विराटनगर । उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ को संयोजनमा मंगबार प्रदेश सरकारको आगामी बजेटको सन्दर्भमा भएको प्रदेशस्तरीय भर्चुअल अन्तरक्रिया (ZOOM Meeting) मा यस्तो माग गरिएको हो ।
महासंघ प्रदेश कमिटिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले संकटमा रहेका कृषि तथा गैरकृषि उद्योगधन्दालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन बजेटले ध्यान दिनुपर्ने सुझाब दिनुभयो । उहाँले यसअघि महासंघले पेश गरेको कृषि क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरुमा लगानीका संभावनाहरुमा ध्यान दिन पनि जोड दिनुभएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेशबीच भएको समझदारी अनुसार प्रदेशमा कृषि उद्यमकेन्द्र स्थापना भईसकेकोले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा सहलगानीका कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको सहभागिता गराउनुपर्ने, कोरोना महामारीबाट अतिप्रभावित पर्यटनको क्षेत्रको पुनर्उद्धार, पुनस्र्थापना र विस्तार गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत कार्यक्रमहरु अघि बढाउनुपर्ने सुझाब राउतले दिनुभयो । यस्तै आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न तथा उच्च शिक्षाका विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रदेशमै स्थापना गर्न, औद्योगिक वातावरण सुहाउँदो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न पनि महासंघले सुझाब दिएको छ ।
महासंघले चिया, अलैंची, अदुवा, सुपाडी जस्ता वस्तुहरुको प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउन सूचना केन्द्रको स्थापर्ना, प्रशोधन केन्द्र र आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्न पनि जोड दिएको छ । संकट प्रभावित क्षेत्रमा मालपोत, स्थानीय कर शुल्क आदिमा छुट दिन र निर्यातजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षण गर्ने सुविधा दिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
प्रदेशस्तरी प्रदर्शनी स्थल निर्माण, विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, विराटनगर चक्रपथको पूर्णता, विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न तथा बंगलादेशसँगको ड्यूटी रिभ्यु गरि निकासी मार्ग खोल्न राउतले सुझाब दिनुभयो । यस्तै विद्युत खपत गर्ने क्षेत्रमा विद्युत महसुलमा छुट दिने तथा लगानी भित्र्याउन आईइए, इआईए तथा वन र वातावरणको इजाजत दिने प्रक्रिया प्रदेश सरकारबाट नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उहाँको सुझाब छ ।
छलफलमा सहभागी मन्त्री आङ्ग्बोले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाब यथासक्य बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने जनाउनुभयो । नेपालको विकासको लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
जुम मिटिङमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्री दामोदर रेग्मी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकाल, केन्द्रिय सदस्य अविनास बोहरा, प्रदेश महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, प्रदेश नं. १ का विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरु, वस्तुगत संघका अध्यक्षहरु, उद्योगपति पवनकुमार गोल्यान, महेश जाजुलगायतको सहभागिता थियो । उहाँहरुले पनि प्रदेश नं. १ को विकासका लागि विभिन्न राय सुझावहरु राख्नुभएको महासंघले जनाएको छ ।
