विराटनगर । मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकामा कोरोना परीक्षणको नाममा व्यापक अनियमितता भइरहेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले कोरोना परीक्षणमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिकतामा नराखी रकम असुलेर उद्योगका मजदुरहरुको पिसिआर परीक्षण गर्ने धन्दा चलाइरहेको सार्वजनिक भएको हो ।
उद्योगहरुले निजी खर्चमा मजदुर तथा कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि गरेको छ । तर, गाउँपालिकाले त्यसअगाडि नै उद्योगसँग रकम लिएर मजदुरहरुको परीक्षण गरिरहेको पाइएको छ । तर, त्यसरी परीक्षण गर्दा लिएको रकमको कुनै बिल वा निस्सासमेत नदिई रकम अपचलन गरेको सम्वन्धित उद्योगहरुले गुनासो गरेका छन् ।
गाउँपालिकाले सबै उद्योगलाई अनिवार्य मजदुरको पिसिआर परीक्षण गरेर त्यसको रिपोर्ट गाउँपालिकामा पठाउन पत्राचार गरेको छ । पत्र आएपछि उद्योग सञ्चालकले परीक्षणबारे बुझ्न जाँदा प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने बताएपछि महंगो शल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गराउन नसक्ने भन्दै धेरैले गाउँपालिकाको प्रस्ताव नै अस्वीकार गरिदिएका छन् । केही उद्योगले भने परिक्षण गराएपनी बिल प्राप्त भएपछि मात्र रकम भुक्तानी दिने भनेर नगद भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
गाउँपालिकाले पिसिआर परीक्षणको नाममा उद्योगहरुसँग अशुल गरेको रकम राज्यकोषमा दाखिला गरेको छैन । परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा पनि त्यो रकम जम्मा भएको छैन । प्रयोगशालालाई त उद्योगका मजदुरको परीक्षण गरेको जानकारीसमेत छैन ।
बुढिगंगामा रहेको आरती स्ट्रिप्स प्रालिबाट गाउँपालिकाले कोरोना परीक्षणको नाममा सबैभन्दा धेरै रकम असुलेको पाइएको छ । गाउँपालिकामार्फत पछिल्लो पटक मात्र आरतीका ३०० भन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरहरुको पिसिआर परीक्षण भएको छ । उनीहरु सबैसँग गाउँपालिकाले जनही ५ हजार ५०० का दरले परीक्षण शूल्क लिएको छ । मजदुरको कोरोना परीक्षणवापत १६ लाखभन्दा बढि रकम बुझाएको उद्योगले त्यसको बिल भने प्राप्त नभएको जनाएको छ ।
आरती स्ट्रिप्सका प्रबन्धक अश्विनीकुमारले उद्योगमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणको समस्या भएपछि गाउँपालिकालाई परीक्षणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । ठूलो संख्यामा मजदुरहरुको परीक्षण गर्दा परीक्षण शुल्क धेरै लाग्ने भएकोले केही सहुलियत गर्न अनुरोध गर्दा गाउँपालिकाले नमानेपछि आरतीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काठमाण्डौको निजी प्रयोगशालामार्फत प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५०० को दरले अन्य ३०० मजदुरहरुको परीक्षण गराएको थियो ।
