विराटनगर । तीन वर्षदेखि बन्द रहेको जमिनको कित्ताकाट सरकारले फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन अनुसार नियमावली नबनेसम्मका लागि कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी नयाँ निर्णय गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर साँढे दुई वर्षदेखि राख्दै आएको कित्ताकाट सम्वन्धी पुरानो अडान परिवर्तन गर्नुभएको हो ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डित हुन नदिने उद्देश्यले २०७४ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । मन्त्री अर्यालले उक्त निर्णयलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो । कित्ताकाट फुकुवाले जमिनको प्लटिङ र घडेरीको बेचबिखनमा सहज हुने भएको छ । यो निर्णयले जग्गा प्लटिङ र घडेरी कारोबारमा संलग्नहरुलाई ठूलो राहत भएको छ ।
मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली जारी भई त्यसको नक्सा तथा तथ्यांकहरु तयार गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सो अनुसार हुने गरी जमिन खण्डिकरण रोक्का राख्ने पुरानो निर्णय खारेज गरेको छ ।