गोकुल पराजुली
राजनीतिक वृत्तमा अहिले दानवीरको महिमा यत्रतत्र सर्वत्र छ । महिमा नगाउनु दानवीर माथिको अन्याय हुनजान्छ । त्यसैले महिमा गानमा एकथरी मानिसहरु भक्तिभावका साथ मग्न छन् ।
भारतवर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठूला दानवीर भनेर महाभारतकालीन कर्णलाई चिनिन्थ्यो । अहिले नेपालमा त्यतिकै तेजस्वी दानवीर बनेर उदाएका छन् भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ । गतवर्ष जाजरकोटमा भुँइचालो गयो, सबैभन्दा पहिले व्यापारी गुरुङ अघि सरेर सरकारको विपद् कोषमा १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिए । यसपाली असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट देशमा हजारौं घरबारविहीन भए । उनै गुरुङले सरकारी विपद् कोषमा फेरि १ करोड रकम जम्मा गरिदिए । त्यसको झण्डै एक हप्तापछि उनले अझ ठुलो मन बनाएर वर्षौंदेखि पार्टी कार्यालयविहीन बनेर अलपत्र भइरहेको नेकपा एमालेलाई कार्यालय बनाउन झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने कीर्तिपुरको १० रोपनी १४ आना जग्गा कुशपानी समातेरै दान गरिदिए । कलियुगमा यतिधेरै सम्पत्ति दान गर्ने मीनबहादुर द्वापरयुगको अन्त्यतिरका दानवीर कर्ण भन्दा कम तेजस्वी होइनन् ।
द्वापर युगका वसुषेण अर्थात् दानवीर कर्ण र नेपाली दानवीर गुरुङबीच एउटा समानता भेटिन्छ । दानवीर कर्ण सूर्यपूत्र हुन् भने नेपाली दानवीर गुरुङ सूर्य ध्वजावाहक । दुवैको कुनै न कुनै रुपमा सूर्यसँग सम्बन्ध देखिन्छ । अर्को समानता भनेको महाभारतमा कर्ण न्यायको लडाइँमा खलपात्रको रुपमा परिचित छन् अनि नेपाली दानवीर गुरुङ र दानग्रहणकर्ता नेकपा एमालेको वर्तमान नेतृत्व सुशासनको लडाइँमा खलपात्र ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टीले गर्ने निर्णयप्रति आम जनताको चासो रहन्छ । उसले गर्ने निर्णयले दूरगामी महत्व राख्ने भएकोले त्यसतर्फ चासो राख्नु र खबरदारी गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य पनि हो । मुलुकको शासन व्यवस्थालाई जनमैत्री बनाउने, लोकतान्त्रिक र सुशासनयुक्त बनाउने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ । त्यसैले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेलगतै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भनेका थिए । तर व्यवहारमा त्यस्तो पाइएन । बरु प्रधानमन्त्री संलग्न भएर आर्जन गरेको कमिशन सुरक्षा गरिदिएर दानवीरले जग्गा दानको नाममा कालो धनलाई सेतो बनाएका त होइनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले भाटभटेनी डिपाटमेनन्ट स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । विशेषको फैसलाप्रति चित्त नबुझाएर गुरुङले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् तर उनी एउटा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति भएकोले प्रधानमन्त्री वा राज्यका अरु सार्वजनिक पदमा बस्ने मानिसहरुले उनीसँगको सम्बन्ध र लेनदेनपूर्ण व्यवहार गर्दा अतिरिक्त ध्यान दिनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री र उनको दल यो प्रकरणमा नराम्ररी चुकेको छ । अरब मूल्य पर्ने जमिन र करोडौं मूल्य लगानी गरेर कार्यालय भवन बक्सिसमा दिने घोषणा गरेर दानवीर गुरुङले राज्य दोहनका लागि अहिलेसम्म गरेको कर्तुतमा सजिलै एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संलग्न गराइदिएका छन् । गुरुङले जग्गा हिनामिनादेखि