तेह्रथुम । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले कोदोको लोकल रक्सीको बजारीकरणका लागि कानून निर्माण गरेर ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ ।
घरेलु मदिरालाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या भएको ठहरसहित ब्राण्ड बनाउन गाउँपालिकाले तयारी थालेको हो ।
स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कोदोको लोकल रक्सीको उत्पादन, स्तरीकरण, ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि कानुन निर्माण भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तबीर लिम्बूले बताए । अब घरेलु मदिरालाई ‘ब्याण्ड (प्रतिबन्ध) होइन, ब्राण्ड’ बनाउने अवधारणा अनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रममै घरेलु मदिरा ‘कोदोको लोकल रक्सी’ ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत र शिपसँग जोडिएका घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि कानुन निर्माणमा अहिले गाउँपालिका जुटिरहेको छ ।
लोकल रक्सीको जिल्ला बाहिर विक्री वितरणका लागि कानुनी अफ्ठ्याराहरु फुकाउने कार्यमा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरीरहेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए । सहमति प्राप्त नभएमा पालिकाभित्र मात्रै विक्री वितरण गर्नेगरी पनि गाउँपालिकाले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
घरेलु उत्पादनबाट आर्थिक उन्नतीसँग जोड्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अनुसार लोकल रक्सीलाई ‘ब्राण्ड’ बनाउने प्रयास अघि बढेको हो । यसअघि कोशी प्रदेश सरकारले केही वर्ष पहिले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ, बजारीकरण र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, त्यो काम अलपत्र रहेको छ ।
कोदोको रक्सीको व्यावसायिक उत्पादन, उपभोग र बजारीकरणका लागि विद्यमान कानून वाधक रहेकाले कानुन परिमार्जनका लागि समेत प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय भइरहेको छथर गाउँपालिकाले जनाएको छ । कोदोको खेती, उत्पादन र त्यसबाट बन्ने घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, गुणस्तर परीक्षण, बोटलिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरण अवस्था लगायतका विषयमा गाउँपालिकाले अध्ययन गरिरहेको छ ।
लोकल रक्सीको ब्राण्डिङमा स्थानीय श्रमको उपयोग गरी रोजगारी सृजना गर्ने र यसैको माध्यमबाट जीविकोपार्जन तथा आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँमा स्थानीयले कोदोबाट रक्सी बनाएर खाने र बिक्री गर्ने चलन चलिरहेकोले त्यसलाई बैधानिक र व्यवस्थित प्रक्रियामा प्रवेश गराउन खोजेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।
गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा कोदो खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुन गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
