विराटनगर । २०८० साल कोशी प्रदेशको राजनीतिको कुरुप नमूना बन्यो । कोशी प्रदेशमा एक वर्षमा पाँच मुख्यमन्त्री र दर्जनौं मन्त्री बने । नयाँ वर्षको स्वागत गर्दैगर्दा कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिले पनि नयाँ र छैटौं मुख्यमन्त्री माग गरिरहेको छ । नयाँ निर्वाचनमार्फत आएको प्रदेशसभा सरकार बनाउने र भत्काउनेमै अभ्यस्त छ ।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि २०७९ पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो । उक्त सरकार विस्थापित हुन अगाडि मन्त्रीमण्डलमा तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बू, दुर्गाप्रसाद चापागाईं, भक्तिप्रसाद सिटौला, जीवन आचार्य, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र निर्मला लिम्बू मन्त्री थिए ।
उक्त सरकार विस्थापित भएपछि २०८० असार २१ गते बनेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा कमलप्रसाद जबेगू र प्रदिपकुमार सुनुवार मन्त्री नियुक्त भए । पुनः थापाले असार २४ गते जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र रामकुमार खत्रीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर बहुमत दाबी गरेका थिए । सो मुद्दा लिएर एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराएर थापा पुनः साउन १६ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । पुनः मुख्यमन्त्री थापाको मन्त्रीमण्डलमा साउन १७ गते बाबुराम गौतम नयाँ मन्त्रीको रुपमा भित्रिए भने प्रदीपकुमार सुनुवार र कमलप्रसाद जबेगूले पनि पुनः मन्त्री पदको शपथ लिए । साउन २६ गते पुनः मन्त्रीमा निर्मला लिम्बू मन्त्री नियुक्त भइन् । त्यसको एक हप्ता नपुग्दै पुनः थापाले कांग्रेसका गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
यद्यपि थापाले भदौ ४ मा विश्वासको मत लिँदा पुनः असंवैधानिक तरिका अपनाए । त्यसबेला थापालाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न एमालेले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन गर्ने आफ्ना सांसदलाई अनुपस्थित गरायो भने एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार अचानक ‘बिरामी’ परिन् । जसले गर्दा प्रदेशसभाको अध्यक्षता कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मन्सुरीले विश्वासको मत लिने सभा सञ्चालन गरेर आफैं पनि मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिए ।
त्यसविरुद्ध एमाले पुनः सर्वोच्च गयो । उसले अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै भदौ ६ मा सर्वोच्च अदालत गएकोमा भदौ २१ गते एमाले नेता हिक्मकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दियो । लगत्तै भदौ २२ मा एमालेका कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कार्की नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की मन्त्री तथा सिर्जना राई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । असोज ८ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले थप मन्त्रीहरु नियुक्त गरे । जसमा लिलाबल्लभ अधिकारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री तथा रामप्रसाद महतो र निरन राईलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
आफू नियुक्त भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा कार्कीले असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेर राजीनामा दिए । त्यसपछि पुनः प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध काँग्रेसका ८ सांसदको विद्रोह गराएर एमालेको समर्थनमा केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बने । उनले असोज २८ गते रामबहादुर मगर र शमशेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे । उनले कार्तिक १७ गते थप दुई मन्त्रीहरु गणेशप्रसाद उप्रेती र कमल प्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको चार महिनापछि पुनः मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले माघ २६ गते राजेन्द्र कार्की, रामकुमार खत्री, नारायण बहादुर मगरलाई मन्त्री र इन्दिरा थापा तथा सुनिता कुमारी गुरुङलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
यसरी २०८० सालभरमा कोशी प्रदेशमा ११ औं पटक मन्त्रीहरु नियुक्ति र पुनःगठन भयो । मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर दर्जनौं पटक भए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकाहरुले नै प्रदेशका शक्तिशाली मन्त्रालयहरु आफैंमा केन्द्रीत गर्ने प्रचलन बढ्यो । अहिले पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहतमै रहनु त्यसको उदाहरण हो ।
