विराटनगर । कानून व्यावसायीहरुको सेवाशुल्क तोकिनुपर्ने र पैसा तिरेको रसिद दिने व्यावस्था लागू गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
अदालतलाई विकृति र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सर्बोच्च अदालतले गठन गरेको समितिलाई सुझाव दिँदै विराटनगरमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।
कानून व्यावसायीहरुले लिने शुल्कको दर नतोकिँदा र बुझाएको रकमको रसिद दिने चलन नहुँदा न्याय सेवा पारदर्शी हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । हालसम्म कुनैपनि कानून व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीसँग लिएको शुल्कको रसिद दिने गरेका छैनन् । साथै कुन तहको कानून व्यवसायीले कुन कुन सेवामा कति कति शुल्क लिने भन्नेपनि निर्धारण गरिएको छैन ।
शुल्क निर्धारण नहुँदा कानूनी सेवामा मनलाग्दी रहेकोले सर्वसाधारण ठगिने गरेका छन् । मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरमा समितिका संयोजक एवं सर्वोच्चका न्यायधिश हरिकृष्ण कार्की र सदस्यहरु न्यायपरिषद सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरौला, वार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई सुझाव दिँदै नागरिक प्रतिनिधिहरुले सबै न्यायधिशहरुको पनि सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अदालतको विश्वसनीयता बढाउन र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पहिले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुबाटै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव नागरिक समाजका अगुवाहरुको थियो । नागरिक अगुवाहरुको भनाइ अनुसार शुल्कको दर नतोकिँदा र रसिद दिने व्यावस्था नहुँदा कानून व्यवसायीहरुले करसमेत छलिरहेका छन् ।
उच्च अदालत विराटगरमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी नागरिक अगुवाहरुले कानून व्यवसायीहरुले नै विचौलियाको काम गर्ने गरेको गुनासो पनि गरेका थिए । विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख ईन्दिरा कार्कीले विचौलियाहरुले अदालतको मात्र नभएर स्थानीय पालिकाहरुको न्यायिक समितिसमेत बद्नाम हुन थालेकोले बिचौलियाहरु पत्ता लगाएर कार्वाही गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रा.डा. भेषप्रसाद धमलाले अदालतसँग जोडिएका प्रहरी, कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, कर्मचारी र न्यायाधीश सबैका लागि बाध्यकारी आचारसंहिता निर्माण गरेर गलत गर्नेलाई अनुसन्धान गरेर दण्डित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकारर्की विष्णु पन्तले अदालतले फैसला गरे अनुसार पीडितहरुले क्षतिपुर्ति पाउन नसक्दा अदालतको जनआस्थामा विश्वास बढन नसकेकोले फैसला कार्यान्वयन गराउँदा क्षतिपुर्ति दिलाउनेबारे पनि चासो दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राकेश सुरानाले धेरै पटक पेशी हटाउने प्रचलनले न्याय धेरै महंगो हुदै गएकोले सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधानसभा सदस्य पवन सारडाले आफन्तहरुको राजस्व सम्बन्धि मुद्दा वर्षौ वित्दा पनि किनारा नलागेकोले चाँडो न्याय दिन प्रभावकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष विक्रम लुँईटेलले अदालतमा हुने बकपत्र पणाली परम्परागत रहेकोले सुधार गरिनुपर्ने र अदालती रिर्पोटिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । अग्रज पत्रकार यज्ञ शर्माले आमसञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुलाई पनि अदालतले प्रमाणका आधारमा छानविन र अनुसन्धानको बिषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीबारे पनि अदालतले चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
