विराटनगर । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी बिना अनुमति र बिना जानकारी जापान पुगेको खुलेको छ ।
मन्त्रीहरुले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र विदेश भ्रमणको सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सहित पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउनु त कता हो कता मन्त्री अधिकारीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई समेत जानकारी नदिएको खुलेको हो । उनी जापानमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै गत कार्तिक १३ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । तर, उनी जुन कार्यक्रमका लागि गएका थिए त्यो कार्यक्रम नै नहुने थाहा पाएपछि भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका छन् ।
आफू जापान गएको विषयमा उनले पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘एउटा कार्यक्रम थियो । टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा म गएको हुँ । सरकारीस्तरबाट होइन । म व्यक्तिगत हिसावले गएको हुँ । आफ्ना, आफन्त, इष्टमित्र भेटघाटको लागि गएको हुँ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम छोट्याएर फर्किएँ ।’
आफूले सबै प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि समय नपुगेको बताए । ‘समय छोटो भएकोले मैले सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सकिन । क्याबिनेट निर्णय गराएर जाने समय भएन । समय हुँदा भइहाल्थ्यो । मेरो भिषा अलिक अगाडि लागेको थियो । मैले रेड पासपोर्ट लिएको पनि होइन । हरियो पासपोर्टमै भिषा लागेको हो । मन्त्रीको हैसियतले जाने भन्दा पनि आयोजकहरुले आउने जाने टिकट दिएको र बस्न पनि भयो । तिहारको छुट्टीको सदुपयोग पनि हुन्छ भन्ने भयो,’ उनले भने ।
उनले अझैसम्म औपचारिक रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो विदेश भ्रमणबारे जानकारी दिन नभ्याएको बताए । ‘अझैसम्म जानकारी दिन पाएको छैन । म एकदम पवित्र मान्छे हुँ । फ्र्याङक कुरा हो । उही दिल्ली गए जस्तो त भयो । मुख्यमन्त्रीले थाहा नपाउनु स्वभाविक कुरा हो,’ उनले भने ।
२०७९ भदौ २३ गते संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्री तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई कडाई गरेको थियो । त्यसबेला गरिएको पत्राचारमा ‘वैदेशिक भ्रमणका लागि प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारी मनोनयन गर्नुपूर्व ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ को दफा ५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिने र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम मनोनयन गर्ने,’ उल्लेख छ ।
साथै व्यक्तिगत नाममा प्राप्त भएको निमन्त्रणाको आधारमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणको लागि मनोनयन नगर्ने र नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका विदेशी सरकार, नेपाल सदस्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सो अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा बाहेक स्थानीय गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्यक्रममा मनोनयन नगर्ने र कुनै पनि संस्थाबाट निमन्त्रणा पत्र प्राप्त भएपछि सम्भव भएसम्म सो संस्था र निमन्त्रणा पत्रको आधिकारिकता बुझी तथा संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पदाधिकारीको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए, नभएको एकिन गरेर मात्र मनोनयन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
उक्त निर्देशिकाको ५ (१) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले विदेशी मुलुकका राजदूत वा पदाधिकारीहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र आर्थिक सहायता परिचालनको हकमा भने संघीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यस्तै ५(२) मा खण्ड (१) बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहमतिको लागि लेखिपठाउँदा प्रदेशका हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
यस्तै निर्देशिकाको दफा ६ (२) र (३) मा प्रदेशका मन्त्रीहरुले विदेश भ्रमण गर्दा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाको विषय उल्लेख छ । ‘प्रदेशका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको हकमा विदेश भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । यसमा राजनैतिक भ्रमण, कुटनैतिक भ्रमण, द्विपक्षीय सम्बन्ध जस्ता विषयमा हुने विदेश भ्रमण बाहेक छात्रवृत्ति, अध्ययन भ्रमण, अवलोकन भ्रमणजस्ता विकास साझेदारको आयोजनामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिनुपर्नेछ,’ दफा ६ (२)मा उल्लेख छ । यस्तै सोही दफाको उपदफा (३) मा ‘खण्ड (२) बमोजिम सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सहित पठाउनुपर्नेछ ।
