विराटनगर । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले लकडाउनले कोरोनाको उपचार नगर्ने भन्दै खुकुलो बनाउन माग गरेको छ ।
प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अब कोरोना भाइरसबाट भाग्न नसकिने भएकोले कोरोनाबाट सुरक्षित हुंदै आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई चलायमान गर्नुको अर्को विकल्प नभएको बताएको हो ।
महासंघले देश लकडाउन भएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुसंग तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासिकको कर विवरण, मुअकर, किस्ता, व्याज, शुल्क आदि जेठ २५ गते भित्र नवुझाएमा जरीवाना लाग्ने भनी आन्तरिक राजश्व विभागवाट जारी सूचनाले त्रासको वातावरण सिर्जना भएको जनाएको छ ।
‘नेपाल सरकारले लकडाउनका वेला यस्तो कर, शुल्क वुझाउने म्याद २०७७ जेष्ठ मसान्त सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको विपरित उक्त सूचना प्रकाशित हुंदा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । लकडाउनका कारण सम्पूर्ण यातायातका साधन, उद्योग कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले यसरी कर राजश्वलाई बढि प्राथमिकता दिई रकम असूल गर्न खोज्नु व्यवहारिक देखिंदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अतः सरकारले जेठ मसान्तसम्म देशलाई वन्दावन्दी राखेको अवस्थामा कर राजश्व, बैंक व्याज, किस्ता आदि वुझाउन असमर्थ हुने भएकोले उक्त सूचनालाई तत्काल खारेज गरि यसको म्याद २०७७ असोज मसान्त सम्म कायम गर्न हामी जोडरदार रुपमा माग गर्दछौं ।’
महासंघले आ.व. २०७७/७८ को बजेट परम्परागत ढांचामा आएको दाबी गर्दै कोरोना प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायी तथा साना, घरेलु तथा पर्यटन व्यवसायीका लागि ल्याएको कर तथा अन्य सुविधा भने सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
‘कृषी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटलाई विशेष प्राथमिकता राखिएको छ । पुनरकर्जाकोषमा १ खर्व वनाइएको छ । साना व्यवसायीका लागि भनेर ५० अर्वको पेकेज ल्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर ठूला तथा रोजगारमूलक उद्योगका लागि यस सम्वन्धमा कुनै कार्यक्रम छैन । आगामी दिनमा देशमा ठूलो रोजगारीको महामारी हुने कुरामा सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण वनाउन सकेको छैन ।’
महांघको विज्ञप्तिमा बजेटमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च, कार्यान्वयन पक्षको क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोरोना भाइरसबाट हुने असर, राजश्वमा पर्न सक्ने असर लगायतका कुराहरुबाट सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु सफल हुनेमा आशंका यक्त गरिएको छ ।
