नेपालको राजनीतिमा विराटनगरको योगदान र वर्तमान

 प्रा.कृष्ण पोखरेल

नेपालको राजनीतिमा विराटनगरको प्रभावबारे कुरा गर्दा कुनैबेला भन्ने गरिन्थ्यो– ‘जे कुरा विराटनगरले आज सोच्दछ, त्यो बाँकी नेपालले भोलि मात्र सोच्दछ’ । यही एउटा कथन मात्र पनि विगतमा नेपालको राजनीतिमा विराटनगरको हैसियत, प्रभाव र योगदान उजागर गर्न काफी छ । यसो भन्नु र हुनुको प्रमुख कारण नै के थियो भने परिवर्तनको विभिन्न मोडमा र राज्यका कार्यसम्पादनका विभिन्न चरणमा नीतिगत हस्तक्षेप (policy–intervention) र नीतिगत प्रस्थान (Policy-departure) मा विराटनगरबाट उठेको राजनीतिक नेतृत्वले खेलेको भूमिका नै थियो । यो संक्षीप्त आलेखमा नेपालको राजनीतिमा विराटनगरको योगदानबारे चर्चा गरिनेछ । र यसो गर्दा यो ठाउँबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाएका नेताहरुको भूमिकालाई आधार बनाइनेछ । साथै, त्यसो गर्दा यसको इतिहास, वर्तमान अवस्था र भावी संकेतबारे उल्लेख गरिनेछ ।

१. परिवर्तनको नेतृत्वः

जहानिया राणा शासनका विरुद्ध राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न चरणका आन्दोलन भए । ती आन्दोलनमा होमिएकामध्ये चार जना युवकहरुले शहादत नै प्राप्त गरे भने कैयौं युवाहरु जेलको कालकोठरीमा थुनिए । राजधानी बाहिरको प्रमुख आन्दोलनमध्ये एक हो, विराटनगर जुटमिलमा भएको मजदूर आन्दोलन । त्यहीं कार्यरत मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता युवाहरुको नेतृत्वमा सम्पन्न यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेल्यो । त्यही आन्दोलनको समर्थनमा भाषण गरेको अभियोगमा बीपी कोइरालासमेत पक्राउ परेका थिए ।

राणा शासनविरुद्ध मच्चिएको २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइराला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मनमोहन अधिकारी विराटनगरकै रैथाने हुन् । यस मानेमा विराटनगर आधुनिक नेपालको राजनीतिमा क्रान्तिको उर्वरभूमि हो ।

२०१७ साल पुष १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा गरिएको शाही ‘कू’पछिको राजनीतिक दमनमा पनि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता राष्ट्रिय नेताहरु त जेल हालिए नै । अन्य थुप्रै स्थानीय नेताहरु कि जेल हालिए कि पञ्चायतको कोपभाजनबाट बच्न भारत प्रवासमा बस्न बाध्य भए । २०३६ सालको जनमत संग्रहको पक्षमा प्रचार अभियानमा पनि विराटनगर अग्रणी रह्यो । विराटनगरस्थित एलिट क्लव पनि बहुदल पक्षका नेताहरुको विचार निर्माण र मन्थन गर्ने प्रमुख थलो बन्यो । वस्तुतः पञ्चायती शासकहरुलाई चैनले बस्न नदिन यहिका नेताहरुको समेत संलग्नतामा भारतीय भूमि प्रयोग गरेर ‘हान र भाग’को नीति अवलम्बन गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि विराटनगरका दुई नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको निर्णायक भूमिका रह्यो । त्यस आन्दोलनमा राष्ट्रियस्तरको राजनीतिमा मात्र होइन न्यायिक क्षेत्रमा आफ्नो छाप छोड्न सफल भरतमोहन अधिकारी, कमलप्रसाद कोइराला, सुशीला कार्कीको मात्र होइन, शैलजा आचार्य, नोना कोइराला जस्ता नेताहरुको पनि अग्रणी भूमिका रह्यो ।

बौद्धिक क्षेत्रलाई जनआन्दोलनमा क्रियाशील बनाउन प्राध्यापक, डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल, शिक्षक तथा समाजसेवीहरु सम्मिलित बहुपक्षीय विचार मञ्चले पनि चर्चायोग्य भूमिका खेल्यो । महेन्द्र मोरङ्ग र डिग्री क्याम्पसका विद्यार्थी युनियन र प्राध्यापक संघहरुले पनि आन्दोलनका पक्षमा उल्लेख्य भूमिका खेले । आन्दोलनको सफलतापछि बनेको संविधान मस्यौदा आयोगमा बसेर यहिंका नेता भरतमोहन अधिकारीले प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माणमा अर्थपूर्ण भूमिका खेले ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध मच्चिएको २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका यस मानेमा युगान्तकारी छ कि कुनैबेला माले, मसाले मण्डले एकै हुन् भन्ने उनी माओवादीसँग ७ संसदवादी दलको १२ बुँदे समझदारी गर्दा निर्णायक भूमिकामा रहे । वस्तुतः त्यही आन्दोलनको परिणामस्वरुप नेकपा (माओवादी) विद्रोहको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण बाटो समाएर मूलधारको राजनीतिमा आयो । र समयक्रममा मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो ।

