विराटनगर । मोरङ जिल्लामा रहेका ४९ प्रतिशत सार्वजनिक भवनहरु प्रवलीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विशेष गरेर जिल्लाका विद्यालय भवनहरु जीर्ण, कमजोर र भूकम्प लगायतका विपदलाई धान्न नसकी क्षति हुनसक्ने देखिएका कारण तिनीहरुको प्रवलीकरण जरुरी देखिएको हो ।
मोरङमा रहेका विद्यालयलगायत ३ हजार १०० सार्वजनिक भवनहरुको अध्ययन गर्दा ४९ प्रतिशत भवनहरु तत्काल प्रवलीकरण गर्नुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको भन्दै विपद् उत्थानशील नेपालले त्यसका बारेमा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा इन्जिनियरहरुलाई सचेतना गराएको छ ।
विराटनगरमा बुधबार एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त संस्थाले सम्भावित विपद् धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भवनहरुको प्रवलीकरणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो ।विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र त्यस्ता भवनहरुको प्रवलीकरण गर्न १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो । मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा रहेको विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक भवनहरुको अवस्था सबैभन्दा राम्रो र बलियो पाइएको अध्ययनबाट देखिएको थियो । लेटाङका सार्वजनिक विद्यालय भवनहरुको प्रवलीकरणमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरे सबै सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सहयोगमा विपद् उत्थानशील नेपालले गरेको अध्ययनमा मोरङका १९.६ प्रतिशत भवन मात्र सुरक्षित पाइएको छ । यहाँका २२.६ प्रतिशत भवनहरु सामान्य मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको, १७.८ प्रतिशतलाई सामान्य सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै ३५.८ प्रतिशत भवनहरुको भने अधिक प्रबलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ भने ४.१ प्रतिशत भवनहरु भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्थाका रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
यस्तै सुनसरी जिल्लामा भने अन्त्य न्यून भवनहरुमात्र सुरक्षित फेला परेको अध्ययनबाट देखिएको थियो । सुनसरीका ५०.४ प्रतिशत भवनहरु अधिक सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सुनसरीमा रहेका ९.९ प्रतिशत सार्वजनिक भवनहरु भत्काएर पुनःसबलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागी विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले सार्वजनिक भवनहरु ठेकेदारमार्फत निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग पूर्णरुपमा निर्भर हुनुपर्दाका कारणले बलिया भवनहरु बनाउन चुनौती रहेको बताए । उनले यस्ता सार्वजनिक भवन बनाउन सरकारले इन्जिनियरहरुको समूहलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
अध्ययन भएका १३ जिल्लाका सर्वजनिक भवनहरुको प्रबलीकरण गर्न मात्र ५८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिएकोले यति ठूलो काम गर्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग नभएको भन्दै मेयर कोइरालाले दातृनिकायहरुसँग सहयोग माग्नु पर्ने बताए ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले खोला दोहन रोक्न खोज्दा अदालतबाट असहयोग भएको जिकिर गरे । अदालतको आदेश पालना गर्दा उल्टै अदालतको मानहानीको मुद्दा खेप्न आफू बाध्य भएको भन्दै उनले दोहनकै कारण कटहरी र जहदाका कतिपय बस्ती विपद्को जोखिममा परेको टिप्पणी गरे ।
