विराटनगर । गत आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेको प्रदेश १ मा चालू आर्थिक वर्षमा भने कोरोना संकटका कारण आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ४१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रदेश १ सरकारको तर्फबाट आज प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी (प्यासी)ले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । ‘एक अनुमान अनुसार गत आ.व. २०७५/०७६ मा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा घटेर आधाभन्दा कम अर्थात ३.४१ प्रतिशतमा संकुचन हुनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डमा उल्लेख छ ।
केन्द्र सरकारले पनि चालू आर्थिक वर्षमा राखेको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा कोरोनाका कारण घटेर २ दशमलव २८ प्रतिशतमा खुम्चिने बताइएको छ । प्रदेश नं. १ ले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ दशमलव ८२ प्रतिशत योगदान गरिरहेको कारण त्यसको असर प्रदेश १ लाई पर्ने र आर्थिक वृद्धिदर ३.४१ मा खुम्चिने अनुमान गरिएको हो ।
हालसम्म बजेट खर्च ४० प्रतिशत मात्रै
यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश १ ले कोरोनाकै कारण हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएका कारण सो लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
‘समग्रमा हामीले करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको बिषम अवस्थाका बीच यस चालु बर्षको समिक्षाको कठघरामा उभिएर मुल्यांकन गर्दा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत प्रगति हासिल गर्न सफल भएका छौं,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘दोश्रो चौमासिक समिक्षा सकिदै गर्दा एक्कासी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउनमा रहन बाध्य हुनुपरेको अवस्थाले चालु आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको धरातलीय यथार्थमा उभिएर यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु परेको छ ।’
प्रदेश सरकार गठन भएको दोस्रो वर्ष २०७५÷०७६ मा २१ अर्व १८ करोड ६६ लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो जुन लक्षित अनुमानित बजेटको तुलनामा करीब ५९ प्रतिशत रहेको थियो भने प्राप्त बजेटको तुलनामा ७६ प्रतिशत थियो ।
प्रदेश सरकारले अबको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न र उत्पादन वृद्धिको प्रगतिलाई अतिरिक्त बल, दिशा र गति दिने गरी केही परिवर्तनकारी नीतिहरुको सोच बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड पनि दिएको छ ।
भौतिक विकास निराशाजनक
चालू आर्थिक वर्षमा लिएका विकास निर्माण पनि कोरोनाको संकटका कारण प्रभावित भएका छन् । सरकाररले लिएका सबै लक्ष्यहरु अपेक्षा अनुसार अपुग देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत ६२ वटा सडक तथा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना अन्तर्गतका ५ वटा विशेष सडकहरुको निर्माण कार्य बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक आयोजना अन्तर्गतका ८७ वटा सडकहरु, त्यसैगरी १ सय २६ वटा सडक–पुलहरु तथा १ सय १४ वटा झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको जनाएको छ । यसमध्ये २७ कि.मी. सडक कालोपत्रे, १ सय २९ कि.मी. ग्राभेल, १० वटा मोटरेवल सडक–पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
यस्तै जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४ हजार ६ सय ४५ घरहरुको निर्माण प्रारम्भ भएको भएपनि १ सय ७१ वटा मात्रै घर निर्माण सकिएको छ ।
कृषि, वन तथा उद्योग क्षेत्रमा ५४ हजारलाई रोजगारी सिर्जना
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको १ करोड ९७ लाख रुपैयाँको सहयोगमा २० वटा साना डेरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको र त्यसबाट ६ हजारभन्दा बढी किसानहरु लाभान्वित भएको दाबी गरिएको छ । यो तथ्यांकले, दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजनाअनुरुप विकासको गति भने सुस्त देखिन्छ । यस्तै प्रदेश सरकारले ९ वटा साना चिया प्रशोधन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण गरेको छ ।
वृक्षारोपणलाई अभियानको रुपमा लाने संघीय सरकारको गत वर्षको घोषणा अनुसार प्रदेश १ मा १ सय ७६ हेक्टर वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस क्षेत्रबाट मात्र ८ हजार बढीको रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको जनाएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ८ हजार बढी उद्यमीहरु संलग्न रहेका उद्योग र वाणिज्य संस्थाको दर्ता क्रमशः ८,४९२ र ३,४६५ वटा रहेको र उनीहरुबाट ४० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना भएको प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धीको सूचीमा चालू आर्थिक वर्षमा १३ वटा ऐन तर्जुमा गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । यो सँगै प्रदेश सरकारले हालसम्म ४० वटा ऐनहरु निर्माण गरिसकेको छ । यसैगरी २० वटा नियमावली, १३ वटा निर्देशिका, ३१ वटा कार्यविधि तथा मापदण्ड र गठन आदेश १÷१ वटा निर्माण गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
