सम्पादकीय
नेपालको संघीय संरचनामा गएपछि जनताले तीव्र आर्थिक विकासको आकांक्षा राखेका छन् । त्यसै अनुसार संघ, प्रदेश र स्थतानीय तहका सरकारहरुले काम पनि गरिरहेका छन् । तर तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नो स्रोतलाई बलियो बनाउँदै जाँदा करयोग्य क्षेत्रहरु विस्तार हुँदै गएका छन् । नयाँ नयाँ क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँदा सरकारले जतापनि कर लगाएको भन्नेजस्तो अनुभूति नागरिकहरुले गर्ने गरेका छन् । करको दायरा विस्तार हुँदैगर्दा त्यसको असर निजी क्षेत्रले पनि अनुभूति गर्ने गरेका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रले सरकारले लगाउने करको विरोधमा बेला बेलामा असन्तुष्टि जनाउने, विरोध जनाउने र त्यस्ता करलाई हटाउन माग गर्नेजस्ता कामहरु गर्दै आएका छन् ।
सरकारले करको दायरा बढाएर राजश्वको स्रोत मात्र बढाउने तर जनताका लागि प्रवाह गर्नुपर्ने सेवालाई विस्तार नगर्ने, त्यसलाई आधुनिक र सर्वसुलभ नबनाउने आदि प्रवृत्तिले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि पनि बढिरहेको छ । यस्तै थुप्रै असन्तुष्टिहरु बोकेर सुधारको माग गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले संघीय सरकारलाई आफ्ना मागहरु र सरोकारहरु प्रस्तुत गरेको छ । ती मागहरु निश्चित समूहले बुझाएको भएपनि समग्र मुलुकको निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहयोगी हुनेखालकै छन् । ती साझा समस्या समाधान भएमा समग्र निजी क्षेत्रका मागहरु नै सम्बोधन हुने हुन् । विशेष गरेर कोशी प्रदेशलाई पनि लक्षित गरेर बुझाइएका मागपत्रमा समावेश विषयहरुले प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरूतर्फ औँल्याएका छन् ।
प्रदेशमा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न फौजदारी कानुनहरूमा भएका कठोर प्रावधानलाई जरिवाना र देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग औचित्यपूर्ण देखिन्छ । उद्योग व्यवसायको विकासका लागि कानुनी जटिलता होइन, सरलीकरण आवश्यक छ । सुनसरीको अमडुवामा प्रस्तावित ६०० बिघा क्षेत्रफलको औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजनाले यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
कोशी प्रदेशका उद्योगहरूले भोग्दै आएको विद्युत् आपूर्तिको अनियमितता, तेहोरो कराधान प्रणाली, र भन्सार महसुलको असन्तुलनले स्थानीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेको छैन । यसका साथै कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको अभावले किसानहरू अझै निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमै निर्भर छन् । विराटनगरमा प्रस्तावित रिङरोड, राजमार्ग विकास र विमानस्थल विस्तारले व्यापारिक गतिविधिलाई थप सहज बनाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
परन्तु यी प्रयासहरू अपुग छन् । कोशी प्रदेशलाई वास्तविक आर्थिक हबको रूपमा विकसित गर्न सम्पूर्ण आर्थिक पारिस्थितिकी प्रणालीको विकास आवश्यक छ। स्थानीय उत्पादनलाई मूल्य शृङ्खलामा जोड्ने, साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने, प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासमा लगानी बढाउने र पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने कार्यहरू समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
कोशी प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो रणनीतिले उद्योग, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्दै प्रदेशको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।
आगामी बजेटमा कोशी प्रदेशका यी समग्र आर्थिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएमा निजी क्षेत्रको सरोकार सम्बोधन भई उनीहरु सन्तुष्ट हुन्छन् भने यस क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारीको नयाँ सम्भावना पहिल्याउन सरकार पनि सफल हुनेछ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रका सरोकारहरुला सन्नु पर्दछ । सुन्ने मात्र होइन सम्भवभएसम्म सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरु अगाडि पनि बढाउनुपर्नेछ ।
