सम्पादकीय
प्रदेश संरचना बनेको पाँच वर्षपछि २०७९ असोजमा प्रदेशको लागि आवश्यक कर्मचारीको भर्ती, सरुवा, बढुवा लगायतको व्यवस्था गर्ने प्रदेश निजामती अध्यादेश कोशी प्रदेशमा जारी भयो । सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ऐन परिमार्जितसहित पारित गर्दै २०७९ फागुन १५ गतेदेखि लागू गरियो । तर, अहिलेसम्म ऐन प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने कर्मचारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरि संसदबाट पनि पारित गरिएको छ । सरकारले ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावली पनि स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा अझै प्रकाशित भएको छैन । यहिबेला सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ । सरकारले चौथो पटक ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको भएपनि अझै पनि त्यसले धेरै समस्या समाधान नगर्ने सरोकारवालाले बताइरहेका छन् ।
संघीय सरकारबाट आएका कानूनको ड्राफ्ट गर्ने कर्मचारीको भरमा बिधेयक निर्माण गरेको कारण समस्या भएको प्रदेशका कर्मचारीले बताउन थालेका छन् । प्रदेशप्रतिको उनीहरुको अनुदार सोच विधेयकमा प्रकट भएको र प्रदेशसभाले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्दा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेशको ऐनमा संघीय ऐनमा कर्मचारीले उपभोग गर्दै आएका कतिपय सुविधाहरु पनि कटौती गरिएको छ । श्रेणीबिहनीबाट चौथो तहमा जान रोक्ने, लेखा समूहका कर्मचारीमाथि विभेद गर्ने, मेकानिकल इन्जिनियरमा नवौं तहमा दरबन्दी नै नराख्ने, राजस्वका ८ औं तहका कर्मचारी बढुवाको प्रबन्ध नै नराख्ने जस्ता धेरै कमजोरी ऐनमा छन् । आइटी इञ्जिनियर, महिला विकास, तथ्याङ्क, वनका फरेष्ट्री समूहका कर्मचारीमाथि ऐनले विभेद गरेको छ । अर्कोतिर छैटौं र सातौंका अधिकृतमा बढुवा हुन शैक्षिक योग्यता नचाहिने प्राबधान पनि विवादित देखिएको छ ।
प्रदेश निजामती ऐन जति पटक संशोधन भयो, त्यति नै विवादमा पर्दै आएको छ । त्यसमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ । कानुन निर्माणमा व्यापाक छलफल, अध्ययन र अनुसन्धान तथा सरोकारवाला पक्षको राय परामर्श लिनुपर्छ । विज्ञहरुसँग सुझाव लिएर ऐनलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ ।
त्यसो भयो भने मात्र कानुन अब्बल बन्छ । ऐन बनेको दुई वर्ष पुरा हुन लाग्दा केहि दफा मात्र कार्यान्वयन भएको कर्मचारीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । नवौं तहको जेष्ठता र कार्यमूल्याङ्कनको दफाबाहेक अरु दफा कार्यान्वयनमा नगएको र विभेदकारी ऐन बनेको भन्दै कर्मचारीमा चर्को असन्तुष्टि छ । लेखा समूह र वन समूहका कर्मचारीले यसअघि विभेद हटाउन माग गर्दै आन्दोलन नै गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले ‘बिधेयक बनाउने अधिकार मेरो हो, अरु कसैलाई सोध्न पर्दैन’ भन्ने दम्भ पाल्ने गरेको छ । जसको कराण बनेका कानुनहरु कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । कोशाी प्रदेशसभाले ६ दर्जन हाराहारी कानुन बनाए पनि कार्यान्वयमा रहेका कानुन एक दर्जन हाराहारी मात्र रहेको बताइन्छ । यो प्रबृत्ति रोकिनुपर्छ । दरबन्दीको आधा मात्र कर्मचारी पदपुर्ती भएको कारण पनि सरकारको काम प्रभाबकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले ऐनमा भएका कमजोरीलाई हटाएर निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ । प्रदेशको लागि आवश्यक कर्मचारीहरु नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