प्रमुख शर्माले भन्नुभयो ‘छिटो रिपोर्ट आउने र सहुलियत हुने भएपछि हामीले काठमाण्डौको प्रयोगशालामार्फत कामदारहरुको कोरोना परीक्षण गरायौं ।’ गाउँपालिकाको भन्दा सस्तो पर्ने भएपछि उद्योगले काठमाडौंको निजी प्रयोगशालाका प्राबिधिलाई बोलाएर ३०० मजदुरको स्वाब संकलन गरी काठमाडौं लगेरै परीक्षण गराएको थियो । उद्योगका ६२ जनामा कोरोना देखिएपछि अहिले उद्योग परिसरमै आइसोलेशन बनाएर उनीहरुलाई राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म आरती स्ट्रिप्सका ६ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी तथा कामदारहरुको कोरोना परीक्षण भइसकेको छ । त्यसमा ३०० बढिको परीक्षण भने गाउँपालिकामार्फत प्रदेश प्रयोगशालाको ल्याब र कोशी अस्पतालको ल्याबमा भएको थियो । दुबै ल्याबलाई उद्योगका मजदुर र कर्मचारीको परीक्षण गरिएको जानकारी छैन । किनभने गाउँपालिकाले त्यसको विवरण नखुलाई स्वाब संकलन गरेर पठाएको थियो ।
आरतीसँग प्रतिव्यक्ति ५,५०० रुपैयाँ असुल
गाउँपालिकामाार्फत गरिएको परीक्षण बापत उद्योगले प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५०० रुपैयाँँका दरले वडा नं. १ का अध्यक्ष युवराज पौडेलमार्फत नगद भुक्तानी गरेको दावी गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बालचन्द्र माझी र वडाध्यक्ष पौडेलको मिलेमतोमा रकम असुली भएको र मजदुरमा कोरोना देखिएको कारण शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न बाध्य भएको उद्योगको भनाइ छ ।
आरती स्ट्रिप्सका जनरल मेनेजर जीवन तिम्सिनाले २ मजदुरमा कोरोना देखिएपछि जोखिम रहेकोले सबै मजदुरको सशुल्क परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘मजदुरमा कोरोना देखिएपछि अन्य सबैको तत्काल परीक्षण गर्नुपरेको र सरकारले तोकेको शुल्क तिरेको हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँपालिकामार्फत करिब ३०० जनाको परीक्षण गरेपछि त्योभन्दा सस्तो पर्ने भएकोले काठमाडौंको प्रयोगशालामार्फत ३०० को परीक्षण गरिएको हो ।’
यसअघि भारतबाट लुकिछिपी आएका आरती स्ट्रिप्समा कार्यरत भारतीय मजदुरहरुको पनि गाउँपालिकामार्फत कोरोना परीक्षण हुने गरेको थियो । दुई देशको सीमा नाका बन्द भएको बेला लुकेर नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय मजदुरको परीक्षण वापत उद्योगमार्फत प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्म असुलिएको थियो । प्रारम्भमा २५ हजार लिएर भारतीयहरुको परीक्षण गराएको गाउँपालिकाले पछिल्लो समय १५ हजार लिएपनि उद्योग सञ्चालकले त्यसबारे जानकारी दिएका थिएनन् ।
पछिल्लो पटक उद्योगमा कार्यरत महाशरण प्रताप र उज्जवल तिवारीको परीक्षण पनि गाउँपालिकाकाले जनही १५ हजार रुपैयाँ लिएर गरेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । उनीहरु दुबैको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उद्योगका मजदुरको परीक्षण गर्दैनौं भनेर गाउँपालिका पन्छिएपछि सरकारले तोकेको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै रकम असुलेर मजदुरको परीक्षण गरियो ।
गाउँपालिकाले उद्योगको नाम उल्लेख नगरी आरतीका मजदुरहरुको स्वाब बुढिगंगा गाउँपालिकाको नाममा परीक्षणका लागि पठाएको प्रयोगशालामा पठाएको पाइएको छ । प्रदेश १ प्रयोगशालाका प्रमुख जयवेन्द्र देवले अहिलेसम्म आरती स्ट्रिप्सलगायत कुनै उद्योगको नाममा स्वाब परीक्षण नभएको र परीक्षण वापत कुनै रकम कार्यालयमा प्राप्त नभएको जानकारी दिनुभयो ।
पिसिआर गर्न सबै उद्योगलाई पत्र
