विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले हरेक वर्ष करोडौं मूल्यको सवारी साधन खरिद गरिरहेको भएपनि अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतको एम्बुलेन्स खरिद भने तीन वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ ।
२०७५ असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा एम्बुलेन्स नभएका ७० वटा स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स खरिद गरेर दिने घोषणा गर्र्दै बजेट छुट्याइएको थियो ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा समावेश गरेको एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न नसकेपछि आगामी वर्ष २०७७/७८ मा पनि त्यहि कार्यक्रम समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले सडकको पहुँच पुगेका तर एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स खरिद गरेर दिने कार्यक्रम बनाएको भएपनी त्यो कागजमै सीमित छ ।
मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख एवं गाडी खरिद इकाई समितिका संयोजक मनोज कार्कीले दुई वटा आर्थिक वर्षमा बजेट भएर पनि एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसकिएकोले आगामी बर्षको लागि बजेट राखिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले आव २०७५/७६ मा अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छुटको सहमति ढिलो दिएको कारण एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसकेको दाबी गरेको छ ।
तर, एकैदिन अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सार छुटको अनुमति पाएको सुदुरपश्चिम सरकारले भने २०७५ असारमै १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेर पहाडी क्षेत्रमा वितरण गरिसकेको छ । सुदुरपश्चिम सरकारले ६ करोड २७ लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँमा १६ वटा फुल एसीसहित मुटुको धड्कन नाप्ने मनिटर, अक्सीजन सिलिण्डर, सुरक्षाका अन्य थुप्रै उपकरण भएको एम्बुलेन्स खरिद गरि वितरण गरेको हो । तर, प्रदेश १ मा भने अझै खरिद हुन सकेको छैन ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद गरेको भएपनि प्रदेश १ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सो बजेट राखिएको छ । एम्बुलेन्स खरिदसहित लागुऔषध दुब्र्यसन विरुद्धको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्नेमा आन्तरिक मामिलामा राखिएको भन्दै यसअघि प्रदेशसभामै कुरो उठेको थियो । त्यसबारे सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि असुन्तुष्ट हुँदै आएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पहिलो पटक २०७५ वैशाखमा एम्बुलेन्स खरिदको टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तर, भन्सार छुटको पत्र ढिलो आएको र तोकिएको अवधिमा विक्रेताले उपलब्ध गराउन नसक्ने देखिएको भन्दै टेण्डर रद्द गरेको थियो । सो वर्ष मन्त्रालयले १८ करोड ९४ लाख ४५ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेपनि एम्बुलेन्स र दमकल भने खरिद गर्न सकेन । मन्त्रालयले ६ करोड ८६ लाख १२ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँमा २ सय ७० थान मोटसाइकल र ४ थान स्कुटर तथा ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार ४ सय रुपैयाँमा १५ थान पिकअप, भीआईपीको लागि ३ करोड ८७ लाखमा २ थान गाडी, २ थान पिकअप १ करोड २५ लाखमा र ५६ लाख २२ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँमा २५ थान मोटरसाइकल पनि खरिद गरेको थियो ।
सो वर्ष खरिद नगरेपछि चालु आब २०७६/७७ मा मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदको लागि ८ करोड ४० लाख र दमकल खरिदको लागि ९ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सवारी साधन खरिदमा यो वर्ष २३ करोड ४४ लाख खर्च गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद भने फेरि पनि गर्न सकेन ।
गत फागुन ८ गते मन्त्रालयले ६७ वटा सानो र ३ वटा ठूला एम्बुलेन्स खरिद गर्न टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जसमध्ये तीन वटा खरिद गर्न एउटा कम्पनीले टेण्डर हालेको भएपनि उच्च मूल्य राखेकोले खरिद नगरिएको मन्त्रालयको भनाई छ । यो वर्ष कोरोनाको कारण एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसकिएकोले अर्को वर्षको लागि बजेट राखिएको शाखा प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो ।
कोरोनाको कारण चालु वर्षमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसकेको दावी गर्ने मन्त्रालयले अन्य सवारी साधन भने प्रसस्त खरिद गरेको छ । मन्त्रालयले मंसिर २० गते टेण्डर गरि ७ करोड २८ लाख २७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँमा १४ वटा पिकअप गाडी खरिद गरेको छ । यस्तै २ सय ५० वटा मोटरसाइकल ६ करोड १९ लाख ४३ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । जसमा १६० सिसीका १०० थान मोटसाइकलका लागि २ करोड ५५ लाख ९० हजार, १ सय ३५ थान १५० सीसीका मोटरसाइकलका लागि ३ करोड ३४ लाख ६६ हजार ५ सय र १५ थान स्कुटरको लागि २८ लाख ८६ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको छ । गत असोजमा टेण्डर गरि मन्त्रालयले १ थान जिप र १ थान पिकअप गाडीसमेत खरिद गरेको छ ।
मोटसाइकल र अन्य गाडी खरिदको लागि असोज र मंसिरमा टेण्डर गरेको मन्त्रालयले अत्यावश्यक साधन एम्बुलेन्स खरिदको लागि भने गत फागुन ८ गते मात्र टेण्डर आव्हान गरेको थियो । मन्त्रालयले टेण्डर नै ढिलो गरेको कारण एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसकेको देखिएको छ । एम्बुलेन्स भन्सार छुटमा आउने र त्यसमा अन्य गाडीमा जस्तो कमिसन नमिल्ने भएकोले खरिदमा चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयले आव २०७५/७६ मा दमकल खरिदको लागि टेण्डर आव्हान गरि सम्झौता गर्ने तयारी गरेको बेला बजारमूल्य भन्दा बढीको टेण्डर हालेर कमिसनको खेल हुन लागेको खुलेपछि अन्तिम समयमा टेण्डर नै रद्द गरिएको थियो । चालु आवमा १४ वटा दमकल खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेकोमा ११ वटा खरिद गर्ने सम्झौता भएको शाखा प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो ।
मन्त्रालले म्याप इन्टरपेनरसँग ७ वटा दमकल ३ करोड ६९ लाख ६० हजारमा र ४ वटा दमकल १ करोड ९७ लाख ६० हजारमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त कम्पनीसँग दमकल खरिदको सम्झौता भएपनि यो आर्थिक वर्षमा दमकल आइपुग्ने सम्भवना कम देखिएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नेगरि स्रोत सुनिश्चिता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयलाई एम्बुलेन्स खरिद गरेर तत्काल स्थानीय तहमा पठाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको भएपनि प्राविधिक कारणले कार्यन्वयन गर्न नसकिएको शाखा प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ करोड १० लाख र दमकल खरिदको लागि ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँसहित सवारी साधन खरिदको लागि २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको संशोधिन अनुमानभन्दा ५ करोड ३८ लाख बढी हो ।
