विराटनगर । जनप्रतिनिधिलाई कानून विपरित दसैं खर्च दिने र लिनेमाथि कानूनी कारवाही गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल प्रदेश नम्बर १ ले अपिल गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी हुनुपर्ने र जनभावनाको कदर गर्दै संकटमा जनतालाई साथ दिनपर्ने बेलामा जनभावना विपरित भत्ता लिने काम गर्न नहुने धारणा काग्रेंस संसदीय दलले जनाएको छ ।
संकटको समयमा जनप्रतिनिधिहरु व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कर्तव्य पथमा अगाडि बढ्नु पर्ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको संसदीय दलले जनाएको छ ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दशैं भत्ता लिनेभन्दा पनि दिने निर्णय गर्नेहरु धेरै दोषी भएको बताउनुभएको छ । भत्ता सम्बन्धी कुनै ऐन वा कानुन नै नभएकोले कानुन विपरीत कार्य गर्नेलाई कार्वाही गर्न विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले समृद्धिको अभियान भनेर दुई तिहाइको बलमा जनतामाथि क्रुर शासन गर्ने मनसाय लिएको भन्दै विज्ञप्तिमा ‘संविधानले दिएको मौलिक अधिकारमा स्वास्थ्य सेवा भएपनि कोरोना कहरका बेला उत्तरदायित्वबाट पन्छिने सरकारलाई सरकार भन्न सकिन्न र यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको नीति नियम पनि हैन’ भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको उटपट्याङ संविधान विरोधी अभिव्यक्ति, भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रवृत्तिको घृणा गर्दै प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक इकाई हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी संविधान विपरीत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस्तो अभिव्यक्ति प्रति प्रदेश सरकार चुप बसेको भन्दै काग्रेंसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
