विराटनगर । कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरुले रोजगारी गुमाउने ठहर गर्दै प्रदेश १ सरकारले स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । त्यसको लागि प्रदेश योजना आयोगले तथ्यांक संकलन पनि सुरु गरेको छ ।
कोरोनाबाट सिर्जित बेरोजगारलाई रोजगार बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल भने बेरोजगारको पीडामा रमाउँदै बसेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कोरोनाकै कारण रोजगारी गुमाउन पुगेका पत्रकारहरुलाई ‘बबुरा, कठैबरा, अब फुइँ सकिएको, हैसियत खलास भएको र वित्यास परेको’ लेख्दै रमाइलो मानेका छन् ।
कोरोनाको बहानमा विभिन्न सञ्चार माध्यमले पत्रकारलाई कामबाट निकालेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले त्यसो नगर्न चेतावनी दिइरहेको छ । विगतमा नाफा आर्जन गरेकोले अहिले केही समय संकट आउनसाथ रोजगारी खोस्न नहुने भन्दै सरकारले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला सरकारको जिम्मेवार निकायमा बसेका प्याकुरेलको यस्तो स्टाटसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोनाबाट सिर्जित बेरोजगारी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २५ करोड, सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको लागि १५ करोड र विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउन ३ करोडसहित सबै मन्त्रालयमा थप बजेट छुट्याएको छ । रोजगारीको योजना निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले योजना आयोगलाई नै दिएको छ ।
सरकारको कार्यक्रम अनुसार बेरोजगार भएकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र रोजगार पाएकाहरुलाई बेरोजगार हुनबाट रोक्ने कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी आयोगकै हो । तर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्याकुरेलले भने अमर्यादित रुपमा अर्काको हक अधिकार खोसिएको विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्दै समाचार पत्रकारले लेखेकोमा असन्तुष्टि जनाएँदै तीनको रोजगारी खोसिएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । पत्रकारहरुले सरकारलाई पेलेको संकेत गर्दै प्याकुरेलले त्यसको रिस जागिर खोसिएर बिचल्ली परेका पत्रकारहरुमाथि पोखेका छन् ।
प्याकुरेलले लेखेका छन्, ‘अर्काको हक अधिकार खोसियो, कहाँ छ सरकार ? भन्दै आदेश मुताबिकका अनेक कथा रच्ने काम गर्थे बबुराहरु । अब आफ्नो अधिकार अपहरण भयो । यतिका वर्षको आयब्यय हिसाब अनुसार कति नोक्सान भयो र यो नौवत आयो ? भनेर सोधुन् । प्रकाशन गृहको हिसाब कर कार्यालयमा पेश भएको छ । बैंकमा ऋण लिँदा पनि पेश भएको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरुन् र जाँचुन । सक्छन् ? सक्दैनन ।’ प्याकुरेलले पत्रकारहरुले स्वतन्त्रताको मालिक ठानेर साहुको कारिन्दा बनेको आरोप लगाउँदै उनीहरुको आत्मबल र नुरु नभएको लेखेका छन् । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘साहु पत्रकारिता गर्दा मानिस पत्रकार रहन्न, कारिन्दा बनाइन्छ र आदेशको जुवामा जोतिन्छ । तिनको आत्मबल र नुर खोसिन्छ । त्यसैले आफूलाई कत्रो न ठूलो पूर्ण स्वतन्त्रताको मालिक ठानेर बढ्Þता रवाफ छाँट्ने र भा नभा फुँदा जोडेर हप्काउने नगर्नु भनेको हुँ । कठैबरा ! अब फुइँ टनाटन छ, हैसियत खलास । परेन बित्यास ?’
गैरसरकारी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष रहेर मानबअधिकारर्कीको पहिचान बनाएका प्याकुरेलले बेरोजगार पत्रकारको अधिकारको पक्षमा बोल्नुपर्नेमा उनीहरुको पीडामा नुन छर्केको भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ती जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष बिक्रम लुईटेलले रिटायर्ड भइसकेको उमेर ६६ वर्ष कटेपछि आयोगको जागिर खाएका प्याकुरेलले श्रमजीविको जागिर जाँदा हाँस्ने र उफ्रिने काम गरेको भन्दै नैतिकता भए राजिनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
महासंघकै प्रदेश समितिका महासचिव विवेक गौतमले प्याकुरेलले पदमा बस्ने यिनको हैसियत र क्षमता नरहेको भन्दै पदमुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ । अग्रज पत्रकार दिनेश श्रेष्ठले आफ्नै देशका नागरिकको पेशा र जागिरमाथि हमला हुँदा सरकारको महत्वपूर्ण निकायमा बसेर रमाउनु ठूलो विडम्बना भएको जवाफ दिनुभएको छ ।
पत्रकार कुमार लुईंटेलले अप्ठेरो पर्दा पत्रकार चाहिने, अनुकुल भएसी पत्रकारलाई खुच्चिङ ‘मनोनित माननीय’ले श्रमिक पत्रकारलाई नै दोषी करार गर्दैै र तेजोबध गरेकोमा आपत्ती जनाउनुभएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रका अध्येता भानुभक्त आचार्यले सरकारी पदमा नियुक्त र मानवअधिकारको वकालत गर्ने मान्छेले अधिकार खोसिएकोहरुको पक्षमा बोल्नुपर्ने सुझाब दिनुभएको छ ।
राजु अधिकारीले पत्रकारले तत्कालका लागि जागीर गुमाएपनि संभावना र प्रश्न गर्ने साहस नगुमाएको उल्लेख गर्दै गणतन्त्रका महाराज र महारानीहरुको निगाहमा प्राप्त जागिर खाइरहन रसकिएसी द्वन्द्वको खेतीमा लाग्न सुझाब दिनुभएको छ । कृष्ण कार्कीले डलरे मानव अधिकारबादीको संज्ञा दिँदै यिनबो काम र चिन्तन पनि यस्तै होला लेख्नुभएको छ ।
काठमाडौंका जी भट्टले डलरको धन्दा मात्र चलाउन प्याकुरेलले मानबअधिकारको खोल भिरेको स्पष्ट भएको लेख्नुभएको छ । न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले पत्रकार र पत्रकारिता कमजोर भएपछि आलोचकहरु स्वत कमजोर भए भन्ने खुशीमा प्याकुरेलले स्टाटस लेखेको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्याकुरेलेको लेखाईप्रति दर्जनौंले प्रतिक्रिया जनाउँदै आपत्ती प्रकट गरेका छन् ।
कसरी भए नियुक्त ?
