काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई मन्त्री समेत नबनाउन आदेश जारी गरेको रिट निवेदनक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो ।
गौतमको मनोनयन संविधान विपरीत भएको भन्दै त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। २९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुभएको थियो ।
रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसबाट निसृत सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको थियो। त्यस्तै, कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनका लागि परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन । सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
