विराटनगर । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्ति नहुने भएको छ । २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त हुनुभएका कुलमानको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको छ ।
घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेदेखि प्राधिकरणलाई मुनाफामा लगेका थिए । उनको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै सर्वसाधरणले उनै घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङको पुनःनियुक्ति हुने चर्चा थियो । यसअघि जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री वर्षामान पुनले पनि घिसिङको नियुक्तिको लागि फायल अगाडि बढाएको बताउनुभएको थियो भने नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आज बिहान ट्वीट गर्दै घिसिङले उदाहरणीय काम गरेको भन्दै पुनःनियुक्तिको माग गर्नुभएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहेपछि उर्जा मन्त्रालयले आजको मन्त्रीपरिषद्मा कुलमानको पुनःनियुक्तिको प्रस्ताव नलगेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपी प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा मन्त्रालयको प्रस्ताव नआएपनि ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्नसक्छ ।
कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले ४ वर्षमा गरेको सफलतालाई आफैंले मात्रै जस लिन खोजेको, नेतृत्वलाई वास्ता नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । घिसिङको कार्यकाल समाप्त भएसँगै सरकारले आजको बैठकबाट उनलाई पुनःनियुक्ति नगरेमा कार्यबहाक प्रमुख तोक्ने र खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
आफ्नो कार्यकालमा कुलमानले के-के गरे ?
१. कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीकै कारणले २०७३ सालको लक्ष्मीपुजाको दिन काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो पटक लोडसेडिङ हुन दिएनन्। सामान्यतया तिहारको लक्ष्मी पुजाको दिन सहरी क्षेत्रमा विद्युत्को अत्याधिक माग हुने गथ्र्यो।
२. घिसिङले काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर एकपछि अर्को गर्दै लोडसेडिङ मुक्त गराउँदै गए । २०७५ सालको वैशाखदेखि उद्योग कलकारखानामा समेत पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराएर लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा नै गरे।
३. घिसिङले प्राधिकरणको बागडोर सम्हाल्नु अघिसम्म अर्थात आर्थिक वर्ष ०७२–७३सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित घाटा ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो। चार वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा घिसिङले ३४ अर्ब ६० करोड घाटालाई शूल्यमा झार्दै ४ अर्ब ८६ करोड ८६ करोड नाफा कमाउने सस्थाको रुपमा प्राधिकरणलाई स्थापित गरे।
४. आव ०७२–७३ सम्म प्राधिकरण वार्षिक आठ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ नोक्सानमा थियो । तर, आव २०७६–७७ मा प्राधिकरण वार्षिक ११ अर्ब नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ।
५. आव ०७२–७३ सम्म प्राधिकरणको एक चौथाईभन्दा धेरै अर्थात २५.७८ प्रतिशत बिजुली चुहावट हुन्थ्यो। तर, बिजुली चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार गरेका छन्। उनकै नेतृत्वको पालामा विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झारेको छ।
६. चार वर्ष अघिसम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १३१ युनिट रहेकोमा त्यसयता विद्युत् खपत निरन्तर बढेर हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २६० युनिट पुगेको छ।
७. घिसिङले नेतृत्व सम्हालेसँगै प्राधिकरणले झण्डै एक चौथाई घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो। गत आवको ०७६–७७ को अन्त्यसम्म देशभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ।
८. प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा भारतबाट एक अर्ब ७७ करोड युनिट आयात गरेको थियो। यसको लागि १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो। प्राधिकरणले आव ०७६–७७ मा खपत भएको ७ अर्ब ७४ करोड युनिटमध्ये छिमेकी भारतबाट एक अर्ब ७२ करोड युनिट आयात भएको छ। यसको लागि प्राधिकरणले १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ।
९. घिसिङकै कार्यकालमा वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दै आएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ए जलविद्युत आयोजना, १४ मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भयो।
१०. आर्थिक वर्ष ०७२–७३ सम्म मुलुकभित्र ८०१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु संचालनमा रहेको थियो। तर, अहिले ५७ प्रतिशत वृद्धि भएर १२ सय ५७ मेगावाट पुगेको छ। करिव ६ हजार मेगावाटको विद्युत खरिद संझौता भएका नीजि कम्पनीहरु तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत आयोजनाहरु मध्ये करिव ३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणधीन रहेका छन्।
