कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्की नेतृत्वमा सरकार छ । गत असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठन भएको सरकार फेरबदलको कसरत पनि भइरहेको छ । कांग्रेसका ८ सांसदको विद्रोहलाई साथ दिँदै नेकपा एमालेको सहयोगमा बनेको वर्तमान सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेबाटै माग भइरहेको छ । तर, त्यसबेला आधिकारिक निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई नेपाली कांग्रेसले भने अहिले बोकेर हिंडिरहेको छ । तत्कालीन गठबन्धनबाट माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति विपरीत कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । अहिले त्यसबेला असहमत पक्ष काग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने अहिले उनै कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । एमाले भने यसअघि नै यो सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएको छ । योसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा दलहरुले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । के अब यो सरकारको आयु सकिन लागेको हो ? नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई कहिलेसम्म टिकाउन सक्छ वा मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेजस्तै सरकार परिवर्तनको कसरत भए कोशी प्रदेशसभा विघटनको बाटोमा जाला ? यस्तै प्रश्न उब्जिरहेका छन् । आज हामीले यिनै प्रश्नमा केन्द्रीत भएर नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सभाका सदस्य, कांग्रेस संसदीय दलका पूर्व प्रमुख सचेतक तथा कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री भुपेन्द्र राईसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार कहिलेसम्म टिकाउनु हुन्छ ?
–सरकार हामीले कहिलेसम्म टिकाउने भन्दा पनि संसदले टिकाउने कुरा हो । सरकारको जन्म संसदबाट हुन्छ । त्यसकारण सरकार संसदले टिकाउने कुरा हो । कोशी प्रदेश अलिक जटिल मोडमा र संवैधानिक संकटमा पनि भएको हुनाले यो सरकार अब साझा सरकार बनेको छ । यो सरकार एमालेको समर्थनमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हो । माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सरकारमा रहेको कारण यो सरकार सहमतीको सरकार जस्तै देखिएको छ । यो सरकारको आयु लामो हुन सक्छ ।
प्राविधिक हिसाबले अल्पमतमा परिसकेको कारण मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एमालेले त पत्रकार सम्मेलन नै गरिसकेको छ नि ?
– एमालेले हस्ताक्षर गरेर नै यो सरकार बनेको हो । फेरि एमालेले नै मौखिक रुपमा राजीनामा माग्ने बित्तिकै राजीनामा पाइने कुरा हुँदैन । एमालेले समर्थन फिर्ता नगरुन्जेलसम्म सरकारको आयुको बारेमा बहस गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
एमालेले त केन्द्रीय गठबन्धन परिवर्तन भइसकेपछि स्वभाविक हिसाबले अब यो सरकार अल्पमतमा परिसक्यो । सरकार पक्ष २९ र विपक्षमा ६४ सांसदको हिसाब गरेर सार्वजनिकरुपमा राजीनामा मागेको छ नि त ?
– अहिले संघको गठबन्धनअनुसार नै भन्ने हो भने प्रदेशमा ६४ संख्या उहाँहरुको देखिन्छ । तर, उहाँहरुले संघमा परिवर्तन भयो । अब प्रदेशमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मौखिक रुपमा भनेर मात्रै यो परिवर्तन हुँदैन । एमालेले आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने भएका कारण मौखिक राजीनामा मागेको होला जस्तो लाग्छ । किनकि यो सरकार एमालेको समर्थनमा मात्रै होइन भौतिक उपस्थितिमै सनाखत गरेर निर्माण भएको सरकारहो । यो सरकारविरुद्धमा उहाँहरु जानुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।
एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
– त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने छलफल हुन्छ । अल्पमतमा परिसकेपछि के कसरी जाने भन्ने कुरा कांग्रेसले सोच्न बाध्य हुन्छ । तर, अहिले उहाँहरुले भौतिक रुपमा उपस्थिति भएर सरकार निर्माण गर्ने र अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि रहिरहेको बेलामा एमालेले मौखिक रुपमा राजीनामा दिनुप¥यो भनेर बोलेको कुराले मात्रै खासै अर्थ राख्दैन ।
मैले भन्नखोजेको अल्पमतमा प¥यो भने उपधारा (५) अनुसारको यो सरकारबाट मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
– यो संविधानकोे धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार हो । यसको विषयमा बहस हुन जरुरी छ । विभिन्न कालखण्डमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई पनि नजिर मान्न सकिन्छ । अहिलेको देश र प्रदेशको स्थितिलाई हेरेर पनि कांग्रेसले एउटा निर्णय गर्छ । गर्नुपर्छ । कांग्रेसजस्तो इतिहास बोकेको पार्टीले गैर जिम्मेवार निर्णय गर्दैन । गर्नु पनि हुँदैन । तथापि अहिले नै यो बहसमा छिरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । मैले सुने अनुसार माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने छलफल गरिरहेका छन् । एमालेले पनि भौतिक उपस्थिति गराएर बनेको सरकारको समर्थन उसले कसरी फिर्ता लिन्छ र ?
मुख्यमन्त्रीले त मेरो सरकार हटाउने कोशिस भयो भने खबरदार ! म रुक्माङ्गत कटुवाल काण्ड दोहो¥याउँछु । प्रदेशसभा विघटन हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ नि ?
– त्यो उहाँको कुरा होला । प्रदेशसभा विघटन हुने वा प्रदेश मध्यावधिमा जाने अवस्था अहिले छैन । मध्यावधिमा प्रदेश जाँदा पनि जाँदैन । तर, उपधारा ५ अनुसार बनेको र भौतिक शरीर उपस्थिति गराएर बनाएको सरकार हुँदा उहाँहरुले आफ्नो कुरा मौखिक रुपमा गरेर मात्रै कांग्रेसले सरकार छोड्ने कुरा आउँदैन ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की बन्दातपाईहरु त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । केही सांसदहरु त अहिले पनि बालकोटमा गएर यो सरकार छिटो हटाउनु प¥यो भनेर एमाले अध्यक्षसँग कुरा गरिरहेको कुरा सुन्नमा आएको छ । यो चाहिँ के हो ?
