विराटनगर । इजाजतबिनै दुर्गम पहाडी जिल्ला खोटाङबाट काठको अवैध ओसारपसार हुने क्रम बढेको छ । विशेष गरेर खयर र उत्तीज जातका काठको अवैध निकासी बढेको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेतको मिलेमतोमा जिल्लाबाट अवैध रुपमा काठ तस्करी भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
जिल्ला बाहिर काठ निकासी गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्ने भएपनि अनुमति नलिई अवैध रुपमा काठ तस्करी भइरहेको पाइएको हो । जिल्लाबाट बेपर्वाह ढंगबाट काठ तस्करी भइरहेको गुनासोपछि भने केही ठाउँबाट निकासी गर्न ठिक्क पारेको केही परिमाणको काठ गाउँपालिकाले रोकेको छ ।
राजश्व छलेर अवैध ढंगबाट काठ निकासी गर्ने धन्दा बढेपछि दिप्रुृङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबट निर्यात गर्न ठिक्क पारेको उत्तिसको काठ गाउँपालिकाले रोकेको हो । खोटाङबाट यसअघि ठूलो परिमाणमा खयरको काठ अवैधरुपमा तस्करी गरिएको थियो । अहिले भने उत्तिसको काठको तस्करी धन्दा मौलाएको पाइएको छ । नरम प्रजातिमा पर्ने उत्तिसको काठ प्लाइउड बनाउन कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । इजाजत बिना काठ निकासी गरिरहेको पाइएपछि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले काठ लोड गरेका ट्याक्टर र टिपर रोकेर राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले जानकारी दिएका छन् ।
गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको उत्तिसका काठ लगिरहेको काष्ठव्यसायीसँग वन कार्यालयले दिएको इजाजत पत्र माग्दा २०८० सालको पुरानो इजाजत देखाएपछि गाडीलाई रोकेर वन कार्यालयका कर्मचारी बोलाइएको अध्यक्ष राईले बताए । गाउँपालिकाले काठसहित ३ वटा ट्याक्टर र एउटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । उनीहरुले देखाएको पुरानो कटान अनुमती पत्रमा उल्लेख नै नभएको कटुस, ओख्खर लगायतका प्रजातिका काठहरु पनि रहेको पाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त इजाजतमा भने अनुसारको जग्गाको काठ काटेको ‘हो कि हैन’ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ ।
एउटा छोडपूर्जी देखाएर यसैगरी तस्करहरुले दर्जनौ पटक खयर र उत्तिसको काठ निकासी गर्ने गरेका छन् । त्यसमा डिभिजन वन कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्मकै मिलेमतो विगतमा पनि देखिएको थियो । केही वर्षअघि यस्तै धन्दामा संलग्न हुन नमान्दा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक जना डिएफओलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिएपछि उनले खुलेआम रुपमा यस्तो धन्दा गराउने गरेको सार्वजनिक खुलासासमेत गरेका थिए ।
पालिकाले काठ नियन्त्रणमा लिएपछि डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले उक्त काठहरु नियम अनुसार काटिएको ‘हो कि, हैन’ भनेर अनुसन्धान गर्न सव डिभिजन वन कार्यालय खोटाङ बजारलाई असोज २ गते पत्र पठाएको छ । तर, अनुसन्धानको लागि पत्र पठाइएका सव डिभिजन वन कार्यालय खोटाङ बजारका कार्यालय प्रमुख कुमारप्रसाद फुयाँलले भने तत्काल अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्दै काठ तस्करीका लागि सहज वातावरण बनाइदिने कोसिस गरेका छन् । उनले आफू विरामी भएकोले अनुसन्धानमा सहभागी हुन नसक्ने बहाना बनाएका छन् ।
करिब ३ सय क्युफिट उत्तिस, कटुस, ओख्खर लगायतका प्रजातिका काठ गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको हो । उत्तिसको काठ निकासीमा प्रति क्युविक फित एक सय रुपैयाँ राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्छ भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । तस्करीका कारण संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि राजश्व गुमाइरहेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाको प्रारम्भिक अध्ययनले एक ठाउँको कटान अनुमति लिएर अर्कै ठाउँमा काठ काट्ने र एउटा वर्षको अनुमति पत्रबाट वर्षौं वर्षै काठ तस्करी गर्ने धन्दा चल्ने गरेको खुलेको हो ।
