विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कानूनी परामर्श सुरु गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेको उक्त कार्यालयका सचिव छविन्द्र पराजुलीले बताए ।
खापुङले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट गत वैशाख ७ गते पारित संकल्प प्रस्ताव अनुसार नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा कानूनी परामर्श सुरु गरेका हुन् । यस्तै सरकारमा सहभागी कुनै पनि पार्टी सरकारबाट फिर्ता आएमा वा विश्वासको मत फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि खापुङ परामर्शमा छन् ।
गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिँदै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दुई दलले वैशाख ६ गते सुरु भएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो ।
प्रदेशसभाले भने संकल्प प्रस्तावको जानकारी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पनि दिइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाको राय उल्लेख गर्दै संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वन गर्नु नपर्ने पत्र प्रदेश सभासहित सरकारका सबै निकायमा पठाएको छ ।
प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुसार नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्नुपर्ने एमाले, माओवादीको जिकिर र संकल्प प्रस्ताव नै असंवैधानिक भएकोले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्नुपनि असंवैधानिक हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबीले प्रदेश प्रमुख खापुङ दोहोरो दबाबमा छन् ।
