विराटनगर । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि तोकिएको मंसिर १५ गतेको समय सीमाभित्र मोरङका दुई निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले मात्र आफ्ना योजनाहरु जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गरेका छन् ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर १ का सांसद घनश्याम खतिवडा र क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद लालबाबु पण्डितले मात्र जिल्ला समन्वय समितिमा पूर्ण योजना पेश गर्नुभएको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले केही प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्दै योजना पेश गरेका छैनन् । अप्रशोधित योजनाहरुको प्रारम्भिक सूचि भने जिससमा बुझाएका छन् ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु छनौट गर्दा विगतमा १० वटा मात्र योजनामा बजेट छुट्याउन पाइने व्यवस्था थियो । न्यूनतम २ वटा योजनामा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र १० भन्दा बढी योजनामा बजेट विनियोजन गर्न नपाइने प्रावधान कार्यविधिबाट हटेपछि स–साना योजनामा बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो ।
पछिल्लो कार्यविधि अनुसार बढीमा ३० वटा योजना छनौट गर्न पाइन्छ भने एउटा योजनामा न्युनतम् १० लाख बजेट हुनुपर्छ । यसले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ठूला र प्रभावकारी योजना सञ्चालन नहुने समस्या देखिएको छ । स–साना योजनामा बजेट खर्च हुँदा भौतिक उपलब्धि न्यून भएको गुनासो आएपछि बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न यस अघि सरकारले थोरै योजनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्नसक्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो ।
यस पटक जिल्ला समन्वय समिति मोरङमा पेश भएको योजनाहरुको विवरणले पनि यस कार्यक्रममा थोरै बजेटका मात्र योजनाहरु पेश भएको देखिन्छ । मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पंडितले २९ वटा योजना पेश गर्नुभएको छ । सांसद पंडितले ६ वटा योजनामा २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । भने केही योजनामा १५ लाख र बाँकीमा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।
अन्य निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि न्यूनतम २८ देखि ३० वटा योजनाहरु नै पेश भएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङका अधिकृत विनोदकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिले खुकुलो व्यवस्था गरेपछि सोही अनुसार सांसदहरुले योजना ल्याएका हुन् ।
विगतमा दुई वटा ठूला योजनामा ५० का दरले बजेट विनियोजन हुँदा उपलब्धि देखिनेगरी काम हुन्थ्यो । पछिल्लो व्यवस्थाले साना योजनाहरुमा बढी लगानी हुने अवस्था भएको भण्डारीले बताउनुभयो ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत गतवर्षको जस्तै यस पटक पनि पूर्वाधार बाहेक सांसदहरुलाई अन्य शिर्षकमा बजेट खर्च गर्न भने अंकुश लगाइएको छ । विगतमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि गत वर्षदेखि त्यसलाई हटाइएको छ ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सबै प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदहरुका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम जिल्ला समन्वय समितिमा निकासा भई खर्च हुनेछ । सांसदले उक्त रकमको ०.५ प्रतिशत अर्थात दुई लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च वापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
