विराटनगर । कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को माहामारी कारण सवारी साधन खरिदसहित प्रशासनिक खर्च कटौति गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बरावरको सवारी साधन खरिद गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले गएको असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सवारी साधन खरिदको लागि ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले सवारी साधन मर्मत शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७ करोड ६६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यसैगरि बजेटमा इन्धनमा ९ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले सवारी साधन खरिदभन्दा दोब्बर बढी बजेट मेसिनरी तथा औजार खरिद शिर्षकमा बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयका लागि विभिन्न विद्युतीय सामाग्रीहरू खरिद गर्नका लागि सो शिर्षकमा ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
सवारी साधन खरिदमा गत वर्षको भन्दा कम बजेट बिनियोजन गरिएको भएपनि कार्यालय सञ्चालनको अन्य खर्च भने करिब उस्तै देखिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयहरूले कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा पनि विगत वर्षहरूमा झै बजेट माग गरेपछि प्रदेश सरकारको बजेट क्षमताभन्दा महत्वकांक्षी बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालयहरूले विगत वर्षझै बजेट माग गर्दा प्रदेश सरकारले ५ अर्बभन्दा बढीको घाटा बजेट तयार गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेशमा यसअघि पनि गाडी खरिदमा मात्र रमाएको भन्दै आलोचना भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि सवारी साधन खरिद शीर्षकमा ठूलो बजेट राखेको छ । मन्त्रालयले चालु वर्षको संशोधित अनुमान अनुसार २३ करोड ४४ लाखको सवारी साधन खरिद गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदको लागि त्योभन्दा ५ करोड ३८ लाख बढी अर्थात २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।
मन्त्रालयको जम्मा बजेट १ अर्ब २७ करोड ४० लाख ८९ हजारमध्ये २३ प्रशित अर्थात २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट सवारी साधन खरिदको लागि राखिएको छ । प्रदेश सरकार मातहत नरहेको भएपनि मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको लागि सवारी साधन र भवन निर्माण ठूलो बजेट खर्च गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीको बेला अनावश्यक सवारी साधन खरिदको बजेट कर्म गर्ने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेकोमा त्यही शिर्षकको बजेट भने बृद्धि भएको देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यस अन्र्गतको कार्यालयका लागि ५ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिद गरिने भएको छ । सो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ९३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सवारी साधनमा खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।
आगामी वर्षमा मन्त्रालयको लागि १ करोड १३ लाख ७५ हजार, विशेष प्राथामिकता सडक आयोजना ५५ लाख, यातायात व्यवस्थापन निर्देशानलय र कार्यालय २८ लाख ७५ हजार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास कार्यालय २ करोड ३० लाख, भूमिगत जलस्रोत सिचाई आयोजना ५० लाख तथा कन्काईं सिचाईं आयोजनामा ५० लाखको सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी देखिन्छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी वर्ष २ करोड ५७ लाख ७५ हजार बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि ७७ लाख ५० हजार, कोभिड –१९ संक्रमण तथा उपचार व्यवस्थापनको लागि १ करोड ५० लाख, दिर्घकालिन पुनःस्थापना गृहका लागि २ लाख ३० हजार, आर्यूवेद केन्द्रका लागि २२ लाख ५० हजार र आर्युवेद औषाधालयका लागि ५ लाख रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गर्नेगरि बजेट छुटयाएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ६४ लाख बरावर बजेट सवारी साधन खरिदमा खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदको लागि ३ करोड ६५ हजार रुपैयाँ छुटयाएको छ । मन्त्रालयको लागि ६० लाख २० हजार, कृषि विकास निर्देशनालयको लागि १ करोड ४६ लाख २० हजार, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशानलयको लागि ३६ लाख र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लागि ५८ लाख २५ हजारको सवारी साधन खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।
सो मन्त्रालयले चालु आबमा ४ करोड ८१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।
उद्योग, वन तथा बातवरण मन्त्रालय
उद्योग, वन तथा बातवरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७४ लाख ४० हजारको सवारी साधन खरिद गर्ने संशोधित अनुमान रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा बढी रकमको सवारी साधन खरिद गर्ने भएको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गको निकायको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ८२ लाख ६० हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गर्दैछ ।
मन्त्रालयको लागि ९१ लाख १० हजार, पर्यटन विकास कार्यालयको लागि ११ लाख ५० हजार, उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयको लागि ५० लाख, डिभिजन वन कार्यालयको लागि ५५ लाख १० हजार, भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालयको लागि ३ लाख ५० हजार, बन्यजन्तु बासस्थान संरक्षण कार्यक्रमको लागि ९० लाख, प्रदेश बन विकास व्यवस्थापन कार्यालयको लागि २ करोड ४५ लाख, प्रदेश हरित अभियानको लागि ६ लाख ४० हजार र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको लागि ३० लाख रुपैयाँको सावारी साधन खरिद गर्नेगरि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिद शिर्षकमा ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने संशोधित अनुमान रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र अन्तर्गका निकायको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गर्नेगरि बजेट बिनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आवमा ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बरावरको बजेट सो शीर्षकमा खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ८६ लाख सवारी साधन खरिद गरेको प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ लाखको, चालु आवमा ६० लाखको सवारी साधन खरिद गरेको लोक सेवा आयोगले ६८ लाख ४५ हजारको र चालु आवमा ४३ लाखको सवारी साधन खरिद गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ लाख रुपैयाँको सावारी साधन खरिद गर्ने गरि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
