सम्पादकीय
हाल मुलुकको मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न समयमा अनेकौं अर्घेल्याइँ देखाउँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेको निकट विगतको घटना अहिले पनि कसैले बिर्सेको छैन । अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण तथा नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा जे–जस्ता हर्कत देखाइरहेको छ त्यो संसदीय मर्यादा प्रतिकूल मात्रै छैन, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हुर्मत लिने दुष्प्रयास पनि भइरहेको छ । दलीय पूर्वाग्रहका आधारमा प्रधानमन्त्रीप्रति यति असहिष्णु रुपमा पेश हुने एमाले शैली अपरिपक्व र आग्रहपूर्ण छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा यसपटक विद्युत व्यापार सम्झौता भएको विषयलाई उच्च महत्वका रुपमा लिइएको छ । नेपाली स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानेर यसपटक उक्त सम्झौता भएको छ । त्यसबाहेक अन्य रणनीतिक महत्वका धेरै सन्धि सम्झौता पनि भएका छन् । मुख्य विपक्षी एमालेले यी कुनै पनि विषयलाई उपलब्धि ठानिरहेको छैन । केवल मुर्रा राँगाको विषयलाई लिएर उसले खिसीट्युरी मात्रै गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली स्वयम्ले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई ‘राँगा ल्याउन चाहिँ सफल’ भनेर उडाउने धृष्टता गरेका छन् । किसानको पशुधनको नश्ल स्ुधारका लागि भएको एउटा इमान्दार प्रयासलाई उडाउने ओलीको तरिका असुहाउँदो मात्रै छैन, किसान विरोधी पनि छ । इतिहासकै उपलब्धिमूलक भ्रमणलाई यसरी अपमान गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा जायज छैन ।
नागरिकता विधेयकमा एमालेले देखाएको अर्घेल्याइँ अर्को आपत्तिजनक विषय हो । पुरानो संसद्ले पारित गरेको कानुन नयाँ संसद् आइसकेको बेला सदनमा छलफलसमेत नगरी प्रमाणीकरण भएको भनेर अहिले अर्को कोणबाट आलोचना पनि भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा निश्चय नै प्रक्रिया महत्वपूर्ण विषय हो । तर, प्रक्रियाभन्दा महत्वपूर्ण न्याय हो । नागरिक अधिकार हो । यसै पनि संसद्, सरकार भनेका अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाहरु हुन् । तिनले एकपटक पारित गरिसकेको कानुन फेरि छलफलमा ल्याउनु भनेको नागरिकता प्रकरणलाई थप गिजोल्ने काम मात्रै हुन्थ्यो । यसै पनि नेपालमा ‘राष्ट्रवाद’ को भ्रमपूर्ण खेती मौलाउँदा राजनीतिक रोटी सेक्न तम्सिनेहरुको कमी छैन । खासगरी मधेशी, महिला लगायतका सवालमा हाम्रो समाजमा आग्रहपूर्ण विचारको बाहुल्य छ । राज्यकै मानसिकता पनि योभन्दा फरक छैन । अहिलेसम्म नागरिकता प्रकरण गिजोलिनुमा मुख्य कारण नै यही भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको यो कानुन लागु नगर्ने हो भने लाखौं नेपाली नवयुवाको बेहाल हुने निश्चित छ ।
यही नागरिकता कानुन अल्झेका कारण धेरैको जीवन बिथोलिएको छ । विगतमा राज्यबाट जानाजान अन्यायमा पारिएका ती नवयुवाहरुलाई नागरिकता लिने बाटो खुला गर्न एमालेसहितका दलहरु मात्रै होइन न्यायालय पनि उदार हुनुपर्ने खाँचो छ । अब कुनै पनि बहानाबाजी नगरी राज्यले नागरिकता दिएर उनीहरुको नैसर्गिक हकको सम्मान गर्नुपर्छ । नागरिकलाई उनीहरुको हक अधिकारको निर्वाध उपयोगमा राज्यले सघाउनै पर्छ । हरेक मुद्दामा जोरी खोजेर आफ्नै नागरिकमाथि अन्याय गर्ने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन ।
