सम्पादकीय
आर्थिक विवादमा परेपछि मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेडक्वार्टरमा तानेको छ । यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी विश्व खड्का अनुसन्धानको घेरामा परेका थिए । उनले सफाइ पाएको बताइएको छ । मोरङमा पछिल्लो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु मिलेर संगठित रुपमा तस्करीको धन्दा चलाएको आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ । एकपछि अर्को विवादमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु पर्दै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यी सबै प्रकरणको मास्टर माइन्ड रहेको मानिएको छ । तर, उनीमाथि भने अनुसन्धान भएको छैन । खुलेआम तस्करी र विचौलियाको संरक्षण मोरङमा कसरी भइहरेको छ भन्ने कुरा तस्करीको सामान बरामदीमा पछिल्लो समयमा आएको कमी र राजश्वको कमीले प्रष्ट पारेको छ । जबकि बजारमा भारतबाट तस्करी गरेर ल्याएको सामान खुलेआम बिक्री भइहरको छ । बिचौलियाको हितमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने भन्ने पछिल्लो उदाहरण भने ढुंगा गिटीको उत्खनन् सम्बन्धि भएको पछिल्लो निर्णय हो ।
मोरङका नदीजन्य स्रोत ठेकेदारको हितलाई ध्यानमा राखेर उत्खनन् र बिक्री गर्न सक्नेगरी पछिल्लो पकट जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठक राखेर निर्णय गरिएको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा करोडौं सरकारी राजश्व गुमाउनेगरि भएको निर्णय विनालेनदेख भएको पत्याउने आधार छैन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईको सक्रियतामा असोज २१ गते बसेको बैठकले जिल्लाको खोलाहरुमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ तत्कालै उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । नदीको प्रवाह नियमित नगर्दा विपद् जोखिम देखिएको भन्दै ढुंगागिटी ठेक्का प्रक्रियामा नलगी सिधै बिक्री गर्ने निर्णय भएको हो । नेपालबाट मनसुन बाहिरिसकेको अवस्थामा बाढीको जोखिम रहेको बहाना आफैंमा विवादित छ । अझ ठेकेदारलाई पोस्न उत्खनन् गरी निस्किएको नदीजन्य पदार्थ सरकारबाट सरकार (जिटुजी) मार्फत बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो भनेको सरकारले तोकेको न्युन दररेटमा ढुंगागिटीको कारोबार गर्ने योजना हो । जबकी टेण्डर गरेर ढुंगागिटी बिक्री गर्दा सरकारी रेटको ३ गुणाभन्दा बढि रकममा ठेक्का लाग्दै आएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बेलाबारी नगरपालिकाले १ करोडमा निकालेको टेण्डर ३ करोडमा सम्झौता हुनु हो ।
विपद् जोखिमको बहानामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाइमा भएको निर्णय ठेकेदार पोस्ने योजनासहित भएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसमा करोडौं लेनदेन भएको बुझ्न कठिन छैन । उत्तरी मोरङका स्थानीय तहहरुले ढुंगागिटीबाट वर्षेनी ५० करोड हाराहारी आम्दानी गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा मिलेमतामोमा ठेक्का नलगाई कारोबार गर्दा ठूलो राजश्वको रकम गुमिरहेको छ । अझ त्यसमा जिल्ला अनुगमन समिति र विपद् समितिले नै ठेक्का नलगाई बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाइमा जिटुजीमार्फत ढुंगागिटी बिक्रीको निर्णय भएको छ । तर, ढुंगागिटी कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा निकायले खरिद गर्ने वस्तु हैन । ठेकेदारले ढुंगागिटी लैजान हो । नेपालमा सरकारी निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदार कम्पनी छैन । यो अवस्थामा सरकारको गौरबको आयोजनामा प्रयोग गर्ने नाममा ठेकेदारलाई नै जिटुजीबाट ढुंगागिटी बिक्रीको हाँस्यास्पद र गैरकानुनी निर्णय भएको छ । एसियन हाइबे सरकारी प्रोजेक्ट भएपनि निर्माण गर्ने कम्पनी निजी हो । उसलाई जिटुजीको नाममा सस्तो दरमा ढुंगागिटी दिएर कमिसन खाने निर्णय खारेज हुनुपर्छ । यसमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गरि कार्वाही हुनुपर्छ ।
