विराटनगर/प्रदेश नं. १ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको बार्षिक अनुमानमाथिको छलफलले आजपनि प्रदेशसभा निरन्तरता पाएको छ ।
प्रदेश नं. १ सरकारले यही असार १ गते आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद केदार कार्कीले बजेटले सर्वहारा वर्गलाई समेटन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद जयराम यादवले कोरोना माहामारीका बेला प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित रहेको बताउनुभयो । उहाँले समय रहदै मात्र ६० प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन भएमा प्रदेशको मुहार फेरिने जिकिर गर्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद नवोदिता चौधरीले कोभिड– १९ लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा बजेटले कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले बजेटमा आदिवासी समुदायलाई नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । बजेट वक्तव्यमा जनजाती शब्द मात्रै राखिएको तर जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा जनजातीभन्दा बढी रहेका आदीवासीहरुलाई सम्बोधन नगरिएको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै प्रदेश सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसद कृष्णकुमारी राईले विदेशमा विपदमा परेर स्वदेश आउन फर्कन चाहनेहरुलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो खर्चमा भएपनि स्वदेश ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यस्तै सांसद लिला सुब्बाले धनकुटामा निर्माण गरिने भनिएको ५ सय क्षमताको कैदीबन्दी गृह पटक–पटक बजेट आउँदापनि निर्माण हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेश नं. १ प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनको अर्को बैठक भने असार ५ गते शुक्रबार दिनको ११ः३० बजे बस्नेगरि बोलाईएको छ ।
