हामी कहाँ जाने सरकार ?

  बालकृष्ण साह

अधिंकाश नेपालीहरु कृषि पेशामामा आधारित छन् । कृषिमा पनि पशुपालन भन्दा खेतीमा नै धेरै अल्झेका छन् । धान र गहँु वा मकै मुख्य उत्पादन भनिए पनि परम्परागत खेती छ । त्यसैले यसमा बिक्री भन्दा पनि ‘उब्जायो र खायो’ भन्दा बढि केहि छैन । पैसाको कारोवार खासै हुदैन । तर खान चाहि गा¥हो छैन । चामल, दाल आफ्नै उत्पादन र बारीमा जे फल्यो त्यसैको तरकारी । गाईले दूध दिने वेलासम्म दूध–दहि खान पाइने नत्र किन्न नसकिने । हाट–बजार, किनमेल, मेलापात नगर्ने होइन, तर बेलाबखतमा मात्रै । रेमिटेन्सले गाँउमा अहिले पैसा भित्रिए पनि पैसाको कारोवार शहरमा भए जस्तो अझै पनि गाँउमा हुदैनन् र आवश्यक्ता पनि त्यस्तो थिएन ।

आवश्यकता पनि कम थियो त्यसैले आय पनि कम भएर पुगेको थियो । तर अब खेती पनि घट्यो र खेती गर्ने जनशक्ति पनि । अब बिमारी पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा, बिहे–ब्रतवन्ध, काज–क्रिया गर्दा मात्रै पैसाको आवश्यक्ता नभएर दैनिक जीवनयापनका लागि पनि पैसा नभई नहुने भयो । अलिअलि पैसा त खेती कै उत्पादन बचेर, जनमजदुरी गरेर, गाईको दुध बेचेर नै पु¥याएकै हो । तर, एक्कासी गाई बिमारी हुँदा, घरकै सदस्य बिमारी हुँदा, खेतीको समयमा मल–खाद तथा बिउविजन खरिद गर्न, बिहे–ब्रतबन्ध तथा काज–क्रिया गर्न थप पैसा चाहिने रहेछ ।

तर त्यो लाखमा होइन, हजारमा । यस्ता अपुग भएमा पहिले सजिलो थियो । गाँउ कै साहु महाजनसँग केहि दिनका भाका राखेर, ब्याजमा लिन सजिलो थियो । आफ्नो उत्पादनको बिक्री पछि ब्याज सहित पैसा फिर्ता गरे हुन्थ्यो । तर, अहिले साहुमहाजनसँग पैसा पाउन गा¥हो भयो । बैंकले जसरी ब्याज बढाए पनि हुने, सेवा शुल्क जति कायम गरे पनि हुने तर व्यक्तिसँग ब्याजमा थोरै पैसा केहि दिनका लागि पनि लिन/दिन नपाइने भयो । व्याजमा दिए ‘मिटर ब्याजी’ को ट्याग लाग्ने र कार्वाहीमा परिने भयो । तत्कालै चाहिने आकस्मिक आवश्यकताहरुका लागि वा थोरै रकम (१०–१५ हजार) का लागि के गर्ने ? बैंक जाउ आयश्रोत नभए ‘लोन’ नदिने, दिए पनि थोरै समयका लागि पनि के–के शुल्क लिने र भन्ने बित्तिकै नपाइने । अनि सानो–सानो रकमका लागि बाबुबाजेको नासो (जग्गा) बेच्न नसकिने । भएको जग्गामा पनि थोरै बेच्न नपाइने । धेरैले जमिन प्लटिङ गरेर खेतीयोग्य जमिन बिगारेकाले ‘कित्ता काट’ रोकिएको छ । यस अवस्थामा समान्य कृषक परिवारले आफ्ना आवश्यकता कसरी पुरा गर्ने ? यस बिषयमा कसले बोल्ने ?

घटना/दुर्घटना वा समाजिक कार्यका लागि हुने–खानेलाई सापटी रकम उपलब्ध होला । बैंकले पनि सहजै लोन देलान् । तर, साना किसान र समान्य नागरिकलाई पत्याउँदैनन् । यस अवस्थामा ब्याजमा बिना धरौटधी वा धरौटी लिएर छिटो पैसा उपलब्ध गराउने सबै साहुहरु शोषक पक्कै थिएनन् । आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न थोरै जग्गा बेच्ने सबै ‘जग्गा दलाल’ पक्कै थिएनन् । समान्य नागरिकले ‘हामी कहाँ जाने सरकार ?’ भन्दा पनि राज्य मौन रहेको छ । सुनेर पनि नसुने जस्तो, देखेर पनि नदेखे जस्तो