विराटनगर । कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश नं. १ सरकारले निर्माण गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा हालसम्म ३४ करोड बढी रकम जम्मा भएको छ ।
गत चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश नं. १ मा कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा हालसम्म ३४ करोड ७८ लाख ७२ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमा नेपाल सरकार अन्तर्गतको संघीय जनसुरक्षा कोषबाट ४ करोड र प्रदेश सरकारका तर्फबाट २५ करोड जम्मा भएको हो ।
त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका तर्फबाट १ करोड ९७ लाख ८ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारका सरकारी कर्मचारीहरुका तर्फबाट १ करोड ६६ लाख ६९ हजार ९ सय ८२, उद्योगी तथा व्यावसायीहरुका तर्फबाट १ करोड ७४ लाख ८० हजार र अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरुका तर्फबाट ४० लाख १३ हजार ३ सय ८६ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रदेश नं. १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लेखा अधिकृत योग्यप्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकम प्रदेश नं. १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत विभिन्न प्रयोजनका निकासा गरेको छ । यसरी विभिन्न श्रोतहरुबाट प्रदेश सरकारको जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये हालसम्म २५ करोड ६६ लाख ४२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ निकासा भईसकेको लेखा अधिकृत राईको भनाई छ ।
के-के मा खर्च भयो कोषको रकम ?
प्रदेश सरकारले खडा गरेको जनसुरक्षा कोषमा विभिन्न श्रोतहरुबाट जम्मा भएको रकममध्ये हालसम्म कुल २५ करोड ६६ लाख ४२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ निकासा भईसकेको छ । जसमा कुल निकासाको ६२.२५ प्रतिशत रकम भने प्रदेश नं. १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र बाँकी रकम सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत निकासा भई विभिन्न प्रयोजनमा खर्च भएको छ ।
कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ जिल्लास्थित जिल्ला सुरक्षा समिति तथा सुरक्षा निकायका लागि १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाईएको छ । यस्तै क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, थप होल्डिङ एरिया निर्माण र सीमामा आएका नागरिकलाई अन्य प्रदेशमा पठाउने प्रयोजनका लागि कुल १ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकमबाट मोरङ र सुनसरीका सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई साईकल उपलब्ध गराउन पनि १५ लाख रुँपैया निकासा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उप–सचिव एवं प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले बताउनुभयो । कोरोना संक्रमितको उपचारार्थ अस्पताल निर्माणका लागि भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई २० लाख र कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको प्रवक्ता थापाको भनाई छ ।
यस्तै स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग प्रभावकारी समन्वय तथा अनुगमनका लागि प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका १४ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट कट्टा हुने गरि ७० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । जसमा प्रत्येक समन्वय समितिलाई ५ लाखका दरले रकम निकासा गरिएकोमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङले भने प्राप्त रकम फिर्ता गरेको थियो ।
यस्तै भारतीय सीमासँग जोडिएका मोरङ, सुनसरी, झापा र ईलाम जिल्लाहरुमा पनि क्वारेन्टाईन निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई २०–२० लाखका दरले कुल ८० लाख तथा कोरोना सम्बन्धि सूचना संकलन र विश्लेषण कार्य गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रदेश नं. १ लाई ३ लाख निकासा गरि उपलब्ध गराईएको छ । कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनबारे अनुगमन कार्य गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पनि ५ लाख निकासा गरि उपलब्ध गराईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत हालसम्म कुल १५ करोड ९७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ निकासा भईसकेको छ । मन्त्रालयले कुल १६ करोड ८७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त गरेको थियो । जसमध्येको ५५ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले जनसुरक्षा कोषमै फिर्ता पठाएको थियो । हाल मन्त्रालयको बाँकी मौज्दात भने १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरि प्रदेश नं. १ मा रहेका सञ्चारमाध्यमहरुबाट कोभिड–१९ सम्बन्धी जनचेतनामुलक सन्देश प्रवाह गराउन पनि प्रदेश पत्रकार महासंघलाई ५० लाख रुँपैया प्रदान गरिएको छ । कोभिड–१९ खटिने चिकित्सक लगायतका कर्मचारीहरुलाई खाना तथा खाजा खर्च, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत जडान, ल्याब रिएजेन्ट तथा अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयललाई २ करोड १ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम निकासा गरिएको थियो ।
यसबाहेक स्वास्थ्य सामाग्रीहरु तातोपानी नाकादेखि विराटनगरसम्म ल्याउन प्रयोग भएको रेफ्रिजेरेटर भ्यान र कन्टेनरमा भएको खर्च भुुक्तानी गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत २ लाख ११ हजार २० रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहहरुले पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाईन तथा आईशोलेसन केन्द्रहरुको निर्माण र क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् ।
कोरोना संक्रमणको बढदो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ आईशोलेसन स्थापना गर्न, सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाईनलाई थप व्यवस्थित गर्न, चतरामा रहेको कृष्णदास आश्रमलाई होल्डिङ सेन्टरको रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र मानेभञ्ज्याङको हर्कपुरमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्न पनि कोषबाट १ करोड ३८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । यसैगरि प्रदेश नं. १ का विभिन्न स्थानीय तहहरुमा क्वारेन्टाईन र प्रदेशभित्रका ११ जिल्ला अस्पतालहरुमा १० शैय्याको आईशोलेसन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका निम्ति २ करोड १५ लाख रुपैयाँ निकासा भईसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सेवा दल पूर्वी तालिम शिक्षालयमा १ सय बेड क्षमताको आईसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्न नेपाली सेना, पूर्वी पृतना हेडक्वाटर ईटहरीलाई १५ लाख र कोशी अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड–१९ उपचार केन्द्र विराटनगरमा आईशोलेसन वार्ड थप गर्न १ करोड निकासा गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रदेश सरकारको जनसुरक्षा कोषमा हाल भने ९ करोड १२ लाख २३ हजार ९२ रुपैयाँ बचत रहेको जनाईएको छ ।
