विराटनगर । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकार गठन र विघटनमा राजनीतिक दल लाग्दा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ । पहिलो चौमासिक (कार्तिकसम्म) को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा निराशाजनक देखिएको हो ।
कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पहिलो चौमासिकमा कोशी प्रदेश संचित कोषमा ७ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख २९ हजार ३१८ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो बजेटको २०.५४ प्रतिशत हो । जम्मा खर्च भने प्रदेश सरकारले हालसम्ममा ४ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख १४ हजार २५९ रुपैयाँ अर्थात् १३.६६ प्रतिशत गरेको छ । प्रदेशको संचित कोषमा बाँकी २ अर्ब ४९ करोड ९ लाख १५ हजार ५९ रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ थियो । जुन बजेटमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड राखेको छ ।जसमध्ये प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा चालूतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपयाँ अर्थात् १९.८७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । पूँजीगत तर्फ भने हालसम्ममा १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपैयाँ अर्थात् ७.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८८ करोड ३० लाख १२ हजार ९६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले ४० करोड ७३ लाख ९४ हजार ५६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड ८७ लाख ५ हजार ९८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका हुन् । उक्त बजेट असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनै सकस भयो ।
बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धब थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । त्यसबीचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले पुनः असंवैधानिक भन्यो र थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउमा परिणत गरिदियो ।
काम चलाउ सरकारले समयमै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउन सकेन । त्यसैकारण झण्डै दुईहप्ता लामो बजेट शून्यता प्रदेशले खेप्यो । भदौ २१ गतेको सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि फेरि हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री बने । उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट शून्यतालाई चिर्न भन्दै भदौ २४ गते बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सो अध्यादेश जेठ ३२ गते ल्याएकै अध्यादेश थियो । हाल सोही अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा छ । उक्त अध्यादेश असोज १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मंसिर १६ गतेसम्ममा अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ ।
