सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछिको दाहालको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भएर मात्रै होइन, निकट छिमेकी भारतसितको नेपालको संवेदनशील सम्बन्धका कारण पनि यो भ्रमणले उच्च प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणको मुखैमा भएको माओवादी केन्द्रको बैठकमा ‘सकेसम्म राम्रो गर्ने, नसके नराम्रो नगर्ने’ अभिव्यक्ति दिएबाट पनि उनी यो भ्रमणप्रति प्रधानमन्त्रीको उत्साह झल्किन्छ । नेपाल–भारतबीच सुल्झिन नसकेका अनेकौं मुद्दाहरु वर्षौंदेखि थाती छन् । तीमध्ये केही महत्वपूर्ण मुद्दामा समझदारी कायम हुन सके दाहालको भ्रमण सफल भएको मानिने छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको मुद्दा हो, जलविद्युत । पछिल्लो समय नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन बढिरहेको छ । अझै पनि उत्पादनको समभावना अपार छ । भारतीय लगानीमै अरुण तेस्रो लगायतका ठूला विद्युत आयोजना धमाधम निर्माणको चरणमा छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो विद्युतको सबैभन्दा भरपर्दो ग्राहक भारत नै हो । दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्दा पनि भारतीय सहजीकरण हाम्रा लागि जरुरी हुन्छ । यसर्थ पनि जलविद्युतका बारे भारतीय पक्षसँग राम्रो समन्वय र समझदारी नेपालको हितमा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयले के कति महत्व र ठाउँ पाउँछ भन्ने विषयले यो भ्रमणको सफलता मापनमा सघाउने छ । खासगरी अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा हुँदै आएको नेपाल–भारतबीचको अल्पकालीन सम्झौता दीर्घकालीन हुन सक्नुपर्छ ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको अर्को प्रमुख एजेन्डा हवाई रुट थपबारे पनि हो । अहिले पनि सिमराको रुटबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जहाज काठमाडौं आउने अवस्थाकै कारण रुट ज्यादै व्यस्त छ । अन्य रुटहरुबाट हवाई अवागमन खुला गर्न भारतीय अनुमति अनिवार्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यसले निकास पाउने अवस्था आउनुपर्छ । किनभने हवाई रुट भनेको कुनै पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको विषय हो । हालसम्मको अवस्थामा भारतीय अनुदार रवैया हवाई रुट थपमा बाधक भइरहेको छ । यदि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले हवाई रुट थप गर्न भारत राजी भयो भने त्यो अर्को ठूलो सफलता सावित हुनेछ ।
भारतसँगको खुला सीमा नेपालका लागि जति अवसर हो, उत्तिकै ठूलो चुनौती पनि हो । यही खुला साँध खुला र खिचोला पनि छ । सीमा विवादबारे विभिन्न चरणमा भएका वार्ताबाट पनि सीमा समस्या सुल्झिएको छैन । अझ दुई देशका प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) लाई जिम्मा दिएर तयार पारिएको प्रतिवेदनसमेत अलपत्र छ । नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न, त्यसलाई अनुमोदन गर्न र लागू गर्न भारतलाई अप्ठ्यारो हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, यसमा जति ढिलाइ भएको छ, त्यसले दुई छिमेकीबीचको विश्वासलाई अनावश्यक रूपमा अन्योलमा राखेको छ । यो प्रतिवेदनबारे पनि दुवै पक्षले संवेदशीलता देखाउनुपर्छ । सीमा विवाद सुल्झाउनु दुवै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।
