कुमार लुइँटेल
“दलीय समयन्त्र होइन, दलीय षडयन्त्र हो,” तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका सक्रिय पत्रकारहरुका लागि भेडेटारमा आयोजित एउटा तालिममा पत्रकारिताका मेरा गुरु मोहन मैनालीले कटाक्ष गर्दै भन्नु भएको थियो । त्यसबेला स्थानीय निकायमा गठित समयन्त्रका गलफद्दीका विषयमा उठेका समाचारका कन्टेन्टबारे छलफल हुँदा उहाँले समयन्त्रलाई ‘षडयन्त्र’ उपनाम दिनु भएको थियो ।
एक समय थियो, जतिबेला मुलुकमा सात दलको संयुक्त आन्दोलन सफल भई लोकतन्त्र स्थापित हुँदा दल र तिनका नेताहरुकै बोलवाला हुन्थ्यो । स्थानीय निकाय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको नेतृत्वमा थिए । स्थानीय सरकार संचालन उनीहरुले नै गर्थे । तिनको कामलाई सहजीकरण गर्न दलहरुकै समन्वय र पहलमा सात दलीय समयन्त्र गठन भएको थियो । तर, सारमा तिनले समन्वयभन्दा पनि षडयन्त्रकै तानाबाना बुन्थे ।
विकास निर्माण र जनताका दैनिकी समस्या समाधानमा आई परेका गाँठो फुकाउने प्रमुख जिम्मेवारी दलीय समयन्त्रको हुन्थ्यो । तर, केही समयपछि ती समयन्त्रको काम बदनियत, भेदभावपूर्ण र स्वार्थमा जोडिन पुग्यो । आसेपासे, आफ्ना मान्छे र कार्यकर्ता केन्द्रित विकासे काम गर्न थालेपछि समयन्त्र बद्नाम हुन पुगे । जनता नै वाक्कदिक्क भए । कमिसनका धेरै खेल पनि चले । समयन्त्रकै कारण स्थानीय निकाय लगभग थिलथिलो नै बने ।
अहिले संघीय गणतन्त्रमा दलीय समयन्त्रको नाममा कोशी प्रदेशमा त्यस्तै प्रकृतिको शासन व्यवस्था गर्ने उल्टो परिपाटीको जग बसाल्न सुरु भएको छ । हुनतः संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा कोशी प्रदेशबाट भएका कतिपय विवादास्पद कामहरु नजिरका रुपमा स्थापित बन्न पुगेका छन् । सरकार फेरबदलको घनचक्करमा कोशीले बदनामी मात्र कमाउन पुगेको छ ।कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार माथिदेखि तलसम्म गठन भएका छन् । संविधान र कानुनले नै ‘नचिन्ने दुई दलीय समन्यत्र’ को आदेशका भरमा कोशी सरकार संचालन गर्न पछिल्लो पटक निर्देश दिने काम भइरहेको छ । यस्तो ‘आदेशको परिपालना गर्नु र टुलुटुलु हेर्नु’ शिवाय केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की ।
केहीअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समयन्त्रका संयोजकले सरकारका नाममा ‘फत्वा’ जारी गरे । ‘यो गर्ने, त्यो गर्ने’ भन्दै बुँदागत निर्देशन भरित पत्र वाचन गरियो । सरकारलाई बजेट संशोधन गर्नेसम्मको निर्देशन समयन्त्रले दिन भ्यायो । प्रायजसो सरकार प्रमुख बसेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुर्सीमा दलका नेता बसेर पत्र पढिरहेका थिए । तस्विरमै झल्कन्छ ‘छेवैमा कुक्रुक्क परेर बसेका मुख्यमन्त्रीको अनुहारहको भावभंगिमाले के भन्छ ?’
आलोपालो प्रथामा कोशीमा अहिले पूर्वमुख्यन्त्री तथा एमाले नेता शेरधन राई दलीय समयन्त्रको संयोजक छन् । केही समयपछि कांग्रेसको पालो आउने छ । कानुनतः आफैंले ल्याएको र सदनबाट पारित गराएको बजेट संशोधन कति सम्भव छ ? के ‘बजेट संशोधन हुँदैन’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका मुख्यमन्त्री यो प्रक्रियालाई कानुनी रुपमा अघि बढाउन सक्षम छन् ? आदि धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
संविधानको धारा १६२ मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने व्यवस्था छ । ‘संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहनेछ’ अर्थात प्रदेशको कार्याकारिणी कार्यहरु प्रदेश सरकारको नाममा हुन्छन् ।
नेपालको संविधानले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सामुहिक रुपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरी शक्ति पृथकीकरण र नियन्यत्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात् गरेको छ ।राज्यका तीन अंगबीचको कार्यविभाजन बमोजिम विधायिकालाई कानून बनाउने सम्पूर्ण अधिकार रहेको हुन्छ । सारभूत कुरा समावेश भएका सबै कानून विधायिकीले निर्माण गर्दछ तर, कार्यविधिगत समावेश भएका कानून बनाउने अधिकार विधायिकीले कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । तर, कोशी प्रदेशको शासन व्यवस्था उल्टो गतिमा संचालन गर्न सरकारमा सम्मिलित दलहरु नै उद्धत भइरहेका छन् । दलीय समयन्त्रको संविधानतः अथवा प्रदेश कानुनअनुसार के हैसियत ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । जय नेपाल
