विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटप्रति सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्न खोजेका कतिपय योजना रातो किताबमा परेका छैनन् । ‘बजेटमा पार्न खोजिएको कतिपय योजना मुख्यमन्त्रीका पनि परेनन्,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो ।
‘अहिलेको बजेटमा मुख्यमन्त्री पनि आफै असन्तुष्ट हुनुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँका क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटसमेत मन्त्रालयमा पुगेपछि काटिएको छ ।’ आफ्नै क्षेत्रको बजेट काटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पीडामा रहेको स्रोतले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । उता, प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर पनि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा बजेटप्रति खासै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । ‘भनेजस्तो बजेट ल्याउन सकिएन,’ उनले पनि निकटस्थहरुलाई भन्ने गरेका छन् ।
आफ्ना क्षेत्रमा छुटाएको बजेट कटौती भएपछि मुख्यमन्त्रीको गुनासो रहेको सुनेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘स्वाभाविक ढङ्गले आफ्ना योजना परुन भन्ने थियो होला,’ उनले भने, ‘योजना नपरेपछि थोर बहुत गुनासो हुने नै भयो ।’ बजेटमा छुटेका जायज योजनाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । सरकारले अध्ययन गरिरहेको र त्यसको विषयमा सरकारले उपाय खोज्ने उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले भने मुख्यमन्त्री कै निजी सचिवालयका कर्मचारीले भौतिक मन्त्रालयका कर्मचारीसँग बसेर बजेट फाइनल गरेको बताएको छ । ‘उहाँले पठाउनु भएको प्रतिनिधिले हाम्रा कर्मचारीसँग बसेर सफ्टवेरमा चढाउनु भएको हो,’ भौतिकको स्रोतले भन्यो, ‘अब कर्मचारी र उहाँकै सचिवालयकालाई राखेर के भएको हो भनेर सोध्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’
बजेट बनाउने जिम्मा पाएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगर पनि आफै असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले सोचे अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनले दुई दिन अगाडी मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले सोचेजस्तो ल्याउन नसकेको गुनासो गरे । टुक्रे बजेट राख्नु परेको भनेर उनले गुनासो गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १ करोड र समानुपातीलाई ५० लाखको योजना दिनेगरी बजेटमा ल्याइएको थियो । सांसदले दिएका कतिपय योजनाहरु मापदण्डमा नपरे पनि समावेश गर्नु परेको उनको दुःखेसो थियो ।
‘सरकारको तर्फबाट हामीले सांसदका योजना माग गरेका थियौं,’ मन्त्री मगरले भने, ‘बजेटको सीमा नराखी उहाँहरूलाई हामीले योजना दिएका छौँ ।’ उनले वित्तीय अनुशासन राख्न पनि गाह्रो पर्ने देखिएको गुनासो गरे । उनी आफैँले पनि चालू खर्च घटाउन खोज्दा पनि नसकिएको स्वीकार गरे ।मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री मात्रै होइन सत्ताघटक दलको महत्वपूर्ण दल माओवादी केन्द्रले पनि बजेटप्रति तिखो टिप्पणी गरेको छ । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अहिलेको बजेटले सरकारलाई कुनै लक्ष्यमा पनि नपु¥याउने बताए ।
बजेटले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको भन्ने अन्योलमा रहेको उनले बताए । ‘कुनै न कुनै क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नु पथ्र्याे,’ उनले भने, ‘मैले चाहिँ त्यो देखिँन ।’ संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि वितरणमुखी बजेट आएको उनको आरोप रहेको छ । ‘कि आर्थीक क्षेत्र, कि समाजिक क्षेत्र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई समेटेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने थियो । तीन वटैलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीले के भन्नु हुन्छ थाहा छैन तर उहाँले प्राथमिकता के हो भनेर सोधियो भने पुष्टि गर्न सक्नु हुन्न,’ उनले भने ।
उता, प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त सत्ता पक्षले ल्याएको बजेटमा यसै पनि चित्त बुझाउने कुरै भएन । उसले वडा अध्यक्षलाई दिने हैसियत पनि आफूहरुलाई नदिएको गुनासो गरेको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठक समेत नेपाली काँग्रेसले बहिष्कार गरेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक काँग्रेससहित प्रतिपक्षी दल राप्रपाले पनि बहिस्कार गरेको हो । राप्रपा र काँग्रेसले प्रदेशसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले जवाफ दिने समयमा सोमबारको बैठक बहिस्कार गरेको हुन् । सरकारले नै सहमति उल्लङ्घन गरेको काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए । ‘हिंजो हामीलाई नै बोलाएर सरकारले नै प्रतिपक्षी दलबाट प्रत्यक्ष जितेकालाई १ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाखको योजना दिन्छांै भन्यो,’ तामाङले भने, ‘तर अहिले मेरो क्षेत्रमा मैले सिफारिस गरेका योजनामध्ये ४० लाख जतिको मात्रै संशोधन गरेको देखेको छु ।’
प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आफैं बोलाएर सरकारले अपमान गरेको उनको आरोप छ । ‘हामी बजेट देउ भन्दै पनि गएनौं । तर, सरकारले नै बोलाएर छलफल गरेपछि हामीले योजना दिएका थियौं । त्यो कार्यान्वयन भएन । बडा अध्यक्षले १ करोड भन्दा बढी बजेट वडामा चलाउँछ । तर सरकारले हामीलाई त वडा अध्यक्ष जतिको पनि गरेन,’ तामाङले भने, ‘बहुमतको दम्भ अहिलेको सरकारले देखाएको छ । हामी भोली संसदीय दलको बैठक बसेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्छौं ।’
गत असार १ गते कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । जसमध्ये चालू खर्चमध्ये संघीय अनुदान फिर्ताका लागि ३ अर्ब रहेको छ ।