२०७५ कार्तिक १४ गतेको प्रदेश सरकारको बैठकले प्याकुरेललाई उपाध्यक्ष तथा पाँचथरका पूर्ण लक्सम र मोरङकी मिना भण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । विराटनगरबाट २० वर्ष अगाडि काठमाडौं बसाई सरेका प्याकुरेललाई राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा पाउनेगरी उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा प्रदेश सरकारले प्याकुरेललाई नियुक्त गरेको थियो । उनका दाजु शुशिल प्याकुरेल राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका सल्लाहकारबाट केही समय अगाडि राजिनामा दिएका छन् भाई सुमन राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । पहुँच प्रयोग गरेर उनलाई नियुक्त गरेको र प्रदेशमै सक्रिय विज्ञहरुलाई नियुक्त नगरेको भन्दै नेकपा निकट बुद्धिजीवी पनि उनीदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।
उमेरहद सम्बन्धि प्रावधान हटाएर नियुक्ति
प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन आदेशमार्फत नियुक्त गरेको हो । गठन आदेश निर्माण गर्दा नियुक्त हुने पदाधिकारी ३५ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेरको हुनुपर्ने प्राबधान राखिएको थियो । तर, २०१० वैशाख २६ गते जन्मिएका प्याकुरेल नियुक्त हुने दिन ६५ वर्ष ६ महिना पुरा भईसकेका थिए ।
नियुक्तिको निर्णय भइसकेपछि प्याकुरेलको उमेर र गठन आदेशको उमेरहदको व्यवस्था नमिलेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी पाएको थियो । त्यसपछि रातारात गठन आदेश संशोधन गरी उमेर सम्बन्धि प्राबधान नै हटाएर उनको नियुक्तिलाई बैद्यता प्रधान गरियो ।
नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेरहद ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । संवैधानिक नियुक्ति र न्यायाधिसहरुको भने उमेरहद ६५ वर्ष तोकिएको छ । त्यसपछि सक्रिय रुपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई अवकास दिइन्छ । तर, प्याकुरेल गठन आदेशको उमेरहदको प्राबधान नै खारेज गराएर सो पदमा छन् ।
वाणिज्यशास्त्रका विद्यार्थी भएपनि प्याकुरेल योजना निर्माणका विज्ञ होइनन् । सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञलाई छाडेर एनजिओमा सक्रिय रहेका प्याकुरेललाई केन्द्रको दबाबमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेकोमा सम्बन्धि क्षेत्रका विज्ञहरु पनि असन्तुष्ट छन् । प्रदेश बाहिरकलाई नियुक्ति दिएको भन्दै प्रदेशसभामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सदस्यसँगै छैन राम्रो सम्बन्ध
प्याकुरेलको दम्भी र घमण्डी स्वभावको कारण आयोगका दुई सदस्य मिना भण्डारी र पूर्ण लक्समसँग उनको सम्बन्ध राम्रो छैन । आफू ठूलो र सिनियर भन्दै हेप्न खोजेपछि आयोगको काममा सक्रिय रहने लक्सम र भण्डारीसँग उनको राम्रो बोलचान पनि हुँदैन ।
प्याकुरेलले सदस्यहरुलाई मतलब नगर्ने, आफ्नो निर्णय मात्रै लागू गर्न खोज्ने, कार्यक्रमहरुमा समन्वय नगर्ने गरेको आरोप छ । विवाद बढेपछि आयोगका अध्यक्ष रहनुभएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तीनै जनालाई बोलाई मिलेर काम गर्न निर्देशन दिँदै अन्यथा सबैलाई हटाउने चेतावनी नै दिनुभएको थियो ।
तर, अहिले पनि प्याकुरेल र सदस्यहरुबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । यतिसम्मक कि प्याकुरेल र सदस्यहरु सामाजिक सञ्जालमा पनि आसपमा जोडिएका छैनन् । प्याकुरेलले आफू ७० वर्ष पुग्न लागेको र प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु केटाकेटी रहेको भन्दै अपमानसमेत गर्ने गरेका छन् ।
