विराटनगर । प्रदेश १ मा एग्रो टुरिज्मको आधार तयार पार्ने काममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रगति गरेको छ । ताप्लेजुङदेखि ओखलढुंगासम्मका विभिन्न स्थानमा कृषि उत्पादनलाई लक्षित गरेर पर्यटन प्रवर्धनको समेत काम अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइतबार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रारम्भिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ताप्लेजुङको सुकेटारमा जडिबुटी खेती तथा पर्यटन प्रवर्धन तर्फ महत्वपूर्ण काम भएको, उदयपुरको रौतारानीमा खरायो फार्मले आन्तरिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरिरहेको, ओखलढुंगा र रामेछापको सिमावर्ती क्षेत्रमा दावा एग्रो टुरिज्म प्रा.लि.ले रामेछाप सगरमाथा पदमार्ग लक्षित गरी कृषि पर्यटन फार्मको विकास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु वर्षमा यस प्रकारको कार्यक्रमलाई थप प्रोत्साहन गर्दै लैजाने मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
टनेल खेती प्रविधि
प्रदेश सरकारले टनेलमा तरकारी खेतीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको र तराईदेखि पहाडसम्म टनेल खेती गर्ने क्रम बढेको जनाएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु मार्फत टनेल खेती गर्ने क्रम बढेको र उत्पादन पनि बढेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । यस कार्यक्रममा धेरै किसानहरुलाई आवद्ध गर्दै लगेको र अझ विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइएको छ ।
अनुदानलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइदै
प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानमा हुने गरेको आलोचनालाई ध्यानमा राखेर पारदर्शितामा जोड दिएको बताएको छ । उसले वास्तविक किसानले अनुदान पाउने गरी सहज विधि र प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुगमनको विधि अवलम्बन गरेको पनि दावी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १३ सय ७० परियोजनामा करिव ४७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलव्ध गराएको जनाएको छ । अनुदानमाथि विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेको भन्दै अनुदान पाउने किसानहरुको सम्पूर्ण विवरण, कार्यक्षेत्रको तस्बीर लगायत आवश्यक सबै कागजात र किसानको सम्पर्क नम्बरसमेत वेवसाइटमा राखेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको
बजेट खर्चमा कमजोर
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बजेट खर्चमा भने कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रारम्भिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कृषि प्रविधि खरिदका लागि विनियोजन भएको बजेट कोरोना माहामारी र लकडाउनका कारण सम्भव नभएपछि बजेट खर्चमा कमी आएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयले चालु तर्फ ९७ करोड, पूँजीगत तर्फ १२ करोड १२ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ ३४ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब १९ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको थियो जसमध्ये एक अर्ब १० करोड रुपैंया मात्र खर्च गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको सशर्त अनुदान तर्फको ८२ करोड २१ लाख रुपैंया मध्ये ३४ करोड १९ लाख मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष समापन हुनु पहिले नै खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरी १ अर्ब ८ करोड बजेट समर्पण(फिर्ता) गरेको थियो ।
छ ।
‘हामीले पारदर्शिताको अभ्यास थालनी गरेका छौं’–राज्यमन्त्री मगर
भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले मन्त्रालयले पारदर्शिताको अभ्यास व्यवहारबाटै आरम्भ गरेको बताउनुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले अनुदान लगायत हरेक गतिविधि र सूचनाहरुलाई तत्कालै वेवसाइटमा राख्ने र सकेसम्म धेरै सूचनाहरु उपलव्ध गराउने प्रयत्न गरेको भन्दै त्यसमा सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । मन्त्री मगरले अनुदान कार्यक्रममा कार्यक्षेत्रको अवलोकन र त्यसको यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र अनुदान दिने, अनुदानका लागि छनौट भएका संस्था वा किसानहरुको विवरण प्रकाशित गरेर दाविविरोधको समय दिने र कुनै उजुरी आए छानविन गरेर अघि बढ्ने जस्ता विधिहरु अवलम्वन गरेर सरकारले कृषि अनुदानमा हुने भनिएको दुरुपयोग घटाउने तर्फ काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
दूध प्रशोधन गरी पाउडर उत्पादन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना प्राविधिक कारणले पछि सरेको भएपनि छिट्टै सम्झौता गरी अघि बढ्ने तयारी भइरहेको मन्त्री मगरले जानकारी दिनुभो ।
प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र बेरोजगार युवाहरुलाई लक्षित गरेर कृषि उत्पादनमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।
