विराटनगर ।कोशी प्रदेशमा विपक्षी दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वैशाख ६ गते बस्ने प्रदेशसभा अधिवेशनको लागि दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न नमिल्ने अडान सरकारले राखेको छ । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रस्तावलाई प्रदेशसभामा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने छलफल गर्न मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारले संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको भन्दै बैठकमा पेश गर्न नमिल्ने अडान राखेको हो ।
बैठकमा सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक ममिला तथा कानून मन्त्री शमशेर राईले संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । ‘यो प्रस्ताव संवैधानिक छैन । असंवैधानिक कुरा सदनमा प्रवेश हुन सक्दैन’ उनले भनेका थिए, ‘असंवैधानिक कुरालाई संसदमा प्रवेश गराउने अनि संसदमा बहस गर्ने हो भने संवैधानिक अराजकता र संसदीय प्रणालीको अराजकता हुन्छ ।’
संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा छलफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा आफूले राखेको मन्त्री राईले जानकारी दिए । त्यसबारे सभामुखले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।सभामुख विष्टको पहलमा बुधबार बिहान ९ बजेका लागि शीर्ष नेता तथा संविधान र कानूनका जानकारहरुसँग बैठक बस्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए । उनले संकल्प प्रस्ताव छलफलमा लाने विषयमा भने विवाद नरहेको बताएका छन् ।
‘दुईवटा दलले संकल्प प्रस्तावको बारेमा कुरा राख्नुभयो । त्यसपछि सरकार पक्षले यसलाई वृहत छलफल गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्यौं’ उनले भने, ‘संविधान र कानूनका जानकारहरुसँग छलफल गरेर दलका शीर्ष नेताहरुको संयुक्त बैठकपछि संकल्प प्रस्ताव ६ गतेको बैठकमा लाने सहमति भएको छ ।’
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकार पक्षले आफूहरुले राखेको संकल्प प्रस्ताव संसदमा लानै हुँदैन भन्ने कुरा गरेको बताए । ‘हामीले यो प्रस्ताव संविधानसम्मत, कानूनसम्मत, संसदीय परम्परा अनुसार र संसद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार छ भन्यौं,’ उनले भने, ‘सरकार पक्षले संविधान विपरित प्रस्ताव आयो भन्ने कुरा गनुभयो ।’
परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका मन्त्री शमशेर राईका साथै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारको पनि सहभागीता थियो । एमालेबाट प्रमुख सचेतक भण्डारीसहित सांसदहरु ज्ञानेन्द्र सुुवेदी र कमला दर्नाल तथा माओवादी केन्द्रबाट नारायण बुर्जा मगर र जसपाबाट निर्मला लिम्बू सहभागी थिए । बैठकमा सभामुख विष्टले भने दलहरुलाई सहमति गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
एमाले र माओवादीले भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने मनशायका साथ प्रदेशसभाको अधिवेशनका लागि प्रदेशसभामा सोमबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उक्त संकल्प प्रस्तावमा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रस्तावमा राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपर्युक्त हुने सन्देश दिन खोजिएको छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका शर्तका अधिनमा रहेर सोहि नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए ।
