विराटनगर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र विवाद बढेर उक्त दलभित्र दलका नेता हटाउने तथा सांसद निलम्बन गर्ने आदि घटनाक्रम देखिएपछि त्यसले प्रदेशसभामा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा नेपाली काग्रेंस प्रदेश १ संसदीय दलले सोमबार कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
नेकपा भित्रको विवादले संसदीय क्रियाकलापमा असर पर्ने देखिएकाले नेपाली कांग्रेसले छलफल सुरु गरेको हो । संसदीय क्रियाकलापमा खलल नपुग्ने गरि प्रतिपक्ष अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल सुरु गरेएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताउनुभयो । नेकपा भित्रको विवाद र दुवै समूहका नेताहरुले एकले अर्कालाई गरेको निलम्बनले दलको नेता कोे हो भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको कार्कीले बताउनभुयो । उहाँले कानूनतः त्यसको स्पष्टताका लागि आफुहरुले परामर्श सुरु गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा बैठक सुरु भएपछि आधिकारिक रुपमा नेकपा दलको नेता को हुने र कसले दलको नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादले प्रदेशसभा बैठक समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले कानूनी परामर्श गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेजस्तै प्रदेशसभा पनि विघटन हुने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त रहेकोले कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा लछफल चलाइएको बताउँदै प्रमुख सचेतक कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘संघीय संसद विघटन भएपछि तल पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आम मानिसमा पनि आशंका रहेको छ । हामीले कानूनी र संवैधानिक प्रावधानको विषयमा कानून व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरका हौं ।’
कार्कीका अनुसार कानून व्यवसायीले संविधानमा विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको बताएका थिए । संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३, ४, ५ र ६ मा प्रदेश सभा विघटन हुने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधिनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भए राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा ६ महिनासम्म विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कानून व्यवसायीहरुले अहिले तत्काल त्यस्तो कुनै अवस्था नभएको र संसदमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न संवैधानिक मार्ग नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
उनीहरुले सत्तारुढ दलभित्र बढेको विवाद सदन सञ्चालनसँगै समाधान हुने भन्दै दलभित्रको विवाद दलको विधान अनुसार समाधान हुने अन्यथा कानूनले त्यसको निरुपण गर्ने पनि सुझाएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएसंगै नेकपामा देखिएको नेतृत्वको विभाजनसंगै एकले अर्को समूहलाई कार्वाही गर्ने क्रम चलेको छ । प्रदेश १ मा माघ ७ गतेको लागि प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गरिएको छ । नेकपाले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री दुवैका लागि संसदको विश्वास नभएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । छलफलमा विराटनगरका कानून व्यवसायी भरत थापा, पुरुषोत्तम नेपाल र रुपेश कोइराला सहभागी हुनुभएको थियो ।
