विराटनगर ।कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश मार्फत ऐन नै संशोधन गरेर सार्वजनिक नीजि सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनः डाक्टर सरोज कोइरालालाई पुनः नियुक्त गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा सरोज कोइरालालाई थप एक कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्रदेशको सार्वजनिक नीजि सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०६७ ले एक पटक समयावधि समाप्त भएपछि पुनः उनैलाई निर्देशक बनाउने व्यवस्था थिएन । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले गत माघ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशबाट ऐनलाई संशोधन गर्दै पुनः कोइरालालाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका हुन् ।
ऐनको दफा ९ (३) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । तर, निजको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रदेश सरकारले जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्नेछ । यसरी पदमुक्त गर्दा सफाइको मौका दिइनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । सोही उपदफा ३ मा (क) थप गर्दै जारी अध्यादेशमा ‘उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा निजको कार्य सन्तोषजनक भएमा प्रदेश सरकारले निजलाई थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा डाक्टर कोइराला २०७६ साल माघमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । डाक्टर कोइरालाले चार वर्षे कार्यकालमा जागिर खाने बाहेक अरु काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सत्तारुढ घटककै एक सांसदले भने, ‘लगानी प्राधिकरणले जागिर खाने र सुविधा लिने बाहेक केही गरेन, पुनः उनैलाई नियुक्ति दिनुमा कुनै इन्ट्रेस्ट जोडिएको हुनसक्छ ।’ काँग्रेसका एक सांसदले नाम उल्लेख नगरी भने, ‘एमालेले नियुक्ति गरेका मान्छेलाई म्याद सकिएपछि पनि पुनः नियुक्ति गर्नुमा कुनै सौदाबाजी हुनसक्छ ।’
निर्देशक कोइरालाले भने आफ्नो पालामा भेडेटार स्काइ वाक निर्माण सुरु भएर सकिन लागेको बताए । आउँदो वैशाख १ गते २० करोडको लागतमा बनेको उक्त स्काइ वाक उद्घाटन हुने उनले जनाए ।
आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दैै उनले कोरोना र राजनीतिक अस्थिरताका कारण धेरै काम गर्न भने नसकेको स्वीकार गरे । ‘विराटनगरमा २५ तले बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको डिपिआर बनेको छ । बर्जु ताल डिपिआर सकियो । सम्झौताको चरणमा छ । ती दुईवटै योजना साढें ४ अर्बको हो,’ उनले भने, ‘विराटनगर बसपार्कको ३५ करोड लगानीको हो सम्झौताको चरणमा छ । उदयपुर क्लिङ्कर उद्योगको डिपिआर बनेको छ । अन्य थुप्रै आयोजनाहरु पाइप लाइनमा छन् । कोरोनाले २ वर्ष खायो । त्यसपछि सरकार अस्थिर भयो । बजेट पनि कटौति भयो । त्यसकारण तयारी गरेपनि काम गर्न सकिएन ।’
कोशी प्रदेशसभाबाट २०७६ साल असोजमा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । त्यसबेला सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश लगानी प्राधिकरण गठन भएको भन्दै उपलब्धीको रुपमा हेरिएको थियो ।
प्राधिकरणले हालसम्म १२ खर्बका ९६ योजना तयार गरेको जनाएको छ । जसमा कृषि र उद्योगको ५३ वटा, पर्यटन क्षेत्रको २१ वटा, वाणिज्य क्षेत्रको २ वटा, सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा ४ वटा र अन्य १७ वटा क्षेत्रका छन् । ९६ मध्ये कृषि र उद्योगमा ११ वटा, पर्यटनका ९ वटा, सहरी पूर्वाधारको ४ वटा गरी २४ वटा योजनाको अध्ययन भइरहेको प्राधिकरण बताउँछ । तर, प्राधिकरणले हालसम्म प्रदेशमा एउटा लगानी सम्मेलनसमेत गर्न सकेको छैन । उसले तयार पारेको प्रोजेक्ट के हो भन्ने विषयमा कुनै पनि लगानीकर्ताले जानकारीसमेत पाएका छैनन् । न त कुनै ठूलो लगानी नै प्रदेशमा भित्रिएको छ ।
प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेको थियो । जसमा प्रदेश सभाका थप पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रावधान पनि राखेको छ । जुन प्रतिपक्षी दलहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।
अध्यादेशबाट प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन, २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७, कोशी प्रदेश वन ऐन, २०७७, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गरेको हो ।
