विराटनगर । कोरोना भाइरसको महामारीले उत्पन्न गरेको संकट टार्न स्वास्थ्य र कोरोनाकै कारण उत्पन्न बेरोजगारी हल गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी वर्षको लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारीले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेशका ठूला सरकारी अस्पतालमा पनि भेन्टिलेटर अभाब भएको बेला सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ४ वटा भेन्टिलेटरसहितको स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने
सरकारले जनाएको छ । यस्तै प्रदेशमा सरुवा रोग अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र बनाउने सरकारको योजना छ ।
जिल्लास्थित अस्पतालहरुलाई आइसोलेन वार्डसहित १०० शैय्याको क्षमतामा स्तरोन्नती गर्ने, पूर्वाधार भएका जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा चार वटा भेन्टिलेटरसहित जनशक्तिको ब्यवस्था मिलाउने र कोशी अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल थाल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत सेवा आरोग्य अस्पताल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
मेची अस्पताललाई कम्तिमा ६ वटा भेन्टिलेटर सहित स्तरोन्नति गरिने, सबै अस्पताल तथा आयुर्वेद संस्थाहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्दै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा होमियोप्याथी सेवाको समेत सेवा विस्तार गर्दै लगिने पनि सरकामरी घोषणा छ। धनकुटामा जिल्ला अस्पताललाई ६ वटा भेन्टिलेटरसहित बहुबिशिष्टिकृत प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी मोरङ मंगलबारेमा अत्याधुनिक मदनमण्डारी ट्रमा सेन्टर बनाउने कार्य अघि बढाइने, एम्बुलेन्सलाई म्यापिङ गरी जीपीएससहितको सेवा गर्ने र प्रयोग जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला क्षमता वृद्धि गर्ने, समुदायमा आधारित स्वस्थ्य जीवन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम चलाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोभिड १९ को महामारीका कारण बैदेशिक रोजगारी गुमेका तथा स्वदेशमा बेरोजगार रहेका उत्साहित युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन कृषिक्षेत्रको आत्मनिर्भरतालाई कायम राख्दै अझ समृद्ध बनाउन कोरोना पुनरुत्थान कोष खडा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोरोनाले प्रभाव परेको कृषि क्षेत्रका लागि चालु वर्षमै ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्कने र प्रदेशका बेरोजगार २ लाख युवालाई रोजगारीका लागि आधार तयार गरिने सरकारको दावी छ । त्यसको लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम र मेरो कृषि, मेरो पौरख भन्ने नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
युवाहरुलाई रुचिअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रदेश योजना आयोगबाट अनलाइन फारम आह्वान गरिने सरकारले जनाएको छ । प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता हेरी एक जिल्ला एक उद्योग खोल्न अध्ययन र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउन नदिन सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले कोभिड १९ विद्यार्थी पढाइ ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रम चलाउने, अनलाइन र भर्चुअल कक्षा संचालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसैगरी सूचना र संचार प्रविधिको प्रयोग गर्न पूर्वाधार कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, शिक्षण पद्धतिलाई प्रोदेशिक शैक्षिक नीति ल्याउने, इन्टरनेट सेवाको पँहुचले शैक्षिक केन्द्र जोड्ने,पूर्ण सारक्ष प्रदेश घोषणा गर्ने, प्रादेशिक आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगर विमानस्थलमालाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन संघीय सरकारसंग समन्व गर्ने, जनता अवास कार्यक्रम ४ हजार ६ सय ४५ घर बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ । यस्तै वृहत विराट क्षेत्रको चक्रपथक निर्माणको काम अघि बढाउने, विराटनगर चक्रपथ तिव्रता दिने, इटहरी बाहिरी चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।