राजश्व छलेर कमाएको सम्पत्तिमा नेकपा एमालेलाई भागबण्डा गरेर सिंगो पार्टीलाई मात्र होइन राज्यलाई नै भ्रष्टाचारी बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन सर्वोच्च अदालतमा रहेको उनीविरुद्धको मुद्दा मिलाइदिने नाममा कतै मोलाहिजा त भइरहेको छैन भन्ने अर्को आशंका पनि यो घटनाले उजागर गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा बोल्दा प्रचण्डले आजभोली अक्सर भन्ने गरेका छन् ‘केपी जी ले जे भन्नु हुन्छ त्यो गर्नुहुन्न अर्कै गर्नुहुन्छ, स्वर्ग गएपनि नर्क गएपनि सँगै जाने हो भनेर बिहान बाचा गरेको कुरा दिउँसो अर्कै भइसकेको हुन्छ ।’ माओवादीसँगको आग्रहलाई एकछिन पर राखेर सोच्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेसम्मको व्यवहारले प्रचण्डले भनेको कुरालाई गलत भन्नु पर्ने अवस्था देखिदैन ।दानवीरबाट जग्गा दान लिने निर्णय गर्न बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमै दानवीरको परिचय लुकाइनु र नाम सोध्दासमेत ढाँटढुँट गरेर आफ्नै सहयात्री÷सहयोद्धा कामरेडहरुको आँखामा धूलो हाल्ने काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझ्न अब कुनै आइतबार पर्खनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । यसरी आफ्नै सहयोद्धामात्र होइन सिंगो पार्टी कमिटीलाई ढाँट्ने ओलीले पारदर्शी काम गर्लान् र देशमा सुशासन ल्याइदेलान् भनेर अब पनि आशा गर्नु आफू मूर्ख बन्नु सिवाय के बाँकी रहला र ।
हुन त एमालेप्रति आस्था राख्नेहरु अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिबाट यतिधेरै सम्पत्ति दान लिएको भनेर भइरहेको आलोचना र टिप्पणीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । उनीहरुले एमाले नरुचाउनेहरुले विरोध गरेको भनिरहेका छन् । तर यो के एमाले नरुचाउनेहरुको विरोधको विषय मात्र हो ? कि एमाले बिग्रनु हुँदैन भनेर गरिएको सचेतना हो ?
अर्काथरीले दानवीरले दिने चाहना राखे, हामीले लियौं भनेको पनि सुनियो । त्यतिमात्र होइन देशको एक प्रतिष्ठित व्यापारीले दान गर्न खोज्नु र हामीले ग्रहण गर्नुबाहेक कुनै लेनादेना छैन भनेर प्रचार विभागले नै विज्ञप्ति निकालेर प्रष्टीकरण दिएको सुनियो । अदालतबाट कसुरदार ठहर भइसकेको, जेल तथा जरिवाना तोकिइसकेको व्यक्तिबाट देशकै प्रधानमन्त्रीले दान दातब्य स्वीकार गर्नु भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन ? सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले यस्तो दान, दातव्य, उपहार ग्रहण गर्दा दानवीरसँग राज्यको कुनै स्वार्थ बाझिन्छ वा बाझिदैन भन्ने कुरामा आँखा चिम्लिन मिल्छ र ? अनि सरकारी जग्गा जमिन किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने कर्तुतमा सजाय पाएका र राजश्व छलेको आरोप लगेका व्यापारी कसरी प्रतिष्ठित कललिए ? अदालतबाट प्रमाणित आरोपितहरुलाई प्रतिष्ठित व्यापारी भन्दै यति, ओम्नी, बतास, आदि अनेकन दुई नम्बरीहरुको संरक्षण गर्ने पार्टीको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यक्त भइरहेको देखिन्छ । उनीहरुले नेकपा एमाले होइन अब नेकपा भाटभटेनी भनौं भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरिरहेका छन् । यस्तो गम्भीर आरोपबाट एमाले जोगियोस् । किनभने धेरै सर्वहाराहरुको रगत पसिना त्यो पार्टी बनाउनका लागि बगेको छ । त्यो रगत र पसिनाको अवमूल्यन र अपमान गरी समग्र वाम आन्दोलनको अवसान गराउने बाटोमा एमाले नजावस् ।
