सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि धेरै संघीय कानून निर्माण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले प्रदान गरेका धेरै अधिकार अझै उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष पुरा भएपनि धेरै कानून निर्माण नहुँदा प्रदेशले भएका अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसार कानून निर्माण गरेपनि त्यसअनुसार संघीय कानून निर्माण नहुँदा पनि प्रदेश सरकारले प्रभाबकारी रुपमा काम गर्न पाएका छैनन् । प्रहरी समायोजनको लागि प्रदेश र संघले कानून निर्माण गरेको भएपनि अझै संघीय सरकारले चासो नदिँदा समायोजन हुन सकेको छैन । खेलकुद क्षेत्रलाई पनि त्यसरी नै लिन सकिन्छ । कोशीमा प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६’ अनुसार प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन भएको छ । दुई वर्ष अघि बोर्ड गठन भएको भएपनि अझै प्रभाबकारी काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा अहिले सदस्य सचिव हंशराज वाग्ले नेतृत्वको टिम छ । यस्तै १४ वटै जिल्लामा खेलकुद विकास समिति गठन भएको छ । तर, बोर्डले प्रभाबकारी रुपमा काम गर्न नसकेको आफैं स्वीकार गरेको छ ।
बोर्ड गठन भएपनि प्रदेश सरकारले एकातिर बोर्डलाई आवश्यक बजेट र कर्मचारी दिएको छैन भने अर्कोतिर संघीय सरकारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले समानान्तर रुपमा गतिबिधि गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले खेलकुद बोर्ड गठन गरेको भएपनि बोर्डलाई कर्मचारी दिएको छैन । प्रदेश तहको बोर्डले त कर्मचारी पाएको छैन भने जिल्लामा त हुने कुरै भएन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गत प्रदेशमा ७६ जना कर्मचारी रहेको भएपनि उनीहरुको समायोजन भएको छैन । जसले उनीहरु कामबिहीन बनेर तलब मात्र खाएर बसिरहेका छन् । प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको काम प्रभाबकारी नभएकै कारण खेल क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन भने भएका खेलाडी पनि धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यहि अवस्थालाई हेरेर बोर्डका सदस्य सचिव वाग्ले नै आजकाल बोर्ड खारेज गरे हुने बताउनु थालेका छन् । मातहतमा कर्मचारी नभएको, सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याएको र खेलकुद क्षेत्रको विकासमा कुनै काम गर्न नसकेको उनको आक्रोश सहि छ ।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन भएको दुई वर्ष पुग्दा पनि एक जना पनि कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेश सरकारले सिर्जना गरेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खटिएका एक जना अधिकृतले बोर्ड चलाइरहेका छन् । ज्यालादारीको रुपमा कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी राखिएको छ । राखेपका कर्मचारीहरु कामबिहिन हुँदा बोर्डको काम भने कर्मचारीकै अभाबमा अगाडि बढाउन समस्या देखिएको छ । तर, ती कर्मचारीको समायोजनको लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग प्रभाबकारी संवाद तथा पहल गर्न नसकेको देखिन्छ ।
खेलकुद बोर्डलाई प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता गर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसमा ६ करोडभन्दा माथि खर्च हुने अनुमान छ । अर्को वर्ष कर्णालीमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा त्योभन्दा बढि खर्च हुन्छ । प्रतियोगिताको तयारीका लागि अहिलेदेखि नै खेलाडी उत्पादनमा लाग्न प्रशिक्षकहरु नियुक्ति गर्नुपर्नेमा बोर्डलाई सरकारले बजेट नै नदिएको अवस्था छ । सरकारले लगानी नगरकै कारण नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी भएका ५० प्रतिशत खेलाडी विदेश पलायन भइसकेको खेल क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो समयमा क्रिकेटले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन योगदान गरेको छ । तर, त्यहि खेलको विकासको लागि पनि प्रदेश सरकारले कुनै योजना प्रभाबकारी रुपमा बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । मोरङको बैजनाथपुरमा निर्माण गर्ने भनिएको क्रिकेट रंगशाला दशकौंदेखि बेकामे चौरको रुपमा रहेको छ । देशलाई चिनाउने खेल क्षेत्र र खेलाडीको विकासको लागि सरकारले वेवास्ता गरेको देखिन्छ । जुन विडम्बनापूर्ण हो ।
कोशी प्रदेशको भर्खरै पारित भएको बजेटमा खेलकुदको क्षेत्रमा ५ करोड ६१ लाख बजेट बिनियोजन भएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ करोडभन्दा बढी बजेट थियो । राजनीतिक नेतृत्वले खेल क्षेत्रलाई पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको कारण नै बृद्धि गर्नुपर्ने बजेट घटेर आएको स्पष्ट छ । २०७९ को निर्वाचनपछि प्रदेशमा सरकारको अस्थिरताले मन्त्रालय पनि अधिकांश समय मन्त्रिबिहिन रहेको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले गम्भीरताको पूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । शारिरिक तन्दुरुस्ती, युवाहरुलाई सहि मार्गमा लाग्ने प्रेरणा मात्र नभएर खेलकुद मुलुकको लागि नै गौरबको क्षेत्र हुने भएकोले यसको विकासमा सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।
