेढ महिना पुरा भयो । अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता हुनुभन्दा एक दिनअगाडि नै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो राजनीतिक स्टेप चालिसक्नु भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्तको चिठ्ठी पठाएर । आफू संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्दैछु भन्ने थाहा पाएपछि सामान्यतः कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरुले राजिनामा दिने वा त्यसपछि सहज निकास दिने गर्दछन् । लोकतन्त्रको वकालत गर्ने जो कोहीले पनि अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु नै उत्तम मानिन्छ । तर, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले आफू असुरक्षित भएको सन्देश आफ्ना समर्थकलाई कहिल्यै दिनुभएन । त्यसैको परिणाम थियो, ‘आक्रमण अगाडिको प्रत्याक्रमण ।’
३७ जना नेकपाकै सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पेश गरेपछि मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया आयो ‘सानदार ढंगले अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुनेछ ।’ सबैलाई लागेको थियो मुख्यमन्त्रीले त्यसका लागि ग्राउण्ड बनाउँछन् । तर, मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ५ जना सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिने त बनाउनु भयो तर, अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने अवस्था देखिएन । सारमा हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रदेशको राजनीतिमा चालिएको कदम र संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम उस्ता उस्तै प्रकृतिका छन् । यसलाई लोकतन्त्र र संसदीय राजनीतिको खेलको रुपमा कतिपयले अथ्र्याउन सक्छन् । तर, यो खेल अलिक अरुचिकर र असुहाउँदो छ । यसलाई अल्पमतको ‘अ’सुरक्षित राजनीतिको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
श्रृंखलाबद्ध असफल कदमले मुख्यमन्त्री राईलाई समस्या पर्दै गएको छ । उहाँले चाल्नु भएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने कदम फेल भयो । निलम्वन गरिएका भनिएका १६ जना सांसदलाई प्रवेश गर्न नदिने रणनीति फेल भयो । किनकी निलम्वित सांसदलाई सभामुखले प्रवेश दिइसक्नु भएको छ । संसदीय दलमै बहुमत पुर्याएर अर्को पक्षलाई साइजमा ल्याउने विभिन्न कदम फेल भयो । कांग्रेसलाई फकाएर सरकारमा ल्याउने रणनीति पनि फेल भयो । अब उहाँको एउटा कदम देखियो, ‘सभामुखसँग सेटिङ’ गरेर संसद बन्धक बनाउने या संसद बैठक पछि धकेल्ने । यो कदममा मुख्यमन्त्री एक पटक सफल देखिएको भएपनि फागुन ९ गते पछि के गर्ने ? वा अल्पमतको ‘अ’सुरक्षित राजनीति कहिलेसम्म गर्ने ? प्रश्न मुख्यमन्त्री सामू छ ।
यही सन्दर्भमा गायीका अरुणा लामाको एउटा गीत सान्दर्भिक देखिन्छ । पोहोर साल खुशी फाट्दा, जतन गरी मनले टालेँ, त्यही साल माया फाट्यो, त्यसलाई पनि मनले टालेँ, यसपालि त मनै फाट्यो, केले सिउने, केले टाल्ने हो…। यस पटक पनि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसँगको ‘सेटिङ’ गरेर सदनलाई फागुन ९ सम्म त धकेलियो । यस्ता कतिवटा बैठक पर धकेल्ने गरी, के के उपाया मुख्यमन्त्रीसँग होला र यस्तो कमजोर धरातलको राजनीति कति दिन टिक्ला हाम्रो लोकतन्त्रमा त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
