विराटनगर । प्रदेशसभामा जारी विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलमा जारी रहेको छ । मंगलबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको विनियोजनको विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुको विनियोजन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भएको विनियोजनमाथि उठेको प्रश्नको मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जवाफ दिनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले यस पटक बजेट बनाउँदा ऋण काढेर घ्यु नखाने नीति लिएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभएको छ । सरकारको स्रोत सिमित भएको र कोरोना महामारी लगायत परिवर्तित अवस्थाको सामना गर्न बजेटको प्रवन्ध गर्नुपर्दा सरकारले चापकाबीच बजेट बनाएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘ऋण लिएर घ्यु खान हुन्न भनेर सरकारले धेरै योजना अघि बढाएन ।’
बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पठाएको सिलिङ भन्दा पनि कम योजना सिफारिस गरेर सहयोग गरेको भन्दै मन्त्री आङ्बोले धन्यवाद दिनुभएको छ । उहाँले स्रोतको चाप भइरहेको बेला मन्त्रालयहरुले सिलिङ भन्दा धेरै बजेट ल्याउँदा समस्या हुनेगरेकोमा दुई मन्त्रालयले गरेको सहयोगप्रति सदनमै आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभाको यस पटकको विनियोजन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको अनुभव सुनाउदै मन्त्री आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षमा दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरतर्फ बढ्ने अपेक्षा गरेको भएपनि कोरोनाका कारण समस्या भएको टिप्पणी गर्नुभयो । पछिल्लो अवस्थामा पूर्वाधारका योजना अगाडि बढाएको भएपनि ति आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनसमेत समस्या पर्ने अवस्था आएकोमा सरकारले अधिकांश क्रमागत योजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो ‘थुप्रै क्रमागत आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएपनि सडकका महत्वपूर्णबाहेक केही योजनालाई निरन्तरता दिन सकेनौं ।’
कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले राजश्व र खर्च दुर्व तर्फ प्रभाव पारेको भन्दै मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकारको मात्र नभएर संघीय सरकारको राजश्व संकलन पनि लक्ष्य अनुसार संकलन नभएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले अहिलेसम्म ६२ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारको राजश्वको मुख्य आधार यातायात र मालपोत भएपनि दुवै क्षेत्र लकडाउनबाट प्रभावित हुँदा समस्या भएको उहााले बताउनुभयो । यद्यपी सरकारले संशोधित अनुमानको ७५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारसँग स्रोतको अभाव भएको र संघीय सरकारसँग मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कबाट केही हिस्सामा प्रदेशले दावी गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसो भएको खण्डमा समानीकरण अनुदान वृद्धि भई स्रोतमा सुधार हुने उहाँको भनाई थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तल पठाउने वा खर्च गर्ने गरी कुनै बजेट नराखेको भन्दै उहाँले
कतिपय मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने गरी कार्यक्रम राखेको जानकारी दिनुभयो ।
बजेट बनाउँदा नियत राखेर कुनैपनि कार्यक्रम नकाटेको र सम्वन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम र बजेट काट्नु पर्दा सम्वन्धित मन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्र अर्थले काट्ने भएकोले आशंका नगर्न पनि उहाँले आग्ह गर्नुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या र तात्कालिन परिवेशमा आधारित भएर परिमार्जन हुनसक्ने भन्दै उहाँले बजेट पारित भएपछि सकियो र यो जङ्गेको आदेशको रुपमा सरकारले नदिने पनि स्वष्ट पार्नुभयो । उहाँले एक पालिका एक खेल मैदानमा अहिले बजेट नभएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना जीवित रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा गोष्ठि, सेमिनार र तालिममा भत्ताको व्यवस्था नरहेको र मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले त्यस्तो भत्ता नपाउने जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘ यदी कसैले भत्ताका लागि बजेट राखेको भए त्यो खर्च पास हुँदैन ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रकृति फरक रहेकोले व्यवहारिक रुपमा केही सहजता भने छोडिएको उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्री आङ्बोले यातायात व्यवसायीहरुलाई परेको मार्काको विषयमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने र संघीय सरकारले तथा प्रदेश सरकारले गर्ने सहयोगको बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन पछि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानी र सिंचाई तर्फ ठूलो दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरुलाई अपेक्षित भुक्तानी दिनुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकारको कोसिस जारी रहने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री आङ्बोले भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था कायम गर्न मिहिनेत गरिरहेको पनि बताउनुभयो । सरकार मितव्ययी बन्ने तर्फ उन्मुख भएको र त्यसमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले समयमा अख्तियारी नदिँदा बजेट खर्च गर्न समस्या हुनेगरेको गुनासो सुनिने गरेको भन्दै उहाँले बजेट पारित भएसँगै खर्चगर्ने अधिकार स्वतः सम्वन्धित मन्त्रालयमा पुग्ने स्पष्ट गर्नुभयो । बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आएको खण्डमा वा त्यसमा फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्ने अन्यथा आउनै नपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
