विराटनगर । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तको तयारीमा दलहरु लागेका छन् । केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने तयारी सुरु भएको बेला मुख्यमन्त्री कार्की भने आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
संघमा बनेको गठबन्धन अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । आइतबार विराटनगरमा बसेको दुबै दलका नेताहरुको बैठकले नयाँ सरकारको गठनको लागि सरकारात्मक छलफल गर्दै अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने सहमति गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।
दलहरुबीच मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभामा जानकारी दिएर एमालेको सांसदहरुले फिर्ता गर्ने तथा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर सरकारलाई विश्वास नरहेको जानकारी दिने तयारीमा छन् । त्यसो गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्ने भएकोले राजनीनामा दिन वा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन बाध्य हुने दावी गरिएको छ । संभवतः आजभोलिभित्रै यो प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
दलहरुले यस्तो तयारी अगाडि बढाइरहँदा मुख्यमन्त्री कार्की भने संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसारको सरकार भएकोले आफूलाई दिएको विश्वासको मत र समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । उनले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अभिव्यक्ति दोहोर्याएका छन् । आफ्नो सरकारलाई विस्थापन गर्नखोजे मध्यावधि निर्वाचनमा जाने उनको चेतावनी छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो दावी गरिरहँदा संविधानविद्हरुले भने नयाँ सरकार गठनको संभावना रहेसम्म प्रदेशसभा विघटन नहुने बताएका छन् । संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यदेखि विपिन भण्डारी र टिकाराम भट्टराईले पनि केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नयाँ सरकार गठनको संभावना रहेसम्म संसद विघटन नहुने ब्याख्या रहेकोले प्रदेशसभा विघटन नहुने बताइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो सरकारलाई दलले नभई व्यक्तिले समर्थन दिएकोले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलामा उपधारा ५ मा दिएको समर्थत फिर्ता हुनसक्ने स्पष्ट व्याख्या छ । फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ८६ मा उपधारा ५ अनुसार दिएको समर्थन चिरस्थायी नहुने भन्दै अवस्था र परिस्थित अनुसार फिर्ता लिन सकिने स्पष्ट पारेको छ । यस्तै उपधारा ५ अनुसार व्यक्तिगत मात्र नभई दलिय समर्थनमा पनि सरकार बन्नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘यस उपधारा अनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, साथै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि हुँदैन । अवस्था र परिस्थिति अनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ ।’ फैसलामा सरकार निर्माण गर्ने वा विघटन गर्ने खेलाडीहरु संसदभित्रका सांसदहरु नै रहने भन्दै उनीहरको भूमिका नै प्रमुख हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो विकल्पमा सरकार बन्नसक्दैन भनेर गर्दै आएको दावी सो फैसलाले खारेज गरिसकेको छ । फैसलाले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म संसद विघटनको उपधारा (७) प्रयोगमा आउने अवस्था नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म अर्थात् त्यसरी सरकार गठन गर्ने निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म उपधारा ७ प्रयोगमा आउने अवस्था नै रहँदैन’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ७९ मा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले उपधारा (७)को प्रयोग प्रतिनिधिसभा असफल भएको कुराको परिणामको रुपमा मात्र लिन सकिने भनेको छ । ‘कुनै राजनीतिक वा अन्य कुनै कारणबाट विघटन हुने नभएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तिम विकल्प अपनाउँदा पनि नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुनसक्ने भएकोले धारा ७६ (७) को कुरामा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैको तजबिज प्रयोग हुने अवस्था नै रहँदैन । परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज वा परिणामस्वरुप विघटन हुने हो’ पूर्ण पाठको ८० औं नम्बरमा उल्लेख छ । फैसलामा अल्पमतका वा संसदमा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको भन्ने प्रश्नको कुनै औचित्य वा प्रयोजन नै नरहने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोचले उपधारा ५ मा रहेको प्रावधान प्रयोग गर्दा ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु नै पर्ने’ स्पष्ट निर्देशन पनि गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसला नजिरको रुपमा रहने भएकोले प्रदेशसभामा पनि त्यहि अनुसार हुने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।
