विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पेश गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ४५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु वर्षको तुलनामा १ अर्ब ३० करोड ५ लाख रुपैयाँले कम छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडको रकममा कटौति र अनुदान रकममा भएको कटौति र आन्तरिक राजश्व आयमा भएको कमीका कारण सरकारको बजेटको आकार घटेको हो । प्रदेश सरकारले बजेटको ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट, १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख राजश्व बाँडफाँडबाट, १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको ६ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा न्यून वित्त वापत अपुग हुने ५ अर्ब संघीय सरकारसँग ऋण लिएर पुर्ति गर्ने मन्त्री आङ्बोले बजेट बक्तव्यका क्रममा बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथाममा विशेष ध्यान दिँदै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सरकारले पुरानै योजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरु खासै ल्याएको छैन ।
स्वास्थ्यतर्फ
सरकारले कोरोना भाइरस उपचारका लागि विराटनगरमा स्थापना गरेको कोशी अस्पताललाई सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र बनाउने तथा औषधि र उपकरणको प्रवन्ध गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सिटी स्क्यान, हेमोडाइलासिस सेवा आदि विस्तार गर्न सरकारले २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अस्पतालहरुको सुधार गर्नका लागि एक अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गदै भेन्टिलेटरसहिको सेवा विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न बजेट प्रवन्ध गरिएको छ । ‘ग्रामिण स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न ग्रामिण स्वास्थ्य आमा’ कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले कटारी, दमक र इटहरी अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । मोरङको उर्लाबारी स्थित मंगलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने बताइएको छ । सरकारले डिजिटल हेल्थ तथा टेली मेडिसिन कार्यक्रम अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
शिक्षातर्फ
बजेटमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गर्न १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै उच्च शिक्षा सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गर्न र सामुदायिक कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ५ करोड अनुदान, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा प्रौद्योगिक महाविद्यालय स्थापना गर्न १ करोड, प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्न र ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको कार्यक्रममा १६ करोड, विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रमका लागि ७ करोड, पहाडी र हिमाली जिल्लामा विज्ञान शिक्षक राख्न १ करोड १० लाख, दुरशिक्षा सिकाईको लागि ३ करोड, सुस्तश्रवण, बौद्धिक अपाङ्गता र दृष्टिविहिन बालबालिकाको आवासीय विद्यालयको लागि २ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका शहिद तथा घाइते, अपाङ्ग एवं द्वन्द्वपीडितका सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति तथा घाइते र अपाङ्गको निम्ति उपचार तथा व्यवसायिक शीप तालिम र व्यवसायमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेटले घोषणा गरेको छ ।
कृषि विकासतर्फ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्यसँगै कृषिलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि उत्पादन बढाउन ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस अन्तर्गत विदेशबाट फर्केका र कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका युवाहरुलाई उत्पादनमा लगाउने कार्यका लागि प्रयोग गरिने छ ।
बजेटमार्फत सरकारले कृषि कर्जाको पहुँचमा नपुगेका साना किसान लक्षित रहेर ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा अनुदान दिने नीति अन्तरगत छ करोड २१ लाख रुपीयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।
सरकारले मकै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न पहाडी क्षेत्रमा ५ हजार ९०० हेक्टर र तराई क्षेत्रमा ३ हजार हेक्टरमा मकैखेती प्रवर्द्धन तथा प्राङगारिक मल प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ । त्यसका १० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानको उत्पादनलाई उचित बजारीकरण गर्न सरकारले ‘उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशका ५ केन्द्रमा कृषि उपज बैंक स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चैते धान खेती प्रवद्र्धन तथा मकैं उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न किसानहरुका लागि आवश्यक धान, मकै सुकाउने ‘ड्रायर मेसिन’ खरिद गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै चियाखेती विस्तार गर्न १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले समग्र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘जहाँ खेती त्यहाँ सिँचाई’ भन्ने नारा अघि सार्दै सरकारले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको छ । मध्यपहाडी जिल्लाका ४८ स्थानीय तहमा साना सिंचाइ कार्यक्रमको लागि २० करोड विनियोजन गरेको छ । विभिन्न नदी, खोला तथा स्रोतबाट सिंचाइ सेवा तथा नदी व्यवस्थापनका लागि सरकारले चार अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ
प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फ बहुवर्षे आयोजनाहरुको निरन्तरतामै जोड दिएको छ । यातायात पूर्वाधारतर्फ ८ अर्ब ७४ करोड रुपीयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुको सिफारिसमा थप एक करोड रुपीयाँ बराबरको योजना उपलव्ध गराइने जनाइएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको घिनाघाट विराटचोक चारलेन सडक निर्माणका लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका बहुवर्षे सडक, पुल, झोलुङ्गेपुलको निर्माणलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ३५ करोड रुपीयाँ विनियोजन गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नेपाल भारत सिमा क्षेत्र रानीमा प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी प्रवेशद्वार निर्माण गर्न ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिँदै मुन्धुम टे«ल पदमार्ग निर्माण गर्ने, साँस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न १ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सन् २०२५ सम्म बाल बिवाहमुक्त प्रदेश बनाउन ‘समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी’ कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले युवा लक्षित ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