२. नीति–हस्तक्षेप (Policy-intervention) को नेतृत्वः

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा समय–समयमा भएका नीति हस्तक्षेप तथा नीति–प्रस्थान (Policy-departure) मा पनि विराटनगरलाई कर्मभूमि बनाएका नेताहरुको निर्णायक भूमिका देखिन्छ । तीमध्ये तीन प्रमुख नीति–हस्तक्षेप निम्नानुसार छन्–

क) पहिलो नीति–हस्तक्षेप बीपी कोइरालाले गरे । २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेस दुईतिहाइ सिटसहित विजयी भएपछि त्यस पार्टीका सभापति बीपी कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री भए । उनकै नेतृत्वको सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणा–पत्रमा कबोल गरे बमोजिम शताव्दियौंदेखि जरा गाडेर बसेको जमिन्दारी–प्रथा र विर्ता–प्रथा उन्मुलन गर्ने निर्णय ग¥यो । विदेश नीतिलाई साँच्चै असंलग्न बनाउने ध्येय राखेर पाकिस्तानसँग दौंत्य सम्बन्ध राख्यो । आफ्ना दक्षिण र उत्तरका दुवै छिमेकी मुुलुकले सम्बन्ध राख्न तयार नभएको अवस्थामा पनि इजरायलसँग दौंत्य सम्बन्ध राख्यो । लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिवद्ध बीपीको सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको भए अन्य कतिपय थप नीतिगत सुधार हुन्थ्ये होलान् !

ख) अर्को नीति–हस्तक्षेपको नेतृत्व २०४६ को जनआन्दोलनपछि सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकारले ग¥यो । त्यो भनेको निजीकरणको नीति हो । वस्तुतः त्यही नीति परिवर्तनपछि मुलुकमा बैंङ्किङ्ग, उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य र आम–सञ्चारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको ढोका खुल्यो । आज फस्टाएका निजी बैंकहरु, हवाई कम्पनीहरु त्यही नीति हस्तक्षेपका देन हुन् । त्यसो त शिक्षा र स्वास्थ्य–शिक्षाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अन्धाधुन्ध र अनियन्त्रित विस्तारले अनेकौं विकृति र बेथितिहरु भित्रिए । तर, अरु कतिपय क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

ग) तेस्रो नीति–हस्तक्षेपको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित नेकपा (एमाले)को सरकारले ग¥यो । अन्धाधुन्ध निजीकरणले मुलुकमा सामाजिक डार्विनवाद (Social Darwinism) आउने खतरा महशुस गरी मुलुककै पहिलो यो कम्युनिष्ट सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको प्रारम्भ गरी सामाजिक सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने नीतिगत सुधार ल्यायो । त्यही नीति विस्तार भइ हिजोआज आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय, एकल महिला, असहाय बालबालिका, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्न र लोपोन्मुख जातिका मानिसको लागिसमेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुन थाल्यो । ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर यही सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’को कार्यक्रमसमेत प्रारम्भ ग¥यो । संविधान सभाद्वारा जारी नेपालको संविधानमा राखिएको समृद्ध मौलिक हकका प्रावधानहरु त्यहि नीतिगत हस्तक्षेपको जगमा उभिएका हुन् । निसन्देह, यसमा नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित जनयुद्धको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन ।

३. वर्तमान अवस्थाः

आज विराटनगरसँग हिजोका जस्ता धरहरे व्यक्तित्व भएका कद्दावर नेताहरु छैनन् । गनेर ल्याउँदा नेपाली काँग्रेसका डा.शेखर कोइराला, निर्वाचन क्षेत्र अन्तै भए पनि डा.सशांक कोइराला, डा.मीनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, एमालेका गुरु बराल, लालबाबु पण्डित, विनोद ढकाल, ऋषिकेश पोखरेल, माओवादीका अमनलाल मोदी, निर्वाचन क्षेत्र अन्तै भएपनि विराटनगरबाटै राजनीति प्रारम्भ गरेकाले जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव जस्ता नेताहरुले पूर्ववर्ती विराटनगरिया नेताहरुको बिँडो थाम्नु परेको छ ।

आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीकै बर्चश्व भएपनि भित्री–पार्टी प्रतिस्पर्धामा आफ्नै पार्टीका स्थापित नेताहरुलाई उछिन्न नसकेका वा उछिन्ने उचाई नपुगेका कारणले हुनसक्छ, यिनको राष्ट्रिय राजनीतिमा अपेक्षित पकड देखिदैन । त्यसैले यी र यस्तै यस भेगका अन्य नेताहरु कि त सांसदमै थन्किएका छन् । हद भए मन्त्री वा संसदीय समितिका सभापतिसम्म भएका छन् । यसका माध्यमबाट मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा नीति–हस्तक्षेप गर्ने तहको हैसियत बन्दैन । कोइराला परिवारको विरासत थाम्ने हिसाबले हेर्दा डा.सशांक कोइरालामा पिताको योग्दानको ब्याज खानेभन्दा बढ्ता खुवी अझसम्म देखिएको छैन । सुजाता कोइरालाको आजसम्मको कार्यसम्पादन हेर्दा उनी त पूर्ण रुपले ‘रिफ्लेक्टेट ग्लोरी’ मात्र रहिछन् भन्ने बुझिन्छ । हो, डा.शेखर कोइरालामा केही हदसम्म कोइराला परिवारको विरासत थाम्ने खुवी र हुट्हुटी देखिन्छ । उनले केही कोशिस गरेको पनि देखिन्छ । तर, कांग्रेसभित्र गुडुल्किएर बसेको सभापति शेरबहादुर देउवाको वर्चस्वको तुलनामा उनको टिम कमजोर भएका कारण उनले चाहेजस्तो परिणाम निकाल्न सकेको देखिदैन ।

एमाले र माओवादीका नेताहरु त भित्री–पार्टी प्रतिस्पर्धामा समेत कहिं छैनन् । त्यहि अवस्था एकीकृत समाजवादीको पनि हो । अतः यिनका माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी हस्तक्षेपको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । उपेन्द्र यादवको अवस्था अन्य पार्टीका नेताभन्दा भिन्न छ । दोस्रो जनआन्दोलनको लगत्तै जारी अन्तरिम संविधानको विरोधमा उनको तत्कालिन संगठन मधेशी जनअधिकार फोरमका माध्यमबाट जुन आन्दोलन उठ्यो, त्यसैको बलमा यो मुलुकमा संघीयताले प्रवेश पायो । हुन त जातीय प्रदेशहरुको अभ्यास र मागका हिसाबले यो मुद्दाको बाहक माओवादी हो । तर, अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई सामेल गराउने कुरामा उनीहरु चुकेका थिए । केन्द्रीय सत्ताद्वारा मधेशीहरु इतिहासदेखि नै दमित र पीडित हुनुका साथै पाखा पारिएका हुन् र त्यसको सम्बोधन संघीय शासनबाट मात्र सम्भव छ भन्ने भाष्यलाई यादव नेतृत्वको आन्दोलनले स्थापित गर्न सक्यो । वस्तुतः त्यसैले उनीहरुले चाहेजस्तो नभएपनि संघीय शासन व्यवस्था संविधानसभाबाट जारी संविधानमा समावेश हुन सकेको हो । संविधानतः राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाएपनि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी मूलतः क्षेत्रीय पार्टी नै हो र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न नसके पनि मधेश प्रदेशमा भने नेतृत्व गरिरहेको छ । संघीयताको औचित्य प्रमाणित गर्ने भार उनकै पार्टीको काँधमा देखिन्छ । यी तथ्यहरुबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने आज विराटनगरसँग राष्ट्रिय राजनीतिमा सार्थक हस्तक्षेप गर्नसक्ने नेताहरुको नितान्त कमी छ ।

४. आउने दिनहरुः

आज विराटनगरबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा जो–जो सकृय छन् वा नेतृत्वको पाइप लाइनमा जो–जो छन्, तिनै भविष्यका राजनीतिक नेता बन्ने हुन् । त्यस हिसाबले हेर्दा राष्ट्रिय नेतृत्वमा विराटनगरको गुमेको साख फर्कने त्यति भरपर्दो संकेत देखिदैन । राजनीतिक नेतृत्वको प्रचलित सिद्धान्तले के भन्छ भने नेतृत्व स्थापित हुने कि त ऐतिहासिक कारण हुन्छ कि कुनै राष्ट्रिय संकट वा मुद्दा विशेष हुन्छ । त्यस्तो अवस्था नभएको अवस्थामा शून्यबाट कुनै चमात्कारिक नेता आउँछ र विराटनगरको हिजोको हैसियत फिर्ता ल्याउँछ भन्ठान्नु असंभव कल्पनाबाहेक केही होइन । अतः एक वाक्यमा भन्नुपर्दा स्वर्णिम अतीत, धर्मर वर्तमान र संदिग्ध भविष्य नै राष्ट्रिय राजनीतिमा विराटनगरको नेतृत्वको स्थिति हो भन्न सकिन्छ ।