अनन्तराज न्यौपाने
भनिन्छ, घरको मुली नालायक भयो भने घरका सारा सदस्यले दुःख पाउँछन् । जिल्लाको प्रशासक अक्षम भयो भने समस्त जिल्लावासीले समस्या भोग्नुपर्छ । प्रदेशको नाइके अयोग्य भयो भने सम्पूर्ण प्रदेशवासी संकटमा पर्छन् र राष्ट्रकै मुली काम नलाग्ने भयो भने सबै देशवासीलाई दुःख हुन्छ ।
हाम्रो देशमा अहिले यस्तै उक्ति चरितार्थ भइरहेछ । यो उक्तिको सन्दर्भ मैले कोशी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिसित जोड्न खोजेको हुँ । केही समययता सिङ्गो कोशी प्रदेश अशान्त, अस्थिर र समस्याग्रस्त छ । प्रदेशको नामकरणका विरूद्ध पहिचानवादीहरू सडकमा निस्किएपछि विशेषतः प्रदेश राजधानी विराटनगर कुरुक्षेत्र बनेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो नालायकी कहाँ देखाए भने उनले अत्यन्त जालझेल र कपटपूर्ण तरिकाले प्रदेशको नामकरणमा प्राविधिक बहुमत जुटाए र नामकरण भएको घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत जुटाएर नामकरणको घोषणा गरेको त्यो दिन प्रदेश सभाबाट हुने लाइभ कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । प्रदेश सभा भवनको पत्रकारदीर्घामा कार्यरत सबै सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकालिएको थियो । यसरी अत्यन्त अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक, अशिष्ट र असभ्य तवरबाट प्रदेशको नामकरण गरिएको थियो । यो परिघटना मुख्यमन्त्री कार्कीको उत्ताउलोपनको परिणाम थियो । वास्तवमा यति हतारमा अपरिपक्व तरिकाले नामकरण गरिहाल्नु जरुरी थिएन । यसका लागि उनले सबै पार्टी, पक्ष, विचार, तह र तप्कासित लामो संवाद गर्नुपथ्र्यो । अनि सबैको सहमति र अपनत्वमा बहुमत जुटाउन लाग्नुपथ्र्यो । संसदको बहुमत भन्नेबित्तिकै त्यो सधैँ समस्त जनताको अभिमत र धारणा हुनसक्तैन । केही समययता प्रदेशमा भएका गतिविधिले यही पुष्टि गरिरहेका छन् ।
प्रदेशको नामकरणपछि सम्पूर्ण प्रदेशमा अशान्ति सुरु भएको छ । प्रदेश सभाको प्रत्येक बैठकका दिन पहिचानवादीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर प्रदेश राजधानी विराटनगरको सडकमा उत्रिइरहेका छन् । सुन्दर, शान्त र सौम्य विराटनगर रणभूमिमा परिणत भइरहेको छ । सरकारी भवन र सवारीसाधनहरू तोडफोड भइरहेका छन् । ढुंगामुडा, लाठीचार्ज र अश्रुग्यासको वर्षा भइरहेको छ । प्रदर्शनकारीउपर प्रहरीले अमानवीय व्यवहार देखाइरहेको छ । एक जनाले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् ।
यसैबिच प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरलाई ‘सम्बद्ध पक्ष’ भन्ने सम्बोधन गर्दै वार्ताको आह्वान गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सम्बद्ध पक्ष’लाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । यसअघि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका कार्यक्रममा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले वार्ताका लागि आह्वान गर्ने औपचारिकता पूरा गरेका थिए ।
यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्की र प्रवक्ता सिटौला दुबैको आह्वान राजनीतिक सुझबुझ र संस्कृतिले युक्त देखिँदैन । प्रदेश सरकारले वार्ताको आह्वान गर्नुपूर्व आफ्ना दूत आन्दोलनरत पक्षसित पठाएर अनौपचारिक ढङ्गले पहल र वार्ता गर्नुपथ्र्यो । अथवा अनौपचारिक रूपमा कुनै मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेर काम सुरु गर्नुपथ्र्यो । यस्तो अनौपचारिक पहल र वार्ता एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि औपचारिक आह्वान र वार्ता गर्नुपथ्र्यो । तर प्रदेश सरकारले समस्याको समाधान गर्न होइन केवल झारा टार्ने हिसाबले वार्ताको आह्वान गरेको छ । सरकारले आफ्नो औपचारिकता मात्र पूरा गर्न खोजेको छ । यसैबाट सरकार समाधानतिर उन्मुख छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारका प्रवक्ता सिटौलाका हस्ताक्षरमा मंगलबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा पनि कोशी प्रदेश नामकरणको औचित्य साबित गर्न खोजिएको छ । विज्ञप्तिमा प्रदेश सभाका ९३ मध्ये ८२ जना सांसदले कोशी नामकरणमा समर्थन जनाइएको ध्वाँस दिइएको छ । विज्ञप्तिमा सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको ‘आफ्नो प्रदेशको नामकरण आफैँ गर्न पाउने’ ढोल बजाइएको छ र यसका लागि नेपालको संविधानको धारा २९५(२) को उदाहरण अघि सारिएको छ । यसरी यस विज्ञप्तिबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयबाट टसको मस हुने छैन । विज्ञप्तिको समग्र भाषा, सार र भावबाट के छर्लङ्ग हुन्छ भने प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश भन्ने नामकरण गरेर ठीक गरेको छ, यही गर्नुपथ्र्यो ।
प्रदेश सरकारको यही कर्म र भाषाले आन्दोलनरत पक्षलाई अझ चिढ्याइरहेको छ र इरिटेट गरिरहेको छ । यी पंक्तिहरू तयार पार्दासम्म आन्दोलनरत पक्षले सिटौलाको विज्ञप्तिको जबाफ फर्काइसकेका छैनन् । विज्ञप्ति समाधानको बाटोतिर उन्मुख पनि छैन ।
कटु सत्य के हो भने कोशी प्रदेश नामकरणका पक्षधर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू नामकरणको घटनापछि मोरङ, सुनसरी र झापा गरी तीन जिल्लाका खास ठाउँबाहेक अन्यत्र कतै जान सकेका छैनन् । प्रदेशका १४ मध्ये ११ जिल्ला ९३ सांसदका लागि दुर्गम बनेका छन् । किनकि उनीहरू गइहाले भने पहिचान पक्षधरले छाड्ने छैनन् । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्की र माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो लगायतका सभासदहरू आन्दोलनकारीका पञ्जामा परिसकेका छन् । यता प्रदेश सरकार आफ्नै हठमा दृढ देखिन्छ र समाधानका नाममा केवल झारा टार्ने काम गरिरहेको छ ।
