विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्र केदार कार्कीले प्रदेशसभाको वैशाख ७ गतेको बैठकले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव संविधान र कानुन विपरित रहेको जिकिर गरेका छन् । मुख्य न्यायधीवक्ता रुपेश कोइरालाको राय लिएर प्रदेशसभा र सरकारका निकायलाई सचिावालयमार्फत पत्राचार गराएका मुख्यमन्त्री कार्कीले उदृत गरेको उपधारा भने संविधानमै छैन ।
संकल्प प्रस्तावबारे मुख्यमन्त्रीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेको र मुख्य न्यायधीवक्ताले राय दिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव भुपेन्द्र खनालले सो राय प्रदेशसभामा बिहीबार पठाएका हुन् । राय सरकारका मन्त्रालय र अन्य निकायलाई पनि पठाइएको छ । मुख्य न्यायधीवक्ताले संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक र गैरकानुनी रहेकोले मुख्यमन्त्रीले मान्न नपर्ने, राजीनामा दिन नपर्ने र विश्वासको मत पनि लिन नदिर्ने निश्कर्ष दिएका छन् ।
कोशीका मुख्य न्यायधीवक्ता कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरित संकल्प प्रस्ताव रहेको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक करार गरेका छन् । जबकि संविधानको धारा १८४ मा उपधारा ४ नै छैन । सो धारामा रहेका २ वटै उपधारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने निषय छ ।
मुख्य न्यायधीवक्ताले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा उल्लेख भएपनि कोशीको मुख्यमन्त्रीलाई त्यो धारा लागू नहुने जिकिर गरेका छन् । यस्तै उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ ले अनुसार सरकार बनेका मितिले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने भएकोले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिन नपर्ने र विश्वासको मत लिन नपर्ने राय दिएका छन् । उनले प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य नगर्न नगराउन संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट निर्देशन जारी हुननसक्ने र प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाको सम्पतिको रुपमा रहेपनि मुख्यमन्त्रीलाई संवैधानिक दायित्व नहुने जिकिर गरेका छन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख ५ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१ र धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएकोले छलफल गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेको धारा १९१ मा अदालतमा बिचाराधिन विषयमा प्रदेशसभामा बहस गर्न बन्देज लगाएको छ । तर, संकल्प प्रस्ताव र त्यसमा उल्लेखित विषय अदालतमा विचाराधीन विषय थिएन ।
यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले पठाएको पत्रमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा अनुसार संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको थियो । तर, उक्त उपधारामा प्रदेशसभाका एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने विषय उल्लेख छ । ती धाराहरुले संकल्प प्रस्तावसँगको कुनै साइनो नभएकोले प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरेर पारित गरेको थियो ।
वैशाख ७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएकोले सो अबधिदेखि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन निर्दशन दिएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश सरकारका अल्पमतमा परेको सन्देशसहित संकल्प प्रस्ताव पारित भएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दिनेगरि वैशाख १० गते पत्र पठाएको छ ।