बुढीगंगा गाउँपालिकाले त्यहाँ सञ्चालित सबै उद्योगहरुलाई पत्र पठाएरै कर्मचारी तथा मजदुरको अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गराउन भनेको छ । पहिले उद्योगमा कार्यरत सबै मजदुरहरुको अनिवार्य परीक्षण गर्न भन्दै पत्र पठाएको गाउँपालिकाले उद्योगीहरुबाट विरोध भएपछि १० प्रतिशत मजदुरको परीक्षण गर्न भन्दै अर्को पत्र पठाएको छ ।
पत्रमा पिसिआर परीक्षण गर्न भनेपनि परीक्षण कसले गर्ने, स्वाब दिन कहाँ जाने भन्ने कुनै विवरण थिएन । गाउँपालिकामा बुझ्न जाँदा प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५०० को दरले शूल्क लाग्ने जानकारी दिइन्थ्यो ।
गाउँपालिकाबाट निमुवा स्थित प्रिमियर वायर्स प्रा.लि.मा पनि सबै मजदुरको अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्दै पत्र गएको थियो । पत्र प्राप्त भएपछि उद्योगले परीक्षणमा ठूलो रकम खर्च हुने र उद्योग सञ्चालन नभएको तथा उत्पादन बिक्री नभएको अवस्थामा उद्योग रकम खर्च सक्षम नभएकोले परीक्षण गराउन असमर्थ भएको पत्र गाउँपालिकालाई पठाएको थियो । पैसा नतिर्ने भएपछि गाउँपालिकाले उक्त उद्योगबाट अहिलेसम्म कसैको स्वाब संकलन गरेको छैन ।
उद्योगका सञ्चालक पवनकुमार सारडाले उद्योगका १५ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा ७० हजार खर्च लाग्ने बताएपछि परीक्षण नगरेको बताउनुभयो । कोरोनाको परीक्षण सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले उद्योग बन्द भएको बेला खर्च गरेर परीक्षण गर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि गाउँपालिकाका कर्मचारी सम्पर्कमा नआएको बताउनुभयो ।
स्वस्तिकले बिलविना भुक्तानी दिन मानेन
गाउँपालिकाले निमुवा स्थित स्वस्तिक जुटमिलमा कार्यरत २५ जना मजदुरको कोरोना परीक्षण गरेको थियो । वडाध्यक्षमार्फत परीक्षण वापतको रकम जनही ५ हजार ५ सय माग भएपनि उद्योगले बिल पठाएपछि भुक्तानी दिने जवाफ दिएको छ । तर, अहिलेसम्म गाउँपालिकाले बिल नपठाएका कारण रकम भने भुक्तानी नगरेको उद्योग सञ्चालक रमेश राठीले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग सञ्चालक रमेश राठीले भन्नुभयो ‘परीक्षण खर्चको माग भएको थियो र हामीले बिल प्राप्त भएपछि भुक्तानी दिन्छौं भनेका छौं, अहिलेसम्म बिल आइसकेको छैन ।’ उहाँले सरकारलाई पैसा तिरेपछि नगद भुक्तानी गर्न नसकिने र बिलबिना भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकोले वडाध्यक्षको मौखिक आग्रहको भरमा रकम भुक्तानी नदिएको बताउनुभयो ।
बैठक बोलाएर शुल्क परीक्षणको प्रस्ताव
तीन दिनअघि बुढीगंगा गाउँपालिकाले सबै उद्योगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा बैठक राखेको थियो । बैठकमा उद्योगहरुमा कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकोले न्युनतम १० प्रतिशत मजदुृरको कोरोना परीक्षण गराउन प्रस्ताव गरिएको र परीक्षण शुल्क प्रतिव्यक्ति नेपाल सरकारले तोके अनुसार ५ हजार ५०० लाग्ने भनिएको थियो ।
बैठकमा सहभागी उद्योगका एक जना प्रतिनिधिले भन्नुभयो ‘बैठकमा उद्योगले नै परीक्षण शूल्क तिर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएपछि हामीले उद्योगले भिटिएम खरिद गर्ने र गाउँपालिकाले स्वाब संकलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यौं तर त्यसमा गाउँपालिका सहमत भएन ।’ उद्योगीहरु पैसा तिरेर मजदुरको कोरोना परीक्षण गराउन सहमत नभएपछि गाउँपालिकाले नोवेल मेडिकल कलेजले सस्तोमा परीक्षण गराइरहेकोले बरु त्यता भएपनि गरौं, हामी कुरा मिलाउँछौं भन्ने अर्को प्रस्ताव गरेको थियो ।
अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीयकै फरक कुरा
बुढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालले भने उद्योगका मजदुरहरुको कोरोना परीक्षण गर्दा लाग्ने न्यूनतम शूल्क मात्र उद्योगसँग प्रस्ताव गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले पिपिई सेट, भिटिएम र स्वाब संकलनका लागि आउने स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिनका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएकोले त्यो रकम मात्र मागेको बताउनुभयो ।
‘हामीले न्यूनतम खर्चका लागि उद्योगहरुबाटै आर्थिक व्यवस्थापन गर्न खोजेका थियौं । तर, कुनै पनि उद्योगका मजदुरको परीक्षण हामीले गरेका छैनौं र रकम संकलन पनि भएको छैन बरालले भन्नुभयो, ‘जसले तपाईहरुलाई यो सूचना दिए, त्यो निकृष्ट प्रकारको उद्योगी हो, हामीले त्यस्तो कुनै काम गरेका छैनौं ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माझी भने उद्योगका १० प्रतिशत मजदुरहरुको पिसिआर परीक्षण गराउन आग्रह गरेको तर त्यसका लागि कुनै पनि खर्चको प्रस्ताव नगरेको दावी गर्नुभयो । आरती स्ट्रिप्सलगायत कुनैपनि उद्योगका मजदुरहरुको स्वाब संकलन र परीक्षण गाउँपालिकाले नगरेको पनि उहाँको भनाइ छ । प्रतिव्यक्ति एक हजार लिने भन्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाईका बारेमा पनि उहाँले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
उद्योगसँग मजदुरको कोरोना परीक्षण वापतको रकम संकलन गर्ने गरेको आरोप लागेका वडा नं १ का अध्यक्ष युवराज पौडेलले आरतीका मजदुरको परीक्षण गरेको गाउँपालिकालाई जानकारी नै नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले आफूहरुले स्थानीयको मात्र परीक्षण गर्ने गरेको दावी गर्दै उद्योगबाट कोरोना परीक्षण गरे वापत रकम लिएको कुरा अस्वीकार गर्नुभयो ।
उद्योग संगठनको आपत्ती
गाउँपालिकाले उद्योगका सबै मजदुरको सशुल्क परीक्षण गर्न पत्राचार गरेपछि उद्योग संगठन मोरङले आपत्ती जनाएको छ । संगठनले कोरोना जोखिमका कारण संकटमा परेका उद्योगले आफै परीक्षा गर्न नसक्ने भन्दै गाउँपालिकाले नै निश्चित प्रतिशत मजदुरको परीक्षण गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
कोशीलाई सशुल्क परीक्षणको अनुमति, संस्थागत परीक्षण भएको छैन
विराटनगरमा कोशी अस्पतालको प्रयोगशालालाई सशुल्क पिसिआर परीक्षणको अनुमति छ । प्रयोगशालाले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर स्वेच्छिक रुपमा परीक्षण गर्दै आएको छ ।
तर, अहिलेसम्म संस्थागत रुपमा पिसिआर परीक्षण नभएको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो । ल्याबमा स्थानीय तहमार्फत संकलन भएको स्वाब परीक्षण भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले शुल्क लिएर कुनैपनि उद्योगको परीक्षण नभएको बताउनुभयो ।
प्रदेश प्रयोगशाला विराटनगरले पनि स:शुल्क परीक्षणको नीति नै नभएको जनाएको छ । स्थानीय तहबाट संकलन भएको स्वाब निःशुल्क रुपमा परिक्षण गरिरहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
