विराटनगर । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सचिवालयमा पेस गरेको संकल्प प्रस्तावकाे पक्षमा मतदान गर्न एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेकाे छ ।
एमालेकाे संसदीय दलकाे आज बसेकाे बैठकले यस्ताे ह्वीप जारी गरेकाे हाे । बुधबार दलहरुबीच भएको सहमति र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलपछि एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको परिमार्जित प्रस्ताव आजकाे प्रदेशसभामा पेस हुँदैछ ।
वैशाख ३ गते दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा केही परिमार्जन गर्न मनासिब देखिएको हुँदा परिमार्जित संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस भएको नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ । परिमार्जन गरी पेस गरिएको परिमार्जित संकल्प प्रस्तावलाई प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले एमाले र माओवादीका सांसदको माग बमोजिमा प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाएका हुन् ।
परिमार्जित सङ्कल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन बहुमत सांसदले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकारको नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस् भन्नेसमेत उल्लेख छ ।
परिमार्जित सङ्कल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा त्यसपछिका दिनमा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने हुँदा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहुने तथ्यसहितको सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रवाह गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरुले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरुको कुनैपनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेशसभाबाट दिने’ प्रस्ताव भने हटाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने आफूले संकल्प प्रस्ताव पारित भएपनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नभएको बताउँदै आएका छन् ।
