विराटनगर । मुख्य जिम्मेवारी प्रदेशको नामाकरणको विषय प्रवेश नपाउँदै प्रदेशसभाको छैटौं तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट अन्त्य भएको छ । अधिवेशन अवधिमा ३७ वटा बैठक बसी ६२ घण्टा ३० मिनेट छलफल भएको थियो । छैटौं अधिवेशनबाट विभिन्न १० विधेयक पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको अधिवेशनबाट प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७७, प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७, प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७७, प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, प्रदेश वनको ब्यवस्था गर्नका लागि बनेको बिधेयक, २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत् सम्वन्धी अन्य ब्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६ र प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित भएको थियो । यसै अधिवेशनमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन पनि भएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा १५६ पटक सदस्यहरुले शुन्य समयमा जनसरोकारका विषयहरुमा बोल्नुभएको थियो भने धेरैले विशेष समयको सदुपयोग गर्नुभएको थियो । यद्यपी यस अधिवेशनमा पनि विगतमा जस्तै सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने भएन । प्रदेशसभा सदस्यहरुले माग नगरेका कारण प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले सदनमा प्रवेश नपाएको हो ।
प्रदेशसभाको यसअघिका हरेक अधिवेशनमा अर्को अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भन्दै सर्दै आएको नामाकरणको विषयमा यस पटक सामान्य छलफलसमेत भउन । शुक्रबार सम्पन्न प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोभिड १९ का कारण प्रदेशको नामाकरण गर्ने र राजधानीको संरचना निर्माण गर्ने काम अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाको छैटौं तथा बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा दलको नेताको तर्फबाट सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश राजधानी टुंगो भएपनि संरचना कहाँ कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सरकारले छिट्टै समाधान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोभिड १९ कै कारण प्रदेश नामाकरणको विषय पनि सदनमा प्रवेश गर्न नसकेको जिकिर गर्दै प्रदेश नामाकरणको विषय संसदको भएकोले सभामुख तथा सबै दलको उतिकै जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाई मत रहेपनि मुख्यमन्त्री राईले यो विषयलाई प्रदेश सरकार र नेकपाको थाप्लोमा मात्र राखिदिन नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । ‘यो विषयलाई सबैले नेकपाको थाप्लोमा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन,’ मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो ‘हामीले साझा सहमतिबाट निकास खोज्ने प्रतिवद्धता गरेका छौं र सोही अनुसार अघि बढ्नु पर्छ , सत्तारुढ दलको नेताको हैशियतले मैले पनि संयोजनको भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।’
यसअघि प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाउने समयमै नामाकरण पनि टुंगो लगाउने सरकारले बताउँदै आएको थियो । तर, प्रदेशको नामाकरणको बारेमा नेकपामा एकमत नहुँदा सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको आधा समय विताए पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेकपाभित्र प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, किरात–कोशी के राख्ने भन्नेमा एकमत हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित अधिकांश सांसदहरु किरात जोडेर नाम राख्न सकारात्मक भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित नेकपाको नेतृत्व सकारात्मक नहुँदा यो विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार टकरावबाट नभई सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढेकोले सहमतिमै प्रदेशको नामाकरण हुने बताउनुभएको छ । एउटा विधेयकमा बाहेक कुनैपनि विषयमा असहमति र असमझदारी नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो ‘नेकपा नेतृत्वको सरकार र संसदीय दल कसैलाई पनि पेल्ने, होच्याउने तथा टकराव गर्ने पक्षमा नरहेको र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गरिरहेको छ ।’
प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा उपलब्धी हासिल गरेको भएपनि पछिल्लो समयमा कोरोना समुदायस्तरमा पुगेको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । कोरोनाको डर कम गराउन, सचेतना र उपचारमा सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि आवश्यक सावधानी अपनाउन सबैको भूमिका महत्वपूण रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ३८ हजार जनाको पिसिआर टेस्ट गरेको र जनस्तरमा पिसिआर टेस्ट गर्ने तयारीमा जुटेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता राजिब कोइरालाले कोरोना महामारी जनस्तरमा फैलिने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसमा भएको खर्चको विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो । उहाँले प्रदेश सरकारको खर्चको विषयमा महालेखाले डरलाग्दो प्रतिवेदन दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभामा प्रवेश नगर्नुको कारण स्पष्ट नभएको र प्रदेशसभा सचिवालय र सभाहलको संरचना निर्माणको काम सुरु नभएको विषयमा पनि सरकारको जवाफ माग्नुभएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले यो अधिवेशनमा सबै कुराहरु सर्वसम्मत ढंगले टुंगिनु राम्रो भएपनि जनताको समस्या समाधानमा सरकार चुकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कोरोनाको कहरमा हामी जसरी उभिनु पथ्र्यो त्यसमा हामी चुकेका छौं , कोरोना, बाढी पहिरो र किसानले मलखाद नपाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं ।’
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी नेता नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले देशमा हत्याहिंसा बढेको, सुशासन कमजोर भएको र जनताले न्यायको अनुभूति नगरेको बताउनुभयो । उहाँले यस अधिवेशनबाट पनि प्रदेशको नामाकरण नभएको भन्दै जहिले नामाकरण भएपनि नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने मत राख्नुभयो ।