– यो सरकार बन्दै गरेको पृष्ठभूमि तपाईहरुले पनि बुझ्नु नै भएको छ । तर, त्यो कुरालाई कांग्रेसले अब स्वीकार गरिसकेको परिस्थिति हो । हामीले त्यतिबेला गठबन्धनभित्र थियौं । त्यो गठबन्धनले एउटा पार्टीको नेतृत्वलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि हामी पनि सहभागी भएका हौं । तर, विद्रोह गरेर सरकार बनिसकेपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर सरकारमा सहभागी भइसकेको कारण त्यतातिर अब छलफल गरिरहनु जरुरी छैन ।
तपाईंहरुकै सांसद अमृत अर्याललगायतले त यो सरकार तत्कालै ढाल्नुपर्छ भनेर केपी ओलीलाई भेटेरै भनेको कुरा पनि आएको छ नि ?
– मलाई त्यो विषय जानकारी छैन । यदि त्यो गर्नुभएको हो भने त्यो वाहियत कुरा हो । यो सरकार टिकाउने तिर हामी लाग्छौं । टिकाउने भन्ने कुरामा लाग्दै गर्दा संघमा एउटा सरकार, प्रदेशमाअर्को सरकार बन्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर, कोशी प्रदेशको जुन संकट छ । जुन अवस्था छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
त्यसो भए यो सरकारलाई सर्वदलीय सरकार बनाउँ भन्ने तपाईहरुको कुरा हो ?
– यही सरकारलाई बनाएर जान पनि सकिन्छ । अर्को कोणबाट पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर, कुनै एउटा दलले, एउटा सांसदले अर्घेल्याई गरेर संकटमा पार्ने छुट पनि छैन र संकटमा पार्न पनि सक्दैन ।
सर्वदलीय सरकार बनाउँदा यो सरकारको विकल्पमा अर्को चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन ?
– यसको विकल्प नहुने भन्ने कुरै होइन । प्रदेशको संकट मोचन गर्नका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ । संवाद गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र भनेकै संवादको व्यवस्था पनि हो । तर, हामीमाथि केन्द्रमा एउटा गठबन्धन ग¥यौं । त्यसकारण यो सरकारलाई जबर्जस्ती अपदस्थ गर्छौं भन्ने कुरामा एमाले र अहिलेको गठबन्धनले सोच्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
भनेको कांग्रेस कै अर्को व्यक्ति वा अन्य कुनै सांसदको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउँभन्दा पनि कांग्रेस छलफल गर्न तयार छ ?
– यो भनेको कांग्रेसको नेतृत्वमा यही सरकार पनि टिकेर जान सक्छ । अर्को व्यक्तिको बारेमा अहिले छलफल भएको अवस्था पनि होइन । तर, मैले भने हाम्रो कोशी प्रदेशको जुन संकट छ, जुन समस्या छ । त्यो समस्या टार्नका लागि चाहिँ सबै दलहरु नमिली सुख छैन । यो सरकारको बारेमा पनि सहमति हुन सक्छ । यो सरकारको विकल्प खोजिरहनु पर्ने अहिले नै परिस्थिति आइसकेको छैन । कांग्रेसले विकल्प खोजेको छैन । एमालेले बनाएको सरकार हो । माओवादी र नेकपा एस पनि सरकारमै छ । अब राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी बनेपछि त यही सरकार नै सर्वदलीय भयो नि !
यो सरकारको विकल्प खोज्न कांग्रेसकै सांसदहरु चाहिँ किन लागिरहेका हुन् त ?
–जो विकल्प खोज्न लाग्नु भएको छ उहाँलाई नै सोध्नु होला । विकल्प किन खोज्नु ? अहिले कांग्रेसको सरकार छ विकल्प खोज्नु पर्ने कारण छैन । तर, प्रदेश एउटा संकटमा छ । फेरि अर्को संकटमा पार्ने निर्णय कांग्रेसले गर्दैन ।
फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको यो सरकारका काम कारबाहीको विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
– सरकारको काम के छ कस्तो छ भन्ने विषयमा जनताले बुझ्ने कुरा हो । हामीले चाहिँ सरकार बनेको छ । मन्त्रीहरुले काम गरिरहनु भएको होला भन्ने बुझेका छौं । अब उहाँहरुलाई तपाईँले के गर्नुभयो भनेर सोध्नु भयो भने यसको उत्तर आउला ।
तपाईँ नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भएर काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति तथा कांग्रेस कोशी प्रदेशको वहालवालो महामन्त्रीले पनि मूल्यांकन गर्नुभएको होला नि ?
– पार्टी चाहिँ सन्तुष्ट छैन । सरकारले गरेको गतिविधिमा कांग्रेस सन्तुष्ट छैन । म पनि सन्तुष्ट छैन ।
सरकारलाई तपाईहरुले यसरी काम गर्नु भनेर सुझाव त दिनुभएको होला ?
– सुझाव दिएका छौं । उहाँहरुले काम गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ । सायद काम गरिरहनु भएको होला । रिजल्ट दिनका लागि उहाँहरुलाई पनि केही समस्या भयो । बजेट बेलैमा आएन । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरेर ल्याएको हो । त्यसैले पनि नतिजा ल्याउनका लागि केही समय लागेको हुनसक्छ । तर, नागरिकले र हामीले चाहेजस्तो कामचाहिं सरकारले गर्न सकेको देखिएको छैन ।
